Skip This
नेपालीको मनोविज्ञानलाई सबैभन्दा बढ्ता प्रभावित गर्ने ‘जनताको छोरो’को प्रसंग आउँदा धेरैको मनमा बिपी कोइरालाको विम्ब बन्ने गर्छ । राणाशाही र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा बिपीले सम्झौतारहित संघर्ष गरे । यस ध्येयमा लाखौँ मानिस परिचालन गरे । त्यसैले प्रजातन्त्रको इतिहासमा बिपीको विशिष्ट स्थान छ ।
राणाशाही अन्त्य भएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू हुनुअघि करिब डेढ वर्ष (०१६ जेठ देखि ०१७ पुस) उनले नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएर मुलुक हाँक्ने अवसर पाए । त्यस अवधिमा आफ्नो दृष्टिकोणअनुरूपको विदेश नीति तर्जुमा गर्ने प्रयत्न उनीबाट भयो । राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि बिपीले सोचेभन्दा भिन्न विदेश नीति नेपालले अवलम्बन गर्यो ।
बिपीले परिकल्पना गरेको विदेश नीति कस्तो थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोतल्न सत्ताबाहिर अथवा सत्तामा छँदा बिपीले अवलम्बन गरेको नीति, उनका अभिव्यक्ति र व्यवहारको मिहीन अध्ययन गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा नरहँदा व्यक्तिमा रोष र कुन्ठा बढी हुने हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको चिन्तन राम्रोसँग पर्गेल्न जिम्मेवार ओहोदामा पुगेपछिका उसका व्यवहारमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । यस आलेखमा बिपीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्र संघ साधारण सभामा गरेको भाषणको आलोकमा उनको विदेश नीतिबारे बुझ्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
भाषणको सार
०१७ असोज १४ मा भएको राष्ट्रसंघ साधारण सभामा उनले सम्बोधन गरेका थिए । सोही सम्बोधनलाई बिपीले आफ्नो सरकारको विदेश नीतिको आधार ठहर गरे । भाषणलाई नेपालीमा उल्था गराएर सरकारले तत्कालीन प्रचार–प्रसार विभागमार्फत ‘हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति’ शीर्षकमा पुस्तिका प्रकाशन गरेको थियो । भाषणमा बिपीले नेपालका केही महत्वपूर्ण सवाल उठाएका छन् । नेपालको अविच्छिन्न स्वतन्त्रताबारे प्रकाश पार्दै उनले भनेका छन्, ‘हामीले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा गुमाएनौँ, यसप्रति मेरो देशले अत्यन्तै गौरव गर्छ ।’ सैन्य तथा आर्थिक हिसाबले पछाडि परेका नेपालजस्ता ‘साना’ राष्ट्रको स्वतन्त्रता र असंलग्नताको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरा पनि उनले गरे । साथै उदार मूल्य मान्यता र आमनिर्वाचन सुनिश्चित गरिएको राजनीतिक व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गरेको विषयमा पनि जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्ना कुरा राख्दा नेपाली नेतृत्वले छुटाउनै नहुने नेपालको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको सवाल दुवैलाई बिपीले भाषणमा समेटेका छन् ।
नेहरूले बिपीलाई चीनसँग सीमा विवाद टुंग्याउन सुझाब दिएका थिए । नेहरूकै सुझाबअनुरूप बिपीले चीन भ्रमणका क्रममा सीमासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर गर्नुअघि बेइजिङस्थित भारतीय राजदूतसँग परामर्श गरे ।
फराकिलो अध्ययनका कारण विश्वभरका जल्दाबल्दा घटनामाथि धारणा बनाउने क्षमता बिपीसँग थियो । यसको झल्को राष्ट्र संघमा उनले गरेको भाषणमा पनि पाइन्छ । भाषणमा उनी असंलग्ताको पैरवी गरेका गर्छन् । अल्जेरियालगायत देशमा जारी उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनको पक्षमा वकालत गर्दै उनी उपनिवेशमा रहेका राष्ट्र स्वतन्त्र भएर राष्ट्र संघमा सम्मिलित हुनुपर्ने बताउँछन् । