झन्डै एक सातादेखि ठप्प भएको ढुवानी सेवा सोमबार बेलुकादेखि सुचारु भएको छ । सरकार र व्यवसायीबीच ढुवानीका साधनलाई रुट परमिट दिने र ढुवानी तथा यातायातका क्षेत्रमा दखिएका समस्या समाधानको सुझाब दिन कार्यदल गठन गरेपछि सहमति भएको हो । सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको उपस्थितिमा सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले ढुवानी सुचारु गर्ने विषयमा सहमति गरेको हो । 

बैठकले १ साउनदेखि रुट परमिटको अभावमा रोकिएका ढुवानीका साधनलाई परमिट दिने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभागले मिलाउने निर्णय गरेको छ । तर, संघीय संरचनाअनुसार रुट परमिट प्रदेश सरकारमातहत यातायात कार्यालयले उपलब्ध गराउने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्र पठाउँदै छ । त्यसलगत्तै ढुवानी व्यवसायीले रुट परमिट लिनेछन् ।

ट्रयाकिङ प्रणालीमा ढुवानी साधनको भूमिका नहुने
सरकारले १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ट्र्याकिङ (भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम) प्रणालीमा ढुवानी साधनका धनीको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ । ढुवानी व्यवसायीले पनि प्रणालीलाई नबुझेका कारण पनि समस्या आएको सरकारको ठहर छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सुरुदेखि नै वैध र पारदर्शी व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै आएको थियो । बिल इन्ट्री गर्ने काम व्यवसायीले गर्छ । ढुवानी गर्ने व्यक्ति वा साधनको कुनै काम नथपिएको स्पष्ट पारेको छ । 

ढुवानी व्यवसाय र यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न बैठकले कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले ३० दिनभित्र सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । कार्यदलले आफ्नो कार्यविधि आफँै निर्धारण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरोकारवालालाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ९ सदस्यीय कार्यदलको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली छन् । सदस्यहरूमा अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक–एकजना प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यस्तै, गोकर्ण पराजुली सदस्य छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, मजदुर प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । कार्यलदलको सदस्यसचिव यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बाँस्तोला रहेका छन् ।