सरकारले परीक्षणपछि मात्र भारतबाट तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउने  निर्णय गर्‍यो । तीन हप्ता नबित्दै निर्णय उल्टाइयो । जनताले कहिलेसम्म विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खानुपर्ने हो ?

पहिले नेपालमा एकदमै शुद्ध, अग्र्यानिक तरकारी फलफूल आउँथ्यो भनेजसरी विचित्र व्याख्या भइरहेको छ । विषादीको कुरा अहिले तुफानझैँ आइरहेको छ । यो सरकार र मन्त्रीले विषादी खुवाउन थाल्यो भनेर व्याख्या गरिएको छ । हामी पनि त उपभोक्ता हौँ । हामीले पनि त्यही तरकारी/फलफूल खाइरहेका छौँ, जुन बजारमा छ । केही गन्यमान्यले विदेशबाट सीधै शुद्ध चिज मगाएर खान्छन् होला ।

हामी सबैले स्वस्थ चिज खाऊँ भन्ने नै मेरो मान्यता हो । त्यसैले, विषादीरहीत खानेकुरा ल्याउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका थियौँ । तर, हामी चुक्यौँ । मन्त्रीहरू चुकेकै हो । हामी शासक भनाउँदा चुक्यौँ, प्रशासकहरूको ढंग  पुगेन । वास्तविक कुरा यो हो । हामीसँग के छ र छैन भन्नेबारे शासकहरूको ध्यान जाँदैन । हामीले नीतिगत रूपमा ठीक निर्णय लिएका थियौँ । ‘टेक्निकल’ समस्यामा शासक होइन, प्रशासकले ध्यान दिनुपर्ने थियो । एकथरीमा आफूलाई खुबै राष्ट्रवादी ठान्ने प्रवृत्ति छ । ‘देखाइदिन्छु’ भन्ने प्रवृत्ति शासकमा हाबी छ, प्रशासकमा पनि छ । तिनीहरूको चिन्तनले काम गरेको छ । ढंग पु¥याएर काम नगर्ने अनि ‘देखाइदिन्छु’ भन्ने ।

आफ्नो काँध नहेर्ने र खोक्रो नारा दिने । पाएपछि गाली गर्ने, नसकेपछि खुट्टा मोल्न जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । म अब अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्रीसँग छलफल गर्छु । ‘जिटुजी’ गरेर हुन्छ कि अरू केही गरेर छिट्टै प्रविधि ल्याउनुपर्छ । सार्वजानिक खरिद ऐनअनुसार जाँदा लामो समय लाग्छ । त्यसैले, छिटो र छरितो बाटोबाट प्रविधि ल्याउने मेरो मनसाय हो । विषादीबारे जसले जुन नियतले हल्ला गरे पनि मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । किनकि आफूले विषादी खाइरहेको कुरा जनताले थाहा पाए । अब तरकारी वा फलफूल किन्ने वेलामा ‘यसमा विषादी पो छ कि’ भनेर सोचिन्छ नि । त्यसैले, म विरोधीहरूलाई पनि धन्यवाद दिने पक्षमा छु ।

विषादीको समस्या आयातमा मात्रै हो या देशभित्रै उत्पादन भएका तरकारी/फलफूलमा पनि छ ?
यहाँ त बाहिरबाट आउनेभन्दा बढी छ । तर, विषादी जाँचमा कृषि मन्त्रालयले लिएको पहलले पहिलेभन्दा अहिले अलि ‘कन्ट्रोेल’ भएको छ । कति नियन्त्रणमा छ, म भन्न सक्दिनँ । हामीलाई नापजाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब आवश्यक भइसकेको छ । 