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएसँगै साम्यवादी र पुँजीवादी ध्रुवबीच सुरु भएको खिचातानीका कारण जर्मनी, कोरिया र भियतनाम विभाजित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनी ती मुलुक पुनः एकीकृत भएर राष्ट्र संघमा आबद्ध हुनुपर्ने मत व्यक्त गर्छन् । मध्यपूर्वको संकट समाधान र राष्ट्र संघमा मंगोलियाको सदस्यताको पक्षमा पनि राय राखेका छन् । भाषणमा उनले सबैभन्दा बढ्ता प्राथमिकता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय घटनामध्येमा त्यतिवेला अफ्रिकी मुलुक कंगोले बेहोरिरहेको संकट एक थियो । त्यतिवेला कंगो बेल्जियमको उपनिवेशबाट भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो । कंगोसँग राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रभावकारी संयन्त्र थिएनन् । स्वतन्त्र हुनासाथ कंगो गृहयुद्धमा फस्यो । गृहयुद्धका परस्परविरोधी खेमालाई अमेरिका र सोभियत संघले धाप दिएपछि समस्या झन् जटिल भयो । भाषणमा बिपी कंगोली जनताले भोग्नुपरिरहेको अवस्थाप्रति दुःख प्रकट गर्दै कंगो सामान्य अवस्थामा फर्कियोस् भन्ने सदिच्छा व्यक्त गर्छन् ।
भाषणको अर्को महत्वपूर्ण विषय थियो– राष्ट्र संघमा चीनको प्रतिनिधित्वको सवाल । त्यतिवेला कोमिन्ताङले राष्ट्र संघमा चीनको प्रतिनिधित्व गर्थे । चिनियाँ भू–भागमा कम्युनिस्टको स्थिर शासन सञ्चालन भएको वर्षांै बितिसक्दा पनि पश्चिमी प्रजातन्त्रवादी मुलुक प्रभावी रहेको राष्ट्र संघले जनगणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिएको थिएन । यसप्रति असहमति जनाउँदै बिपी भाषणमा भन्छन्, ‘हाम्रो विचारमा जनगणतन्त्र चीनलाई यो हाम्रो संगठनमा न्यायोचित स्थान उपलब्ध नभएसम्म राष्ट्र संघ विश्व संगठन हुनै सक्दैन, न त यसले बाहिरको संसारमा विद्यमान राजनीतिक अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्छ ।’ सबैतिरबाट यस्तै आवाज उठेपछि सन् १९७१ मा आएर राष्ट्र संघले जनगणतन्त्र चीनलाई सदस्यता दिएको थियो ।
अमिल्दो असंलग्नता
बिपीले भाषणमा उठाएका दुईवटा सर्वाधिक महत्वका विषय हुन्– असंलग्नता र राष्ट्र संघमा चीनको प्रतिनिधित्व । असंलग्न नीतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बिपी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाप्रतिको हाम्रो धारणा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामी एउटा अथवा अर्को पक्षलाई स्वतः समर्थन गर्न चाहँदैनौँ, त्यसैले हामीले कुनै पनि शक्ति खेमासँग असंलग्न हुने नीति लिएका छौँ ।’ बिपीका त्यसअघिका कतिपय गतिविधि नियाल्ने हो भने असंलग्नताप्रति राष्ट्र संघमा उनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता सन्देहास्पद देखिन्छ ।
राष्ट्र संघ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा १६ महिनाअघि सन् १९५९ जुनमा बिपीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरूलाई काठमाडौंमा स्वागत गरेका थिए । नेहरूको भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । वक्तव्यको एउटा बुँदामा तिब्बतमा पछिल्लो समय विकसित घटनाबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको उल्लेख गरियो । त्यसको तीन महिनाअघि चीनले तिब्बतलाई आफ्नो प्रशासनअन्तर्गत ल्याएको थियो । तिब्बतबाट भागेका दलाई लामा र उनका समर्थकलाई आफ्नो भूमिमा आश्रय दिएर भारतले चिनियाँ कदमप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा बिपीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा तिब्बतलाई नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय बनाएका थिए ।
भेटघाटका क्रममा छलफल भएका विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीको समान धारणा (आइडेन्टिटी अफ भ्युज) छ भन्ने शब्दालवीसमेत वक्तव्यमा समावेश थियो । वक्तव्य जारी भएको केही दिनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिपीले ‘आइडेन्टिटी अफ भ्युज’ शब्दावलीको अर्थ लगाउँदै भनेका थिए, ‘त्यो भनेको तिब्बतसहित द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई लिएर दुई सरकारबीच कुनै मतभिन्नता छैन भनेको हो ।’ बिपी र नेहरूको संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति एउटै आदर्श र उद्देश्यबाट अनुप्राणित हुने बेहोरासमेत उल्लेख थियो (ए.एस. भासिन, सन् २००५, नेपाल–चाइना रिलेसन्सः डकुमेन्ट्स– १९४७ जुन) ।
