सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बन्नासाथ भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा परम्परा नै बनेको छ । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रसम्मले जस्तै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । तर, वास्तविकता के छ भने वर्षमा दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र यस्ता मुद्दा फैसला हुने गरेका छन् ।
अहिले भ्रष्टाचारका ६ सय ९० मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । गत वर्षसम्म यस्ता पाँच सय २९ मुद्दा विचाराधीन थिए । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ सय ५० को संख्यामा थिए भने ०७०/७१ मा चार सय ८० थिए ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वर्षौँ बित्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको एक महिनामा पेसी सूची हेर्दा भ्रष्टाचारको २६ वटा मुद्दा पेसीमा राखेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ठूला भनिएका मुद्दामा सर्वोच्चले पेसी तोक्ने र स्थगित गर्दै आएको छ । कतिपय मुद्दा न्यायाधीशहरूबीच नै राय बाझिएकाले अल्झिएका छन् ।
गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई मात्र होइन, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि मुद्दा हेर्ने फुर्सद भएन
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतमा ४४ पटक तोकेर पनि स्थगित भएको छ । १० पटक हेर्न नभ्याउने र १८ पटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो । यस्तै, ७ पटक स्थगित, एकपटक प्रमाण झिकाउने र एकपटक हेर्दाहेर्दैमा राखियो । ७ पटक पेसीबाटै हटाइयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि हालसम्म यही क्रम चलिरहेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले चारपटक पेसी तोकेका थिए भने दुईपटक आफ्नै इजलासमा राखेका थिए । सुशीला कार्कीको पाला ६ पटक पेसी तोकिएको थियो । उनले चारपटक अरूको इजलासमा र दुईपटक आफ्नै इजलासमा राखेकी थिइन् । तर, तोकिएका सबै पेसीमा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेर मुद्दा बेवारिसे बनाइयो ।
पदीय दुरुपयोग गरी ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले जोशीविरुद्ध २८ माघ ०६० मा विशेष अदालतमा १३ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा ३० कात्तिक ०६३ मा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारले म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै नगरी जोशीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश सर्वोच्चबाट भएपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । १० साउन ०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो । जोशीसँग २ करोड १६ लाख मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र १ वर्ष ६ महिना मात्र कैद सजाय सुनायो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
६ फागुन ०६९ मा जोशीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेपछि एक वर्षभन्दा बढी यो मुद्दामा प्रक्रिया अघि बढेन । १२ कात्तिक ०७० मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले जोशीविरुद्ध लागेको अभियोगको प्रमाण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि १० असार ०७१ मा गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासमा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्यो । पराजुली र जोशीको इजलासले २९ भदौ ०७१ मा विशेष अदालतको फैसला झिकाउने आदेश दियो । सो मुद्दा पछिल्लो समय २८ भदौ ०७५ मा शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि जोशी पनि सफाइको माग गर्दै १५ साउन ०७० मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको मुद्दा र नेपाल सरकारले जोशीविरुद्ध हालेको मुद्दाको पेसी सँगै राखेर अदालतले पेसी चढाइरहेको छ । अहिलेसम्म ४४ पटक पेसी चढेको छ, तर फैसला भएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले जोशीलाई इजलास तोकेनन्
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका राणाले बिहान पौने १२ बजे पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा पुगेर राणालाई गला मिलाएर स्वागत गरे । तर, राणाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने जोशी उपस्थित भएनन् । जोशीबाहेक सबै न्यायाधीशलाई राखेर राणाले आफ्नो कार्ययोजना र प्रतिबद्धता सुनाए । आगामी चारवर्षे कार्यकालमा अदालतमा गरिने कामको फेहरिस्त सुनाए ।
‘न्यायपालिकामा कार्यरत कुनै न्यायाधीश, कर्मचारी अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलन कार्यमा संलग्न रहेको, काममा ढिलासुस्ती गरेको सम्बन्धमा अनुगमन, निगरानी र छानबिन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘गलत कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
