१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
डा. चन्द्र भण्डारी काठमाडाैं
२०७६ श्रावण २ बिहीबार ०८:४८:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्रीको चेक बाउन्स !

Read Time : > 6 मिनेट
डा. चन्द्र भण्डारी काठमाडाैं
२०७६ श्रावण २ बिहीबार ०८:४८:००

लामो समयको दु:ख र यातनाबाट बनेका नेता केपी ओली, तपाईंको  चेक बाउन्स हुनुहुँदैन, जनतालाई विश्वास दिलाएको चेक साटिनैपर्छ

नेपाली जनताका इच्छा र चाहना सीमित छन्, तर तिनै जनताका कोखबाट जन्मेका सन्तान पदमा पुगेपछि एकैचोटि बढ्ने असीमित इच्छा र आकांक्षा नेपालको विकासको बाधक बनेको छ । नेपाली समाज नियम कानुनले मात्र चलेको थिएन । यो त सामाजिक सद्भाव, गुरुपूर्णिमा, एकादशी, पाप र धर्म, स्वर्ग र नर्कप्रतिको विश्वास र सेवाभावले चलेको समाज हो । मानवहितका लागि सामाजिक कार्य सञ्चालन गर्न यज्ञ गरी करोडौँ रुपैयाँ संकलन गर्नु उदाहरणीय र अनुकरणीय बनेको छ । यस्तो अनुकरणीय समाजबाट जन्मिएका धेरैजसो सन्तान सत्ता प्राप्तिपछि कसरी कुपात्र, महत्वाकांक्षी  र अनिर्णयका बन्दी बन्छन्, यसको विश्लेषण र समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता र यस लेखको अभीष्ट पनि हो ।

भर्खरै मात्र डेनमार्कका प्रधानमन्त्री लार्स लोकी रस्योसेन आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी आफैँ झोला बोकेर सुरक्षाकर्मीविनै घर फर्केका थिए । उनको कार्यकालमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र उनको टोलीलाई रस्योसेनले साइकलमा राजधानी कोपनहेगन भ्रमण गराएका थिए । त्यहाँ कतै गाडी रोकिएनन् र सडक जाम भएन । त्यसरी नै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्री निवास विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि प्रदान गरे । हेलिकोप्टर र महँगा गाडी लिलाम गरी स्कुलका बच्चाको पढाइमा खर्चिए । भियतनामका सर्वहारा नेता होचिमिन्हले सरल जीवनशैली अँगाल्दै राजसी सुख त्यागेर उदाहरणीय रूपमा राज्य सञ्चालन गरे । बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो तलब घटाएर अनुकरणीय कार्य गरे ।

छाता र सुराही लिएर प्रधानमन्त्री निवास पुगेका कृष्णप्रसाद भट्टराई आफूलाई जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरी छाता र सुराहीकै साथ डेरामा फर्किए । सुवर्णशमशेरले आफ्नो १६ हजार बिघा जग्गा सरकारलाई दिएर भूमिसुधार लागू गरे । यी सबै कार्य देश र जनतालाई सर्वोपरी ठानेर गरिएका कार्य थिए । यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । यस पृष्ठभूमिमा इतिहास, घटना र व्यवहार पढेका, सुनेका र देखेका जनताले आफ्ना नेताबाट यस्तै व्यवहार र संस्कारको आशा गर्नु स्वाभाविकै हो ।

विगतको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई ठुल्ठूला सपना देखाएका थिए । ती सपना निर्वाचनपछि साटिने नगदी चेक थिए । जुन चेक पाउँदा नेपाली जनता दंग थिए । तर, के ती चेक साटिन्छन् त ? नेपालका नदीमा जहाज चलाउने, नेपाली भूमिमा रेल दौडाउने, नेपालमै रोजगारी, घरघरमा पाइपबाट ग्यास, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, देशको सुरक्षा र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कल्पना । निर्वाचनको समयमा चुट्किलासँगै देखाइएका यी सपना नेपाली जनतालाई अत्यन्त चोपिला बने । जसका कारण वर्तमान सरकारले जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त ग-यो । सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओली प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लामो समयसम्म जेलजीवन बिताएका र कठोर यातनाको सामना गरेका नेता हुन् । साधारण परिवारमा जन्मेहुर्केका ओलीको पारिवारिक कारणले सत्ता दुरुपयोग हुने परिवेश पनि छैन । तथापि सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ? सरकारले सानादेखि ठूला काम गर्न किन सकिरहेको छैन ?

