अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा 

राहत दरबन्दी कटौती

सातवटा राहत शिक्षक दरबन्दी कटौती गरिएपछि बहिरा र अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउने भक्तपुर नगरपालिका–२ खौमास्थित बहुअपांगता/बहिरा विशेष विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सिबिआर) संस्थाद्वारा सञ्चालित यो विद्यालय नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने वेला तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा समितिले दरबन्दी कटौती गरेको थियो । 

विद्यालय र कार्यरत शिक्षकलाई थाहै नदिई सातवटा राहत शिक्षक दरबन्दी हटाइएको हो । त्यसयता दुई बहिरा र अन्य पाँचजना शिक्षकले ०७४ वैशाखदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । विद्यालयमा हाल १५ जना बहिरा र ६४ जना बहुअपांगता भएका बालबालिका अध्ययनरत छन् । कुनै निर्णय र औपचारिक जानकारी समेत नगराई राहत दरबन्दी अन्यत्रै दिएको पाइएको छ । 

राहत अनुदानको रकम नआएपछि शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न र विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना संस्थाका संयोजक रामेशराम श्रेष्ठले बताए । 

संस्थाले सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेको आर्थिक सहयोगमा तत्कालीन जेसिजमार्फत ०४३ देखि बहिरा र ०५३ देखि बहुअपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउन थालेको थियो । विद्यालयमा सुरुमा ११ जना अपांगता भएका बालबालिका थिए । संस्थाले सेभ द चिल्ड्रेनकै सहयोगमा सबै प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि समुदायमै पुन:स्थापना र समावेशी शिक्षाका काम थालेको थियो । ‘दातृ निकायकै सहयोगमा भवन बनायौँ, अन्य पूर्वाधार र विद्यालयको व्यवस्थापन गरेर यो स्थानमा ल्याएका छौँ, दातृ संस्थाले छाडेपछि सरकारले दिएको अनुदान एक्कासि दिन छाडेपछि विद्यालय सञ्चालनमै समस्या भएको छ,’ संयोजक श्रेष्ठले भने । 

विद्यालयबाट सेभ द चिल्ड्रेनले हात झिकेपछि तत्कालीन शिक्षा कार्यालयमार्फत शिक्षा विभागले विशेष क्षमता भएका बालबालिकाको शैक्षिक कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि भन्दै ०६३ र ०६६ मा समेत गरी आठजना प्रावि शिक्षकको राहत कोटा उपलब्ध गराएको थियो । एक शिक्षकको मृत्यु भएपछि सो कोटा खोसेर तत्कालीन शिक्षा कार्यालयले अन्यत्रै दिएको थियो ।

तर, बाँकी रहेको अनुदान कोटासमेत विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेवेला कटौती गरिदिएको संस्थापक अध्यक्ष सूर्यभक्त प्रजापतिले बताए । भक्तपुर नगरपालिकामा राहत शिक्षकको कुल दरबन्दी ५९ छ । तीमध्ये सात दरबन्दी यो विद्यालयलाई दिएको पनि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रमाणित गरेको छ । तर, नगरपालिकामा हस्तान्तरण हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यो विद्यालयलाई राहत कोटा दिएको विवरण उल्लेख नै गरेको छैन ।

नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि विद्यालयले राहत अनुदान नपाएको संस्थापक अध्यक्ष प्रजापतिले बताए । शिक्षा समन्वय इकाइले १३ मंसिर ०७४ मा सात वटा राहत अनुदान कोटा प्रदान गरिएको प्रमाणित गरी नगरपालिकालाई अभिलेख प्रमाणित गरेको छ । तर, नगरपालिकाले भने विद्यालयका लागि कुनै पनि अनुदान रकम नआएको भन्दै ०७४/७५ को तलब भत्ता निकासा गरेन । 

नगरपालिकाले त्यसबारे विभागलाई १७ जेठ, ०७५ मा पत्राचार गरेको र विभागले २१ असार, ०७५ मा नगर क्षेत्रको प्राथमिक तह राहत शिक्षक कोटा ५९ भित्रै पर्ने र सोही कोटाबाट अनुदान व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न भनेको छ । ‘विभाग र शिक्षाले ५९ भित्रै हामीले पाएको ७ वटा कोटा छ भनेका छन्, तर नगरपालिकाले आफुलाई त्यस्तो विवरण नआएको बताउँछ, हामीले दुई वर्षदेखि शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकेका छैनौँ,’ अध्यक्ष प्रजापतिले भने ।