राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलमा ६ जना छन् । उनीहरुमध्येबाट प्रत्येक २/२ महिनामा एक जना अध्यक्ष मण्डलको संयोजक चयन हुन्छन् । यतिखेर नयाँ संयोजक बनेका छन्, पूर्वसन्चारमन्त्री राजकिशोर यादव । आइतबार संयोजकको पद बहाल गरेका यादवसँग समसामायिक राजनीति, राजपाको आन्तरिक राजनीति र समाजवादी पार्टीलगायतसँगको एकता प्रक्रियाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाई हालै राजपाको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक हुनु भएको छ । अध्यक्ष मण्डलको संयोजक ६ जना अध्यक्षको मान राख्न आलोपालो नेतृत्व गर्ने आलंकारिक पद हो कि, यसको कुनै कार्यकारी भूमिका पनि हुन्छ ?
पार्टी निर्माणकै बखत हामीले एउटा नयाँ प्रयोग गरेका हौ । ६ वटा पार्टी मिल्दै गर्दा एकल, तानाशाही र मनपर्दी गर्न सक्ने नेतृत्व नहोस्, सामुहिक भावनामा अघि बढ्नुपर्छ भनेर विधानमै आलोपालोको व्यवस्था गरेका हौ । विधानको त्यही व्यवस्थाअनुरुप मैले अहिले संयोजकको जिम्मेवारी पाएको हो । तर यो आलंकारिक पद कीमार्थ होइन । पार्टीको अध्यक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, काम र कर्तव्य गर्ने पद हो । तर निर्णय गर्दा हामी सबै अध्यक्षहरुको सहमति अनिवार्य छ । 

त्यसो भए संयोजक बनिसकेपछि तपाईको कार्यकालका प्राथमिकताहरु के–के हुन्छन् ?   
पहिलो काम त संसदभित्र विपक्षमा बसेर जनताको आवाज उठाउने, संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको बीचमा बृहत कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने नै हुन्छ । अर्को पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक जीवनमा जुन सुस्तता छ, त्यसलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएर गतिशील बनाउँछौ । घोषित मिति (कात्तिक अन्तिम साता) मा पार्टीको महाधिवेशन गर्नका लागि जुन कार्यहरु गर्न बाँकी छ, त्यसमा केन्द्रित हुन्छौ । अहिले सरकारले संविधानविपरीत जुन निर्णयहरु गरिरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा कार्यकर्तालाई सडक संघर्षका लागि पनि तयार रहने वातावरण सिर्जना गर्छौ । प्रदेश–२ मा जुन हामीसहितको गठबन्धन सरकार छ, त्यसलाई पार्टीको घोषित नीति र कार्यक्रमअनुरुप अझ बढी जनउत्तरदायी बनाएर अघि बढाउन गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरु गर्छौ । 

कात्तिकमा महाधिवेशन गर्ने भनेपछि समय धेरै बाँकी छैन । महाधिवेशनपछि पनि ६ जना नै अध्यक्ष रहने किसिमको संरचना हुन्छ कि, फरक हुन्छ ? 
हाम्रो विधान समितिले संगठनको संरचना अध्यक्ष मण्डलमा पेश गरिसकेको छ । अब बस्ने अध्यक्ष मण्डलको बैठकले त्यसमा छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुग्छौ । 

हामी फगत दुईटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी निर्माण गर्ने पक्षमा छैनौ । दुई वटा पार्टी मिल्नुको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो भनेको, हिजोको दिनमा कांग्रेस र एमाले (खासगरी अहिलेको नेकपा) ले गर्न नसकेका कार्यहरु कसरी पुरा गर्ने भन्ने हेतुका साथ त्यो शक्ति निर्माण हुने हो

विधान समितिले बनाएको संगठनको संरचना कस्तो छ ? 
नेतृत्वचाहिँ एकल हुने र निर्णय प्रक्रिया सामूहिक हुने किसिमको संरचना प्रस्तुत भएको छ । अहिलेकै जस्तो ६ जना अध्यक्ष रहदैनन्, तर निर्णयचाहिँ सामूहिक हुन्छ । निर्णयमा सामूहिकता, नेतृत्वचाहिँ एकल हुन्छ । एउटा अध्यक्षले मनपरी गर्न नसकोस् भनेर विधानमै केही कुरा व्यवस्था गरेका छौ ।  