देशमा महँगी बढेको छ । जनता करको मारमा परेका छन् । यस अवस्थामा जनताबाट निर्वाचित नेता महँगा गाडी, हेलिकोप्टर, विदेशमा औषधोपचार, भोजभतेरजस्ता बिलासी जीवनशैलीमा लागेका छन् । नेताहरूको लवाइ–खुवाइ, बसाइ–उठाइ र चालचलन जनतादेखि धेरै फरक देखिन्छ । भिन्न कुर्ची, भिन्न खाना र भिन्न उपचार । आवतजावतमा सडक जाम । जनताका नेता जनतासँग नजिकिन सकेका छैनन्, उल्टै दिन–प्रतिदिन टाढिएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा देशको क्षमतालाई आँकलन नगरी बनाइएका राज्यका संरचनना, सिर्जना गरिएका राजनीतिक पद, कर्मचारी, आयोग, वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी यी सबैको नाममा तलब, सुविधा र सुरक्षाले विगतमा त्याग गर्ने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुर्बानी गर्ने महान् व्यक्तिको त्याग तपस्यालाई खिल्ली उडाइएको छ । अरूलाई उपदेश दिने, ठूला दर्शनका कुरा गर्ने र जनताको नाममा मत माग्नेहरूले नै सत्तामा पुगेपछि जनताप्रति गरेको दुव्र्यवहारले सत्तासीनहरूको वास्तविक चरित्र जनताले चिन्ने मौका पाएका छन् ।

हामीसँग प्राप्त भएका विभिन्न दर्शनमध्ये प्रजातान्त्रिक कथाको दर्शन सबैभन्दा राम्रो सुनिन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका यसका सुन्दर पक्ष हुन् । यी प्रजातन्त्रका सुन्दर पक्षमा सुगन्ध दिने र लेप लगाउने काम नेताहरूको हो, तर नेपालमा प्रजातन्त्रको ३० वर्षे कार्यकाल खासै उदारणीय बन्न सकेन । विगतमा देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, घात–अन्तरघात, भ्रष्टाचार, गुलामी र कुशल नेतृत्वको अभावका कारण नेपाली जनताले मजबुत राष्ट्रवादी सरकार खोजेका थिए । त्यसलाई राम्रोसँग बुझी केपी शर्मा ओलीले जनताको मन जित्न सफल भए । त्यसैकारण कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको हो । तथापि सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारले गरेका निर्णय विवादास्पद बनेका छन्, विधेकहरू फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीको खारेजी, समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, कालोबजारीको अनुगमन गर्ने जस्ता राम्रा कामबाट सुरु गर्‍यो । जनता आशावादी बने, वैकल्पिक व्यवस्थाविनै सुरु गरिएको सिन्डिकेट बन्दको नीतिले निजी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरायो भने दुर्घटनामा पर्ने यात्रुको औषधोपचारमा समस्या देखियो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णय लेनदेन र छिमेकीमा गएर रोकियो । सरकारले काठमाडौंमा बिमस्टेक सम्मेलन गर्‍यो । विदेशी राष्ट्रप्रमुख नेपाल आए । नेपालको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपियो । राष्ट्रप्रमुखहरूको पशुपति पूजा, लुम्बिनी दर्शन, माउन्टेन फ्लाइटको प्रचारप्रसारले पर्यटकीय विकासलाई धेरै राम्रो भयो, तर सैन्य अभ्यासको निर्णयले नेपाललाई विवादमा खडा गरिदियो । अन्ततः फिर्ता गर्नुपर्‍यो । डा. गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्झौता गर्नुभयो र आफैँ पछि हट्नुभयो ।