त्यसको सात महिनापछि बिपी भारत भ्रमणमा जान्छन् । त्यतिवेला पनि बिपी र नेहरूले संयुक्त वक्तव्यमा जारी गरे, जसमा अघिल्लो वक्तव्यकै भाव दोहोर्याइयो । अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई सरकारबीच समानता छ र यस विषयमा सहकार्य गर्न दुवै सरकार इच्छुक छन् भन्ने शब्दावली वक्तव्यमा राखियो । यसो गरेर बिपीले भारतको विदेश नीतिसँग नेपालको विदेश नीतिलाई समन्वित गराएर अघि बढ्ने छनक दिएका थिए । सन् १९५० मा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर भारत भ्रमणमा रहेका वेला बिपीले नेपाल र भारतबीच एउटै प्रतिरक्षा तथा विदेश नीति तय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जुन फेब्रुअरी २१ को ‘द स्टेट्सम्यान’ पत्रिकामा छापिएको थियो (लियो इ रोज, सन् १९७१, नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल) । तिब्बत चीनमा गाभिँदै गर्दा बिपी प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिएनन् । त्यतिवेला उनले भारतीय नेताहरू डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणसँग परामर्श गरेर आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चिनियाँ कदमविरुद्ध विरोध प्रस्ताव पारित गराएका थिए (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मेरो जीवन असफल भएनः संस्मरणात्मक साक्षात्कार, २०७१) ।
सत्ताबाहिर छँदाको आफ्नो मान्यतालाई बिपीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि निरन्तरता दिए । असंलग्न नीतिप्रति बिपीले राष्ट्र संघमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई त्यसकै छेकोमा उनले तिब्बत मामिलालाई लिएर भारतसँग गठजोड गरेको प्रसंगले खण्डित गर्छ । अमेरिका र सोभियत संघले नेतृत्व गरेको खेमामा समावेश नहुने भन्ने असंलग्न आन्दोलनको मूल मर्मप्रति बिपी सहमत पनि थिए होलान्, तर दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धका सन्र्दभमा असंलग्नताबाट अलग रहेर नेपाललाई भारतीय खेमामा लैजानुपर्छ भन्ने बिपीको मत थियो ।
असंलग्न नीतिप्रति बिपीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई त्यसकै छेकोमा उनले तिब्बत मामिलालाई लिएर भारतसँग गठजोड गरेको प्रसंगले खण्डित गर्छ । अमेरिका र सोभियत संघले नेतृत्व गरेको खेमामा समावेश नहुने भन्ने असंलग्न आन्दोलनको मूल मर्मप्रति बिपी सहमत थिए होलान्, तर दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा असंलग्नताबाट अलग रहेर नेपाललाई भारतीय खेमामा लैजानुपर्छ भन्ने बिपीको मत थियो ।
चीनप्रतिको सद्भाव
राष्ट्र संघमा गरेको भाषणमा बिपीले जनगणतन्त्र चीनलाई राष्ट्र संघमा न्यायोचित स्थान दिनुपर्ने पक्षमा पैरवी गरेका छन् । यसले चीनप्रति बिपीमा सद्भाव थियो भन्ने देखाउँछ । तर, त्यसअघिका कतिपय बोली र व्यवहारमा चीनप्रति उनको दृष्टिकोण त्यति उदारचाहिँ पाइँदैन । चीनप्रति उनी सशंकित थिए । नेपालसहित समग्र दक्षिण एसिया चीनसँग सतर्क रहनुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेहरूसँग भेटघाट हुँदा बिपीले सुझाब दिएका थिए, ‘चिनियाँहरू पहिलेदेखि नै साम्राज्यवादी सोचमा छन्, ती आफूलाई विश्वको केन्द्र सम्झन्छन् । अब त्यहाँ कम्युनिस्टहरू सत्तामा आइसकेकाले चीनको विचारधारा आक्रामकसमेत छ । कम्युनिस्ट सत्ता चीनको पुरानो साम्राज्यवादी चिन्ता अँगालेर अगाडि बढ्न चाहन्छ । समस्या सिर्जना गर्न चाहन्छ । अरू सबै असभ्य हुन् र ती मात्रै योग्य शासक हुन्, चिनियाँहरू आधारभूत रूपमै यस्तो सोच राख्छन् (उही, पृ. ११५) ।’