अहिले आयात हुँदा जाँच भइरहेको छ कि यत्तिकै भित्रिएको छ ?
हाम्रो क्षमताअनुसार नापजाँच भइहरेकै छ । हामीसँग भएको प्रविधिको प्रयोग भइरहेकै छ । भारतका ल्याबले प्रमाणित गरेका चिजलाई पनि हामीले मान्यता दिनुपर्छ । 
विषादी नापजाँच गर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवले झुक्याए भन्नुभएको थियो । उनीहरूले कस्तो सूचना दिए अथवा सूचना नै दिएनन् ?
हामीसँग ल्याब हुनुपथ्र्याे, रहेनछ । प्रविधि भएर नै सचिवहरूले नापजाँच गर्ने प्रस्ताव ल्याए होलान् भन्ने ठान्यौँ । तर, त्यो तयारी रहेनछ । त्यसरी अघि बढ्नुहुँदैनथ्यो उहाँहरू । मन्त्रालयलाई विवादमा ल्याउने काम गर्नुभयो । उहाँहरूले झुक्याउनुभयो । यो त प्रस्टै छ । विदेशबाट आउने मात्र हैन, हाम्रै वस्तुहरूलाई प्रमाणित गर्न पनि ल्याब चाहिन्छ । हामी पनि खाली पैठारी गर्ने मात्र हैन, निकासी पनि गर्ने हो । हाम्रो ल्याबको पनि मान्यता हुन्छ । ल्याब राख्ने योजना भइरहेको हो । अहिले भन्सारमै चेकजाँच गर्ने निर्णय गरियो । ल्याबहरू भन्सारको नजिकै–नजिकै राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । भारतको पनि सबै भन्सारमा चेकजाँच गर्ने मेसिनहरू छैनन्, वास्तवमा । भनेको मतलब, टाढटाढै छ ।

तपाईं कर्मचारीप्रति कठोर देखिनुहुन्छ । केही दिन पहिले संसदीय समितिले पठाएको एक पत्रलाई लिएर ‘मन्त्री र मन्त्रालय एउटै हैन, मन्त्रालय त सचिवले चलाउँछ’ भन्दै कर्मचारीहरूसँग असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो । यति रुष्ट किन ?
हो, मन्त्रालय भनेको सचिव नै हो । यसको नाम राख्नुपथ्र्याे, सचिवालय । तर, भनिएको छ, मन्त्रालय । यहाँ चलाखी छ । मन्त्रालय भनिदिएपछि दोष जति सबै मन्त्रीलाई आउँछ, जस जति सचिवलाई जान्छ । अब हेर्नुस् न यहाँ मन्त्रालयलाई विदेशबाट आएको चिठीबारे प्रधानमन्त्री नै बेखबर हुन्छन् । मलाई मात्र थाहा नभएको होला भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा रहेनछ । विदेशबाट चिठी त पहिला नै आएको रहेछ, मन्त्रालयहरूलाई । मैले त चिठी पनि २४ गते मात्र पाएँ । प्रधानमन्त्रीले पाएको भोलिपल्ट मेरोमा चिठी आइपुग्यो । यसरी चिठीबारे थाहा पत्तो दिइएन । त्यस्तो गर्नुहुँदैन ।

भारतबाट आएको चिठीबारे प्रधानमन्त्री नै बेखबर हुन्छन् । मलाई मात्र थाहा नभएको होला भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा रहेनछ । प्रधानमन्त्रीले पाएको भोलिपल्ट मेरोमा चिठी आइपुग्यो ।

कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई नै झुक्याइदिन्छन् । सूचनाहरू लुकाइदिन्छन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कि झुक्काए भनेर चुप लागेर बस्ने ?
मन्त्रीसँग कुनै ब्युरोक्रेसीलाई कारबाही गर्ने अधिकारै छैन । मैले यो कुरा क्याबिनेटमा पटक–पटक उठाएको छु । तलदेखि माथिसम्म एक तह माथिकाले एक तह तलकालाई कारबाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यदि पूर्वाग्रही भएर कारबाही गरेको छ भने उसको सुनुवाइ हुनुपर्छ । यो सिस्टम नल्याई हाम्रो प्रशासनिक संरचना सुध्रिँदैन । अब यहाँ त काम नगर्ने, भ्रष्टचारीहरूकै प्रमोसन हुन्छ । व्यक्ति विशेषप्रति मेरो पूर्वाग्रह हैन । मेरो कुनै लेनदेन पनि छैन । जबसम्म यो संगठनात्मक संरचना ठीक हुँदैन, तबसम्म सकारात्मक रिजल्ट निकाल्न गाह्रो हुन्छ ।

