दृष्टिकोण

प्रतिकूलताबीच फस्टाएको बिपीको नेतृत्व

समाजवादको मियोमा तेस्रो विश्व बाँधिएन भने उनीहरू कि फासिष्ट सैनिक तानाशाही, कि कम्युनिस्ट तानाशाही वा धार्मिक तानाशाहीतिर जान्छन्

प्रथम जननिवार्चित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक हुन् । सन् १९५० को दशकमा राजनीतिक–आर्थिक अवधारणाको रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद विकास भएको थियो । प्रजातान्त्रिक समाजवादको दर्शन पश्चिमा चिन्तक ह्यारोल्ड जे. लास्की एवं भारतीय समाजवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर आएको पाइन्छ । तर, सन् ०९० को दशकमा समाजवादी धारको सोभियत युनियन विघटनपछि यसको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठ्यो । नवउदारवाद र खुलाबजार नीति लोकप्रिय हुँदै गए । २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमै नवउदारवादी अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी रूपमा निम्त्याएको संकटले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकतालाई नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा बढी महत्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास ०१५ को जननिर्वाचित सरकारले सुरु गरेको हो । बिपीको नेतृत्वमा भूमि, प्रशासनिक र कर सुधारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका थिए । यी नीति व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक कल्याणकारिता र सामाजिक समतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताका रूपमा आएका थिए । सुधारका कार्यक्रमले बलियो अवस्थामा रहेका जमिनदार, व्यापारी र कर्मचारीतन्त्र त्रसित थिए । साथै, विपक्षी दलले पनि सुधारका नीति तथा कार्यक्रमलाई असहयोग गरेका थिए । विभिन्न सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेका विपक्षीले समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमलाई असफल पार्ने र दरबारप्रति बफादारी प्रदर्शन गरी शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए । प्रहरी प्रशासनलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न हम्मे परिरहेको थियो । बिपीले शक्तिशाली राजतन्त्रको सामना पनि गर्नुपरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको दुईतिहाइको सरकार थियो, साथै छिमेकी भारत र चीनको सद्भाव थियो । तै पनि राजा महेन्द्रको राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने महत्वाकांक्षाका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै थियो । सेना राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा थियो । अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बिपीले सुधारलाई निरन्तरता दिइरहे । कानुन नै बनाएर स्वतन्त्र एवं अधिकारसम्पन्न लोकसेवा आयोग गठन गरे । कानुन बनाएर बिर्ता उन्मूलन गरे तथा सहरी क्षेत्रमा सम्पत्ति करको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए ।

सरकाररसँग पहिल्यैदेखि शक्ति र सत्तामा पहुँच भइराखेका समूहहरू विरोधमा थिए नै, त्यसैमा कांग्रेसभित्रैका धनीहरू पनि नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध भित्रभित्रै विपक्षमा उभिए । निम्न मध्यमवर्गीय जनताको पनि पूर्ण समर्थन सरकारले पाउन सकेन । सुधारका नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा प्रभाव पारिसकेको थिएन । बिपीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेवेला पार्टीभित्र जुन तहको सहयोग र समर्थन थियो, त्यसमा पनि कमी आइरहेको थियो । परिस्थिति यसरी विकसित भयो कि, प्रजातान्त्रिक समाजवादको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र सामन्ती, ठालु वर्गको नेतृत्व गर्ने राजा महेन्द्रको टकराव सतहमै देखियो । सरकारलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गयो । आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर देखिए पनि बाह्य सन्तुलन कायम गर्न भने बिपी सफल थिए । भारत र चीनसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्दै थिए । तैपनि उनको सरकारलाई अपदस्त गर्नुपहिले चीन र भारतसँग केही घटनाक्रम र मुद्दाहरूले भित्रभित्रै सम्बन्ध चिसिँदै गएको देखियो । राजा यस्तै उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा थिए । जमिनदार, धार्मिक अतिवादी, प्रशासनयन्त्र, व्यापारी र संसद्मा रहेका विपक्षी राजाको नेतृत्वमा गोलबद्ध भइरहेका थिए । राजाले सेनाको बलमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेपछि प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम अवरुद्ध हुन पुगे । राजा महेन्द्रले भूमिसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे पनि ‘देखाउने दाँत’ मात्र बन्यो । 

बहुलवादी स्वार्थ समूह कुनै न कुनै रूपमा शक्तिमा रहिरहन्छ र त्यसले निरन्तरता पाउँछ । बिपी कोइराला र पञ्चायतको अवधिभरि त्यही वर्गले राजाको छत्रछायामा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिराख्यो जुन हालसम्म कायम छ ।

‘कु’ गरेपछि राजाले पञ्चायती व्यवस्थालाई थप कसिलो र मजबुत बनाउन राजनीतिक दलका नेतालाई जेल हाले, ०१९ को संविधानमार्फत हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरे । भूमिसुधार तथा सामाजिक सुधारका निम्ति समाज कल्याण परिषद्को गठन र छुवाछुत अन्त्यको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पनि गरे । यिनै कदममार्फत बिपी नेतृत्वको सरकारका प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित कार्यक्रमलाई केही हदसम्म ओझेलमा पार्न सफल भए । केही ठोस पूर्वाधारको निर्माण, केही औद्योगिक विकास प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप आदिले पञ्चायत तीन दशक टिक्यो । 

कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका निम्ति सशस्त्र एवं शान्तिपूर्ण दुवैखाले संघर्ष ग¥यो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिक बहसलाई पनि अघि बढायो । कांग्रेस र भ्रातृसंस्थाका प्रकाशनमार्फत बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे थप व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कार्य पनि केही हदसम्म भइरहेको थियो । जीवनको उत्तराद्र्ध अर्थात् सन् ८० को दशकसम्म आइपुग्दा बिपी पुँजीवादी विकासको चरण पार नगरी समाजवादकोे लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भन्नेमा विश्वस्त देखिए । समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनको वृद्धि अनिवार्य सर्त हो । पुँजीको विकास नगरी आर्थिक विकास सम्भव छैन । उत्पादन नगरी वितरण गर्न सकिँदैन । समग्र विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन यी चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राजनीतिक दृष्टिले पुँजीको विकासका निम्ति स्थिर शासन र बलियो राज्य हुनुपर्छ । 

नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद सम्भव छ भन्ने बिपीका विचारबाट थप स्पष्ट हुन सकिन्छ । उनका अनुसार, समाजवाद भविष्यको लहर हो, समाजवाद तेस्रो विश्वको स्वाभाविक मित्र हो । समाजवादको मियोमा तेस्रो विश्वका देश बाँधिएनन् भने उनीहरू कि फासिष्ट सैनिक तानाशाहीतिर जान्छन् कि कम्युनिस्ट तानाशाहीतिर अथवा कुनै सुधारविरोधी धार्मिक तानाशाहीतिर । त्यसैले नेपालको भविष्य समाजवादमै छ । समाजवादका दुईवटा आधार छन्– पहिलो, राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र । दोस्रो, आर्थिक क्षेत्रमा गरिब जनतालाई न्याय दिने विकास । गरिबको न्यायोचित विकास नगरी स्वतन्त्रता ल्याउँछु भन्नु आफैँमा व्यग्ंय हुनेछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको चरणमा छ भने आर्थिक रूपमा प्रशस्त सम्भावना पनि देखिन्छ । यसर्थ लोकतान्त्रिक समाजवादका दिशातर्फ जान राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक बहस देखिन्छ । 

नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद सम्भव छ, तर यसका केही पूर्वसर्त छन् । राजनीतिमा देखिएको विकृतिको नियन्त्रण र नियमन, अर्थतन्त्रमा क्रोनी क्यापिटालिजमको प्रभाव न्यूनीकरण, शिक्षाको व्यापारीकरणको अन्त्य, बजारमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन, स्वतन्त्र एवं जनमुखी पत्रकारिता, धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्म परिवर्तन÷धार्मिक स्वतन्त्रता, दुईतिहाइ जनसंख्याको जनताको कृषि उत्पादनमा निर्भरता र यसको वैज्ञानिक एवं आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार एवं नयाँ रोजगारीको सिर्जना, जल संसाधनको भरपुर प्रयोग र पर्यटनको आधुनिकीकरण र विस्तार आदिमा ठोस उपलब्धि हासिल गरिनुपर्छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा राज्यको पूर्णाधिकार कायम हुनुपर्छ भने खुला अर्थतन्त्रले निम्त्याएका विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण एवं नियमन गरी सहजकर्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गरिनुपर्छ । निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारका लागि शक्ति सम्बन्धमा पहुँचका निम्ति खर्चिलो, भड्किलो र आपराधिक गतिविधिको चुनावी राजनीतिको समूल रूपमा अन्त्य एवं खुकुलो पारिनु पनि समाजवाद स्थापनाको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइएको हुनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत रूपमा विश्लेषण गर्दा भूमि नीति, अर्थ एवं वाणिज्य नीति, परराष्ट्र नीति, सामाजिक नीति, आर्थिक आधारमा समावेशीकरण नीति, फलदायी विकेन्द्रित शासन प्रणाली आदिमा करिब ८० प्रतिशत जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको अवस्थामा समाजवाद सम्भव छ ।

अन्त्यमा विश्वप्रसिद्ध सामाजिक चिन्तक रिचर्ड जोर्डनले पराम्परागत सम्भ्रान्त वर्गले राज्य शक्तिको प्रयोग गरी अनेकन अलोकप्रिय राजनीतिक मुद्दा बोकाई कसरी जननिर्वाचित सरकारलाई बदनाम गर्छन् भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार विभिन्न तह र समूहमा रहेका नवसम्भ्रान्त वर्गको निर्माण हुँदै परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गमा गोलबद्ध हुने र राज्य शक्तिको पहुँचमार्फत बृहत् बहुलवादी सम्भ्रान्त वर्ग खडा हुँदै जानेछ । उक्त बहुलवादी सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न राज्यसत्तालाई निरन्तर प्रयोग गर्छ । उक्त बहुलवादी स्वार्थी समूह कुनै न कुनै रूपमा शक्तिमा रहिरहन्छ र त्यसले निरन्तरता पाउँछ । बिपी कोइराला र पञ्चायतको अवधिभरि त्यही वर्गले राजाको छत्रछायामा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिराख्यो, जुन हालसम्म कायम छ । तत्कालीन अवस्थामा बिपीको सरकार र प्रजातन्त्र अन्त्य हुनुमा त्यही वर्ग मुख्य कारक बन्यो ।

(सिग्देल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् )