विगतमा पुर्खाले मठमन्दिर, सामाजिक संस्थाको सुरक्षा र विकासका लागि राखिएका गुठीलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्दा जनताले प्रतिकार गरे, जसका कारण सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्‍यो । सरकारले गुठी संस्थाको सुरक्षा र राम्रो व्यवस्था गर्न छोडी भिडन्त निम्त्याउने काम गर्‍यो । मिडियाकर्मीले वर्तमान समयमा सदनमा उठ्न र उठाउन नसकिएका विषय सीमा विवाद, नागरिकता, भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा दर्ता, गुठी, विषादी फलफुल र तरकारीलगायत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाइरहेका छन् । तिनै मिडियाकर्मीसँग संवाद नगरी सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रण गर्न ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’को नाममा सरकार झगडा गर्दै छ ।

प्रजातान्त्रिक कथामा सुन्दरता भरेको मानव अधिकारलाई समेत सरकारले नियन्त्रण गर्न मानव अधिकार आयोग विधेयक ल्याएको छ । जसले अर्को द्वन्द्व जन्माएको छ । विदेशबाट आउने मालवाहक गाडी चेक गर्न नपाउने गृहको आदेश, विमानस्थलमा जहाजबाट आउने सुन, लागुपदार्थ, नक्कली नोट रोक्न नसकिरहेको समयमा मालवाहक गाडी जाँच नगर्ने निर्णयले देश कहाँ पुग्छ ? संसद्मा नागरिकता विधेकमाथि छलफल गरी समाधान खोज्न छोडी गृहको परिपत्रको आधारमा खुला नागरिकता वितरणले नेपाल कहाँ रहन्छ ? विगतमा हिन्दी सिनेमा हेर्न नदिने, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबाट धपाउने नाममा बाहिरी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग बन्द गरियो ।

आज देश डुबानमा छ, जनता बिचल्लीमा परेका छन् । विगतमा गैरकानुनी तरिकाले छिमेकीद्वारा निर्माण गरिएका संरचनाले गर्दा नेपाल डुबानमा परेको छ । नेपालका समस्या समाधान गर्ने थलो संसद् हो, राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने थलो पनि संसद् नै हो । तर, नेपालमा संसद् बन्द गरिन्छ । देश र जनताको समस्याको मुद्दामा छलफल गर्न नसक्ने संसद् किन ? यसरी नै शिक्षातर्फ राज्यको अस्पष्ट नीतिले अन्योल बढेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षामा ६ सय अर्ब लगानी गरेको छ । जसले २२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अध्ययन गराई अध्ययनका लागि विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोकेको छ भने दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्छ तर सरकारी शैक्षिक क्षेत्रलाई विश्वासिला र आकर्षक नबनाई निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको नेपाल विदेशीबाट थापिएका शैक्षिक माफियाको चंगुलमा फस्नु हो । यसरी नै भारतीय सिने जगत्को आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णय गरी नेपाल सरकारले करोडौँ लगानी गर्ने निर्णयलाई संसदीय समितिको नगर्नु भन्ने निर्देशन र सामाजिक सञ्जालको विरोधका कारण स्थगित गरियो । यस्ता कार्यक्रम नेपालमा गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा मात्र होइन, नेपाललाई नै आर्थिक रूपले धेरै लाभ हुन सक्छ । तर, सरकारले सम्बन्धित संस्थासँग नेपालको हितमा कुरा गरी जनतालाई यथार्थ बुझाउन सकेन, प्रयास पनि गरेन । 

देश अगाडि नबढ्नुको कारण भ्रष्टाचार हो । माथिदेखि तलसम्म समाजका कुनै अंग भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानबिन गरी प्रतिवेदन दिँदा लागू गर्न नदिनुले स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । विगतमा यस्तै संसदीय समितिले सुडान काण्डमा गरेको अनुसन्धानका आधारमा जनपद प्रहरीका प्रमुखहरू जेल गएका थिए । सरकारले विदेशबाट आउने विषादी फलफुल तथा तरकारीलाई चेकजाँच गरेर मात्र नेपाल भित्र्याउने निर्णय गर्‍यो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको निर्वाचनमा जनतालाई ठुल्ठूला सपना देखाएका थिए । ती सपना निर्वाचनपछि साटिने नगदी चेक थिए । तर, के अब ती चेक साटिन्छन् त ?