तपाईंले केही समय पहिले आयल निगममा प्वालैप्वाल परेको छ भन्नुहुन्थ्यो । प्वालहरू जस्ताको तस्तै छन् कि टालियो पनि ?
एकैचोटी त कहाँ टालिन्थ्यो र ? टालिने क्रममै छ । मलाई लाग्छ, त्यो प्वाल बनाउने मन्त्रालयहरू नै हुन् । मन्त्री नै हो बढी । अहिले हामीले ज–जसले पेट्रोल पम्प लिन्छन्, सबैलाई दिएका छौँ । पहिला व्यक्ति विशेष वा पहुँच भएकालाई दिइन्थ्यो । अहिले नियम कानुन पुर्‍याएर आउने सबैलाई दिइन्छ । विनापैसा दिइँदैन भन्ने हल्ला अहिले पनि छ । त्यस्तो हैन । कहिलेकाहीँ मन्त्रीका नाममा कसैकसैले पैसा मागे नदिनुहोला । अपराधीहरूले त्यस्तो गर्न सक्छन् ।

दलाल टाइपका मान्छेहरू म मन्त्रीलाई मिलाई दिन्छु भन्दै पैसा खान्छन् । अहिले पनि लिन सक्छन् । मातृका मेरो नजिकको मान्छे हो, सँगै जेल परेको जस्ता गफ लाउन सक्छन् । एउटै थालमा भात खाएको पनि भनिदेलान् । त्यस्ता मान्छेहरू अहिले पनि मैले देखिरहेको छु । मेरो नाम गरेर कसैले पैसा नलुटोस् । ०६६ सालतिरको कुरा हो, म पार्टीबाट अलग भएपछि मेरो नाम गरेर एउटाले पैसा उठाउने अभियान नै चलाएछ ।

मेरा साथीहरू उसलाई कारबाही गर्न जाँदा ‘मातृकाको असली मान्छे म हुँ, अरू नक्कली हुन्’ भनेछ उल्टै । ल्याएर रामधुलाई दिएर थानामा बुझाइदिएँ । अर्काेपटक ‘म मातृकाको मान्छे हुँ’ भन्दै एउटा सरसँग दुई लाख रुपैयाँ ठगेछ । पछि कागज गरेर मुद्दा चलाएर जेल हालिदिएको थिएँ । बजारमा यस्तो समेत हुन्छ । अहिले आयल निगममा पनि त्यस्तो नहोस् । केही समय पहिले मैले चिनीमा आरोप खेप्नुपर्‍यो । एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चलखेल भएको चर्चासमेत भयो मिडियामा । त्यत्रो पैसा ट्रान्जेक्सन भयो भने पूरै बजार हल्लिन्छ ।

एक अर्ब रुपैयाँ थोरै रकम हो ? हामीले चिनीको दाम महँगो बनाइदियौँ भनेर हल्ला चल्यो । मेरो काँधमा ३ वटा जिम्मेवारी छन्– उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति । यो तीनवटैलाई ब्यालेन्स गरिएन भने बर्बाद हुन्छ । उद्योगको सुरक्षा गर्नैपर्‍यो । जनताको पनि सुरक्षा गर्नुपर्‍यो । बजारको पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्‍र्याे । तीन चिज मिलाउन खोज्दा मलाई व्यापारीसँग मिलेको आरोप लाग्यो । ब्यापारीसँग त म त्यतिवेला मात्रै मिल्थेँ जतिवेला उसले सित्तैमा दिन्थ्यो । हामीले बजारमा पनि नियन्त्रण गरेका थियौँ, ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा चिनी बेच्न पाइँदैन भनेर ।