राणाले जोशीको विषयमा कठोर निर्णय लिनुपरेको बताउँदै उनका लागि इजलास नतोक्ने स्पष्ट पारे । ‘जोशी मेरो कलेज सहपाठी पनि हुन् । सर्वोच्चमा हामी सँगै न्यायाधीश पनि छौँ, तर मलाई कठोर निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ भने हामी बाटो लाग्न तयार हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि मैले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आएको छु । संसदीय समितिको निर्णयलाई मान्नुपर्छ र त्यसको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’
उनले अदालतलाई बन्धक नबनाउन जोशीलाई सुझाब दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशको पद केवल साथीभाइको नाताले मात्रै हुँदैन, सम्बन्धको नाताले पनि हुँदैन । त्यसकारण मैले यो गम्भीर निर्णय लिएको छु । म मेरो मित्र (दीपकराज जोशी)लाई वरिष्ठतम न्यायाधीशको हिसाबले अदालतलाई बन्धक नबनाउन भन्छु,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘उहाँले अदालतलाई बन्धक बनाएर अझै विवादित बनाउनुहुँदैन । उहाँले अब अदालतलाई निकास दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । उहाँले राजीनामा गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ अदालतको पेसी तोकिएको छैन र भविष्यमा पनि जोशी श्रीमानको पेसी तोकिनेछैन ।’
तथ्यका आधारमा समाचार लेखिदिनू
प्रधानन्यायाधीश राणाले तथ्यका आधारमा मात्रै न्यायपालिकाको विषयमा समाचार लेख्न पत्रकारहरूलाई अर्ती दिए । ‘हामीले गरेको फैसला, हाम्रो चरित्र, हाम्रो विषय सार्वजनिक विषय हुन् । हामी खुला छौँ, हाम्रो विषयमा किताब, साहित्य, कविता लेख्नुस्, तर विनातथ्य र आधार आक्षेप लगाउने काम अब भविष्यमा नहोस् यो मेरो आग्रह हो,’ उनले भने ।
फैसलाहरू उल्टी हुन्छन्
भ्रष्टाचार र लेनदेनको फैसला उल्टीको विषयमा भएको प्रश्नमा राणाले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाबाहेक संयुक्त र पूर्ण इजलासले गरेका फैसला पुनरावेदन गर्न पाउने र फैसला उल्टी हुन सक्ने बताए । ‘अब पनि फैसला उल्टन्छ, यो एउटा न्यायिक प्रक्रिया नै हो, चिन्ता नलिनुस्’, उनले भने, ‘न्यायाधीशको विवेकमा तपाईंहरूले प्रश्न गर्न हुँदैन । न्यायाधीशले जहिले पनि मिसिलमा रहेको प्रमाणका आधारमा अधिकतम विवेक प्रयोग गरेर आत्म प्रयोग गरेर निचोड निकाल्ने हो । त्यो निचोड एउटै हुन्छ र एकै किसिमको हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्नुहुँदैन ।’
राणाको स्वागतले सर्वोच्चको इजलास प्रभावित
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको स्वागत कार्यक्रमले इजलास प्रभावित भएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले पहिलो दिन ९ वटा इजलासमा २ सय २० पेसी ताकेकोमा २४ मुद्दा मात्रै हेरिएको छ । १२ वटा फैसला र १२ वटामा आदेश भएको छ । अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याउने र स्थगित सूचीमा राखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पहिलो दिन आफैँले तोकेको पाँचवटा पेसी हेरेका छन् । न्यायाधीश दीपकराज जोशीका लागि पेसी नै तोकेनन् । जोशी दिनभर आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर अपराह्न ४ बजेतिर सर्वोच्चबाट बाहिरिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैँलाई तोकेका पाँच पेसीमा तीनवटा संगठित अपराध, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी थुनामा रहेकाहरूको मुद्दा थियो । चौथो पेसीमा जबर्जस्ती करणी तथा चोरी र पाँचौँ मुद्दामा रोडा–ढुंगा उद्योगसम्बन्धी थियो ।
इजलास नं. ३ मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा १८ वटा पेसी तोकिएकोमा १ मुद्दामा फैसला, २ मुद्दामा आदेश, एउटा स्थगित, ११ वटा हेर्न नभ्याउने र १३ वटा हेर्न नमिल्ने सूचीमा छ । इजलास नं. ४ मा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासमा तोकिएको १८ पेसीमा २ को फैसला, १ को आदेश, १ स्थगित १४ हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । इजलास नं. ६ मा मिरा खड्काको एकल इजलासमा ६ वटा पेसी कुनै पनि हेरिएन । इजलास नं. ६ मै मिरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलास २३ वटा पेसीमा २ वटा फैसला ६ स्थगित १५ हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिए ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको ७ नं. संयुक्त इजलासमा जम्मा २८ वटा पेसीमा २ आदेश, २४ हेर्न नभ्याउने र २ हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । प्रकाशमानसिंह राउत र टंकबहादुर मोक्तानको ८ नं. संयुक्त इजलासमा ४० वटा पेसीमा ४ वटा आदेश, १ स्थगित, ३५ हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको ९ नं. संयुक्त इजलासमा ५५ वटा पेसीमा ३ फैसला, १ आदेश, ११ वटा स्थगित र ४० वटा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको १० नं. संयुक्त इजलासमा जम्मा २७ वटा पेसीमा १ आदेश र २६ मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ ।
जोशीको प्रतिक्रिया : अदालतमा मेरा काम धेरै छन्
प्रधानन्यायाधीशज्यूले बोलेका विषयमा अहिल्यै म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ । कुनै निर्णय पनि लिन्नँ । यति मात्रै हो कि अदालतमा मैले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।