तीन सातापछि बिहीबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा दुईवटा विधेयक पेस भएका छन् । बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार एवं कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको हो ।

२० असारमा बजेट पारित गरेपछि स्थगित प्रदेश सभा बस्न सकेको थिए । २ असारको बैठकमा टेबुल भएको लोकसेवा विधेयकमाथि ३ असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, मन्त्रालयका सचिव, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य एवं पदाधिकारी, नेपाल सरकारका सेवा निवृत्त विशिष्ट कर्मचारीसँगै सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । 

यस्तो हुनेछ प्रदेश लोक सेवा आयोग
आयोग पदाधिकारी गठनका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेतासहित तीन जना रहेको सिफरिस समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सिफारिस समितिले ६ वर्षका लागि आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य छनोट गर्नेछन्  । तीनमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । समितिले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् भने प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र सदस्यले अध्यक्षबाट शपथ लिने व्यवस्था छ ।

आयोगका सदस्य हुन एकजना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानसनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गरेका थिए । 

दोहोरो सुविधा लिन छुट
यसअघि गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी कोषबाट पेन्सनलगायत सेवा, सुविधा लिएकाले पेन्सन वा विधेयकले व्यवस्था गरेबमोजिम दुईमध्ये एक मात्र सेवा लिन पाउने उल्लेख थियो । तर, बिहीबारको बैठकले त्यसलाई हटाउँदै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने जनाएको छ ।

यसैगरी, संशोधनमा गण्डकी प्रदेशका ५९ सांसदलाई नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवा, सुविधा बढाउन गरेको निर्णय लुकाएर करिब दुई सातापछि मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।