जनताले सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरे । तर, केही दिनपछि जाँच गर्ने संरचना नभएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिइयो । सरकारले विषादीयुक्त तरकारी र फलफुलबारे जनतालाई सचेत त गरायो, तर सार्वभौम मुलुकको सरकारको पहिचान दिन सकेन । कसैको दबाबमा नेपाली जनताले विष सेवन गर्नुपर्ने यो कस्तो बाध्यता र कस्तो स्वाभिमान हो ? बिपी कोइरालाले सार्वभौम मुलुकको सरकारको स्वतन्त्र प्रतिनिधिका रूपमा चीनका राष्ट्रप्रमुख माओसँग दुई नाका मागे, पाकिस्तान र इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे । एकजना नेपाली भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले सदनबाट माफी माग्दै दुःख व्यक्त गरे । तर, आज दूतावासको एउटा पत्रको डरमा नेपाली जनताले विष सेवन गर्नुपर्ने यो कस्तो राष्ट्रवाद र कस्तो कूटनीति हो ?

भारतका पूर्वराष्ट्रपति मिसाइल म्यान अब्दुल कलामले भनेका छन्– हरेक राम्रा निर्णय अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ, ती अनुभव गलत निर्णयबाट प्राप्त हुन्छ । यसरी विगतमा राज्य सञ्चालनमा भएका कमी–कमजोरी र गल्ती हामीसँग छन् । विगतका सरकारका सफलता असफलता, नेताका सफलता असफलतका धेरै उदाहरण र अनुभव छन् । तसर्थ विगतबाट सिक्दै अगाडि बड्न छोडी अझ बढी गल्ती गर्ने प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई कहाँ पु-याउला ? समयले पर्खिंदैन, सधैँ अवसर पनि आउँदैन । यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जीवनको अन्तिम अवसर मान्न सकिन्छ ।

नेपाली समाजको विकासअनुसार समाज र सस्कृतिविज्ञलाई राखी मूल मर्मको सम्मान गर्दै देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बहसलाई छाडी मुनलाई साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्दै होलिवाइन संस्कृतिमा लाग्नु कुन क्रान्तिकारिता हो ? धर्मको विरोध गर्ने, जोसमा होस गुमाएर संस्कृत किताब जलाउँदै हिँड्ने, जातभात छुवाछुतको विरोध गर्दै नयाँ समाज बनाउन हिँडेका नारायण पोखरेलको हत्या गराउने ? आफूलाई फाइदा हुन्छ भने राँगोको पूजा गर्ने, आदित्य सप्ताहमा रामनामी ओढेर बस्ने ? दोहोरो चरित्र र दोहोरो विश्वासले देश अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ विगतलाई मनन गर्दै आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई हेरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासको किताब बन्ने अवसर बाँकी छ ।

निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्ने बाटो बन्द हुँदै छ । सही मानिस सही ठाउँमा जाने सिँढी दोकानमै छन् । सरकारले गरेका हरेक निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने, अवसर प्राप्त हुँदा चेक साट्न नसक्ने, पछि बैंक खातामा रुपैयाँ नभएको चेक समय काटेपछि बाउन्स हुन्छ । चेक बाउन्स भएपछि कानुनतः कारबाही हुन्छ, तसर्थ लामो समयको दुःख र यातनाबाट बनेका नेता केपी ओली, तपाईंको चेक बाउन्स हुनुहुँदैन । जनतालाई विश्वास दिलाएको चेक साटिनैपर्छ ।