कर्मचारीले मन्त्रीलाई झुक्याइरहने तर कारबाही नहुने किन भइरहेको छ त ?
अरू मन्त्रालयमा के छ, थाहा भएन । मेरो मन्त्रालयमा कुन कर्मचारी कसरी आउँछ कसरी जान्छ, मलाई नै थाहा हुँदैन । मैले चाहेको अवस्थामा पनि कर्मचारी ल्याउन सक्दिनँ । को आउँछ, कसरी आउँछ, थाहा पाउँदिनँ । जसले ल्याउँछ, उसैप्रति बफादार हुन्छ होला । त्यो मकहाँ पनि आउँदैन । मतलब म त्यो कर्मचारी ल्याउने हटाउनेबाट जोडिनै पाउँदिनँ । मन्त्रीलाई टेर्दैनन्, मन्त्री केही पनि होइनजस्तो ठान्छन् । मन्त्रीको कुरामा कर्मचारीमा विश्वास नै छैन । कर्मचारी राम्रो काम त गर्दै गर्दैनन् । बढुवा हुने वेलामा झन् मरी गए पनि काम गर्दैनन् । विवादमा परिन्छ भनेर मरी गए काम गर्दैनन् । कति काँतर छन् कर्मचारी ! कर्मचारी पैसा खाने 
कुरामा नगर्ने काम पनि गर्छन् । यस्ता नोकरशाहबाट देशले के पाउने ? के त्यो काम मन्त्रीको हितमा हो ? उल्टै मन्त्रीलाई चुनौती दिन्छन् । के गर्नुहुन्छ, म अब माओवादी रहिनँ । म नेकपा भइसकेको छु । सबै सहन्छु । म माओवादी भएको भए तिनलाई देखाइदिन्थेँ । कुनैकुनै वेला भित्रभित्रै रिस उठ्छ, मनले माओवादी बन् भन्छ । एक्लै माओवादी बनेर हुँदैन, के गर्नु ?

सचिवहरू उल्टै मन्त्रीलाई चुनौती दिन्छन् । के गर्नुहुन्छ, म अब माओवादी रहिनँ । म नेकपा भइसकेको छु । सबै सहन्छु । माओवादी भएको भए तिनलाई देखाइदिन्थेँ । कुनैकुनै वेला भित्रभित्रै रिस उठ्छ, मनले माओवादी बन् भन्छ । एक्लै माओवादी बनेर हुँदैन, के गर्नु ?

पटकपटक म माओवादी होइन भन्नुभयो । के भन्न खोज्नुभएको हो ? 
पहिला म माओवादी थिएँ, अहिले त नेकपा छु । माओवादी भनेको भिजन हो, दृष्टिकोण हो, राजनीति हो, एक्सन हो, समग्र संगठन हो । माओवादी भनेको एउटा सेट थियो । अहिले कुन सेट हो थाहा छ ? मैले बुझ्न नसकेर होला, सरकार दुईतिहाइको छ । अधिकांश नेता–कार्यकर्ता सरकारको विरोध गर्छन् । यो मैले बुझ्न सकेको छैन । पार्टी भनेको ९ जनाको मात्रै छ । जब पार्टी आमसदस्यको हुँदैन, जबसम्म सरकार सबैको हुँदैन, पार्टीको एउटा सिपाहीले कसरी काम गर्ने ? म विचारक त होइन, पार्टीको एउटा सिपाही हुँ । एउटा सिपाही चित्त प्रसन्न भएर काम गर्न सकेको छैन भने रिजल्ट के आउँछ ? कि सिपाही ठीक छैन भनेर हटाइदिनुपर्‍यो, होइन भने सिपाहीको चित्त प्रसन्न हुनुपर्‍यो ।

तपाईं अरूसँग बोल्दा छिटो रिसाउनुहुन्छ, तपाईंसँग सहकार्य गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ? 