समाजवादी पार्टीका केही नेताहरुबाट राजपासँगको एकतासम्बन्धमा छिट्टै चमत्कार हुँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ, त्यस्तो केही चमत्कार हुन लागेको हो ?
राजनीतिमा संभावना त हुन्छ नै, हामी पनि दरिलो, कसिलो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौ । तर त्यसका लागि सैद्धान्तिक, राजनीतिक, रणनीतिक र कार्यनितिक लाईन मिल्नुपर्छ । समाजवादी पार्टीसँग अहिलेसम्म त्यो हदसम्मको वार्ता भइसकेको छैन । दुवैले वार्ता कमिटी बनाएका छौ । अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भइरहेको छ । औपचारिक रुपले भने कुरा अगाडि बढेको छैन । तथापी दुईटै पार्टीको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई टुंग्याउन चाह्यो भने असंभव छैन । 

सहमतिका लागि सैद्धान्तिक, राजनीतिक आधारहरुका सम्बन्धमा केही कुरा भएको छ ?
हामी त ¬आफ्नो तर्फबाट तयारी गरेर बसेका छौ । अब समाजवादी पार्टी कसरी आउँछ, त्यसमा भर पर्छ । हामी फगत दुईटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी निर्माण गर्ने पक्षमा छैनौ । दुई वटा पार्टी मिल्नुको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो भनेको, हिजोको दिनमा कांग्रेस र एमाले (खासगरी अहिलेको नेकपा) ले गर्न नसकेका कार्यहरु कसरी पुरा गर्ने भन्ने हेतुका साथ त्यो शक्ति निर्माण हुने हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो सैद्धान्तिक कुराहरु मिल्नुपर्छ । त्यसको सैद्धान्तिक आधारलाई पुष्टि गर्न संगठनात्मक आधारहरु तय हुनुपर्छ । र त्यो संगठनले गर्नुपर्ने रणनीतिक र कार्यनितिक लाइनहरु तय हुनुपर्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो केही भइसकेको छैन । तर अब बस्ने औपचारिक बैठकहरुमा यसबारे छलफल हुन्छ । 

सांगठनिक संरचनाकै कुरा गर्दा अहिले नै एक–अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेर तपाईहरु ६ जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । समाजवादीमा पनि दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । आठ जनामध्ये कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने रस्साकस्सीबीच सैद्धान्तिक कुराहरु ओझेलमा पर्ने र एकता प्रक्रिया भाँडिने संभावना कत्तिको छ ?
हामी विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै यो स्थितिसम्म आइपुग्दा नेतृत्वमा त्यो तहसम्मको चेत पलाई सकेको छ । पदीय कारणले यो मिसनलाई घाटा हुने काम हामी गर्दैनौ । काम गर्ने आ–आफ्नो तौर–तरिका, आनीबानी हुन्छ । त्यसैले हामीले बारम्बार जोड दिएको सैद्धान्तिक कुरामा एकमत भएपछि व्यक्तिको कुरा गौण हुन्छ । त्यसपछि हामी एक जनालाई नेतृत्व दिएर अघि बढ्न सक्छौ । बरु त्यो नेतृत्वलाई कसरी सामूहिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसैले सैद्धान्तिक कुरामा पहिले सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । 

सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन थप दबाव दिन्छौ । यति गर्दा पनि भएन भने सदनदेखि सडकसम्मका थप कडा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौ । 

सैद्धान्तिक सहमति भएको खण्डमा तपाई आफूले व्यक्तिगत रुपमा म अध्यक्ष नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन भन्न सक्नुहुन्छ ?
निश्चित रुपमा भन्न सक्छु । सैद्धान्तिक, रणनीतिक, कार्यनितिक कुरा मिल्यो र हामीले प्राप्त गर्न चाहेको उद्देश्य पुरा हुने स्थिति सिर्जना भयो भने म अध्यक्ष बनिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिनँ । म अध्यक्ष त्याग गर्न तयार छु । 