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सन् १९६० मार्चमा बिपी चीन गए । त्यतिवेला नेपाल र चीनबीच मोटरबाटो थिएन । परस्पर हवाई उडान पनि थिएन । उनी दिल्ली हुँदै बेइजिङ गए । दिल्लीमा नेहरूसँग भेट गरेर बेइजिङमा कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श लिए । त्यसअघि पनि नेहरूले बिपीलाई चीनसँग सीमा विवाद टुंग्याउन सुझाब दिइसकेका थिए । यसपटक पनि त्यही सुझाब दोहोर्याए । नेहरूकै सुझाबअनुरूप बिपीले चीन भ्रमणका क्रममा सीमासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर गर्नुअघि बेइजिङस्थित भारतीय राजदूतसँग परामर्श गरे । सीमा सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा बिपीले चिनियाँ अधिकारीलाई ‘एक्जिस्टिङ कस्टमरी बाउन्ड्री लाइन’ भन्ने पदावली हाल्न जोड गरेका थिए । भारतले चीनसँग त्यही पदावली प्रयोग भएको सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो ।
चीनसँग ‘डिल’ गर्ने क्रममा भारतलाई सहज होस् भनेर बिपीले त्यस्तो जोड गरेका थिए (टी.आर. घोब्ले, सन् १९९१, चाइना–नेपाल रिलेसन्स एन्ड इन्डिया) । बेइजिङमा अध्यक्ष माओसँग बिपीको भेटवार्ता भयो । कुराकानीका क्रममा माओले ‘हाम्रो देश आउनुपर्दा तपाईंहरूलाई विदेशी भूमि हुँदै गुज्रिनुपर्छ’ भनेर दुई देशलाई मोटर कुद्ने बाटोले जोड्ने प्रस्ताव राखे । ‘आर्थिक विकासको राम्रो सम्भावना भएका ठाउँमा मात्र हामीले बाटो बनाउने काम गरिरहेका छौँ’ भनेर बिपीले माओको प्रस्ताव पन्छाए (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सन् १९९८ मा प्रकाशित ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’) । बिपी सरकार अपदस्थ गरेपछि महेन्द्रले चीनसँग दुई देशलाई जोड्ने सडक निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरे ।
चीनप्रति सशंकित रहने बिपीले राष्ट्र संघमा चीनको समुचित प्रतिनिधित्वको प्रसंग उठाउनु रोचक संयोग थियो । यो कसरी सम्भव भयो होला भनेर बुझ्न भाषणको लिखत कसरी तयार पारियो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बिपीले यदुनाथ खनाललाई भाषण लेख्न लगाएका थिए । यदुनाथले तयार पारेको भाषणको मस्यौदा वाचन गर्नुअघि बिपीले नेहरूलाई देखाएको हृषिकेश शाहले उल्लेख गरेका छन् । त्यतिवेला शाह अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थिए । आफ्नो संस्मरणमा शाहले लेखेका छन्, ‘कृष्ण मेनन, बिपी र म सँगै गएर नेहरूसँग भेट्यौँ । नेहरूसँग भेट भएपछि कृष्ण मेननले तिमी र म जाऊँ, यी दुइटालाई मात्रै कुरा गर्न दिऊँ भने । मैले बुझिहालेँ । बिपीको स्पिच नेहरूले हेरे ।’ (प्रारब्ध र पुरुषार्थ, सन् २०१४) ।
राष्ट्र संघको सोही साधारणसभालाई नेहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए । उनले पनि राष्ट्र संघमा चीनको समुचित प्रतिनिधित्वको प्रसंग उठाएका थिए, ‘...राष्ट्रसंघमा चीनको समुचित प्रतिनिधित्वको सवाल...उठाउन चाहन्छु । त्यो विशाल र शक्तिशाली देशको प्रतिनिधित्व छुट्नुहुँदैन भनेर मात्र होइन, यसो गर्नाले मूलतः निशस्त्रीकरणजस्ता विश्वले भोगिरहेका टड्कारा समस्यामा पनि असर पर्न जानेछ भन्ने महसुस गरेर भारतले वर्षौंदेखि राष्ट्र संघमा यो विषय उठाउँदै आएको छ ।’
बिपीको कार्यकालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले गति पनि लियो । सम्भवतः उनकै पालामा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रसँग नेपालको द्वौत्य सम्बन्ध कायम भयो । भारतसँगको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर त्यसकै आलोकमा नेपालको समग्र विदेश नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास बिपीले गरे । २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले बिपी सरकारविरुद्ध ‘कु’ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि नेपालको विदेश नीतिले अर्कै धार समात्यो ।