म कहाँ रिसाउँछु ? कस्तो ठाउँमा रिसाउँछु ? राम्रो काम गर्नेसँग रिसाउँछु कि गल्ती गर्नेहरूसँग रिसाउँछु भन्ने हो । मलाई लटरपटर गडबड गर्न आउँदैन । मेरो बानी भइसक्यो । मान्छेहरू अन्याय सहेर लोलोपातो दल्छन् । मलाई किनकिन गडबढ भयो भने भित्रैबाट (रिस) आइहाल्छ । क्याबिनेट मिटिङमा आज बोल्दिनँ भनेर जान्छु, तर बोल्नै पर्ने बाध्यता भइहाल्छ । जब म कार्यक्रमका मञ्चमा आफ्नो बोली बनाउन थाल्छु नि, त्यो बिग्रन्छ । बनाउन थाल्दा मेरो भित्र जे छ, त्यो आउँदैन, बिग्रिन्छ । त्यो गर्नु भनेको सझौता हो । भित्र एउटा छ, बाहिर अर्को गरेर हुँदैन । मलाई सनकी पनि भन्छन् । दुनियाँका आमुल परिवर्तनका पक्षधरलाई सबैले सनकी नै भन्छन् ।

सबै त्यो आरोपबाट सुसज्जित छन् । यदि म सनकी भएको भए औषधि खानुपर्ने हो । मानसिक रोगीको उपचार गर्नुपर्ने थियो । कुनै औषधि खान्थेँ होला । आजसम्म जे बोलेको छु, गरेको छु त्यो प्रमाणित कुरा हो । म कसरी सनकी भएँ ? मान्छेहरू मलाई अरू कुराबाट सक्दैन । मेरा विरोधीहरू सनकी भनेर आफू जित्न खोज्छन् । कतिपय मिडियावालाहरूको धन्दा नै छ । मिडियाहरूमा मातृका यस्तो उस्तो भनेर देखाउँछन् । दुनियाँलाई यसरी देखाइदिएपछि त मातृका त खाली रिसाएर बस्दो रहेछ । हाँस्न पनि हाँस्दैन कि क्या हो भन्ने पर्छ । मलाई यस्तो बनाउन मिडियाको पनि कमाल छ । मैले मिडिया म्यानेजम्यान्ट गरेको छैन । मान्छेहरू मलाई मिडिया म्यानेज गर भन्छन् । मैले मिडिया म्यानेज गर्नुको अर्थ अरू ठाउँबाट म्यानेज गर्नुपर्‍यो, त्यो गर्दिनँ । 

मन्त्रीले केही गर्न पाउन्न, कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ भनिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू बालुवाटारबाटै हुन्छ पनि भनिन्छ नि ? 

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले जे चाहनुहुन्छ, त्यही हुन्छ । क्याबिनेटमा गएपछि उहाँले निर्णय गर्नुभएन भने पासै हुँदैन । त्यसलाई निर्देशन भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हो ।  मन्त्रीलाई कर्मचारीले नै टेर्दैनन् त प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्नु ? कर्मचारी संयन्त्रको मात्रै दोष होइन, तिनीहरू कहाँबाट सञ्चालित हुन्छन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो  । त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन ।

कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन् । कर्मचारीले राम्रै काम गरिरहेको हुन्छ । जब कसैबाट सञ्चालित हुन थाल्छ, अनि गडबढ हुन थाल्छ ।  प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ– कर्मचारी मान्दैनन् भने एक्सन गर । एक्सन कसरी गर्नु ? कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई नै झुक्याउँछन्, झुक्याइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बैठकमा भन्नुहुन्छ– के त्यसैअनुसार कर्मचारीतन्त्र चलेको छ त ? चलेकै छैन । उहाँको निर्देशन त मान्दैनन् भने हाम्रो के हुन्छ हालत ? कसले निर्देशन मान्छ ? अहिले भ्रष्टाचार रोकिएको छ ? यहाँ मन्त्रीले घुस खुवाउँछ, माननीयले घुस खुवाउँछ । नगरप्रमुखले घुस खुवाउँछ । सबैले घुस खुवाउँछन् । हामी भन्छौँ– भ्रष्टाचार रोक्छाैँ, अनि कसरी रोकिन्छ भ्रष्टाचार ?