प्रदेश–२ को सरकारमा भए पनि तपाईहरुले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छ । समाजवादी पार्टी संघीय सरकारमा छ । यसले पनि एकता प्रक्रियामा बाधा पारेको छ ? 
पार्टी एकताजस्तो ठूलो कुरामा सरकारमा हुनु र नहुनुजस्ता विषयले कुनै असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । पार्टी एकता भइसकेपछि के गर्दा संगठन, पार्टी र मिसनलाई फाइदा हुन्छ, त्यसअनुसार निर्णय लिन सकिन्छ । त्यसैले सरकारमा हुने, नहुने कुराले यो विषयमा तात्विक फरक पार्दैन । 

सरकारकै कुरा गर्दा, तपाईहरुले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि २–३ पटक अल्टिमेटम दिएर समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ । ती सहमति अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब सरकारप्रति तपाईहरुको रणनीति के हुन्छ ?
सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि हामी संसदभित्र हदैसम्मको दबाव सिर्जना गर्छौ । त्यसका लागि संसदभित्र रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिबीच बृहत कार्यगत एकताका लागि प्रयास गरेका छौ र केही हदसम्म सफल पनि भएका छौ । मधेसमा भएका घटनासम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले रुलिङ गर्दा पनि सरकारले अटेर गरेको अवस्था छ । कांग्रेससँग पनि कार्यगत एकता गर्दै त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थप दबाव सिर्जना गर्छौ । सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन थप दबाव दिन्छौ । यति गर्दा पनि भएन भने सदनदेखि सडकसम्मका थप कडा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौ । 

थप संघर्षका लागि कहिलेसम्म पर्खनु हुन्छ ?
अब धेरै पर्खने अवस्था छैन । मेरै कार्यकाल (दुई महिना) मै केही निर्णयहरु हुन्छन् । सरकारले हाम्रा कुराहरुको सुनुवाई नगरे छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छौ । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारका मान्छेहरु फस्न सक्ने अवस्था छ । टिकापुर घटनाको बारेमा जातीय तिक्तताका आधारमा जसरी जनतालाई भ्रमित गरिएको छ, त्यसको सत्य, तथ्य बाहिर आउँछ

कांग्रेससँगको तपाईहरुको जुन कार्यगत एकता छ, त्यो संसदमामात्र सीमित हुन्छ कि, सडकसम्मै हुन्छ ? 
अहिले त संसदमामात्र सीमित छ । केही मुद्दाहरुमा हाम्रा साझा धारणा बनेका छन् । केही कुरा गलत भइरहेको छ भन्ने कांग्रेसलाई पनि लागेको छ, हामीलाई पनि । त्यो मुद्दाका आधारमा अगाडि बढेका छौ । यसमा कांग्रेस कतिसम्म अगाडि बढ्छ त्यसमा भर पर्छ । 

कांग्रेससँग अहिले मिलेका मुद्दाचाहिँ के–के हुन् ? 
सर्लाहीका कुमार पौडेलको हत्या गैरन्यायिक हो भन्ने कांग्रेसको पनि बुझाई छ, हाम्रो पनि । त्यसैगरी सर्लाहीकै सरोजनारायण सिंहको हत्या जातीय नरसंहार हो भन्ने हामी दुवैको बुझाई छ । यी दुई घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी एकमत छौ । सरकारले मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सन्चार प्रविधि, सुरक्षालगायतका सम्बन्धमा ल्याएका विवादास्पद विधेयकप्रति पनि हाम्रो साझा खबरदारी छ । 

संसदले रुलिङ गर्दा पनि सरकारले संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौति दिँदै लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको होला ?  
यसलाई दुई वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । मूलत कम्युनिष्टहरु संसदीय सर्वोच्चतालाई बाहिर मानेजस्तो गरे पनि भित्रैबाट स्वीकार गर्दैनन् । अर्को दुई तीहाईको सरकार छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ, त्यसले पनि काम गरेको छ । तेस्रो मूल विषय के हो भने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारका मान्छेहरु फस्न सक्ने अवस्था छ । टिकापुर घटनाको बारेमा जातीय तिक्तताका आधारमा जसरी जनतालाई भ्रमित गरिएको छ, त्यसको सत्य, तथ्य बाहिर आउँछ । यही ३ वटा कारण प्रमुख हुन् । 

टिकापुर घटनाकै प्रसंगमा कुरा गर्दा एक आरोपी सांसद रेशम चौधरीलाई तपाईले जोडबल गरेर सपथसम्म त दिलाउनु भयो तर नेल लगाएर अस्पतालमा उपचार गराएको तस्बिरहरु आए । उहाँको सम्बन्धमा तपाईहरुले थप पहल गरेको देखिएन, किन ?
हामीले विभिन्न किसिमले पहल गरेकै हौ । रेशम चौधरीजी जनताले जिताएको जनप्रतिनिधि हो । जहाँ घटना भयो, त्यही ठाउँबाट उहाँले प्रचण्ड बहुमतले जितेको हो । अहिले उहाँलाई त्यसरी थुनेर राख्नु जनताको अपमान हो । कानुनको डण्डा देखाएर राज्य तानाशाही हुनसक्छ भन्ने कुराको पनि यो ज्वलन्त उदाहरण हो । हामी पनि दोषी उम्कन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौ । तर रेशम चौधरी त अहिले आरोपित मात्र हो । दोषी प्रमाणित नहुन्जेल जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनाबित्तिकै रेशम चौधरी निर्दोष साबित हुने प्रबल आधार तयार हुन्छ । जनमत सिर्जना हुन्छ । त्यसबाट डराएर पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो । किनकि, त्यसदिन रेशम चौधरी कैलाली जिल्लामै नभएको एथेष्ट प्रमाण छ । हामी त्यही मुद्दालाई लिएर सरकारमा गएनौ । संसदमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौ । सरकारचाहिँ तानाशाही चरित्रमा अगाडि बढेको छ । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनाबित्तिकै रेशम चौधरी निर्दोष साबित हुने प्रबल आधार तयार हुन्छ । जनमत सिर्जना हुन्छ । त्यसबाट डराएर पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो

समग्रमा सरकारप्रतिको तपाईहरुको मूल्यांकनचाहिँ के छ ?
चुनावपछि हामीलाई पनि लागेको थियो, धेरै समयपछि नेपालमा प्रचुर बहुमतको स्थिर सरकार आएको छ, केही हुन्छ । तर यो करिव डेढ वर्षको अवधीमा सरकार विभिन्न काण्डहरुमा फस्दै गयो । वाइडबडी भन्नुस् वा फोरजी । एनसेल प्रकरण भन्नुस् वा बालुवाटार जग्गा प्रकरण । विभिन्न विवादास्पद विधेयक र सरकारी निर्णय हेर्नुस् । पानी जहाज, रेलजस्ता एकपछि अर्को गफ दिएर अगाडि बढेको छ, काम केही भएको छैन । अहिले त विषादीरहित तरकारी खान पाऊ भन्दा पनि नपाइने अवस्था आयो । शान्ति सुरक्षाको सवालमा निर्मला पन्त प्रकरणका बलात्कारी र हत्यारा पक्रन सकेको छैन । गैरन्यायिक हत्या गरिरहेको छ । सरकार असफलतातिर उन्मुख छ । 

सरकार असफलतातिर उन्मुख छ, तानाशाही र अधिनायकवादी बन्दैछ भन्नुभयो । यस्तोमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने तपाईहरु लगायतका प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिएर सशक्त दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने होइन ? 
यो बढो सान्दर्भिक र मार्मिक सवाल उठाउनु भयो । यससम्बन्धमा राजपाले दबाव सिर्जना गर्न सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेसजस्तो ठूलो पार्टीलाई साथमा, विश्वासमा लिएर हामीले संसदभित्र त दबाव सिर्जना गरिरहेका छौ नि । समाजवादी पार्टी सरकारमा भए पनि उसका कार्यकर्ताले लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन रोक्न एक नम्बर प्रदेशमा सशक्त आन्दोलन गरेकै हो । यसबाट के बुझिन्छ भने समाजवादी पार्टी पनि अब धेरै समय सरकारमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । म आग्रह गर्न चाहन्छु, मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर समाजवादी पार्टीले पनि छिटोभन्दा छिटो सरकार छाडेर आएको खण्डमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौ ।