नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । यसपटकको मौद्रिक नीति आउनुपूर्व पहिलेजस्तो मौद्रिक उपकरणहरूका विषयमा बहस भइरहेको छैन । राष्ट्र बैंकले असारको पहिलो साता बैंकहरूलाई मर्जर गर्न ‘पार्टनर’ खोजेर आउन निर्देशन दिएपछि त्यसैमा बहस केन्द्रित भएको छ । यसअघि बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म वृद्धिको निर्देशन बल्लबल्ल कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीतिलाई बाध्यकारी बनाउने संकेत गरेपछि वित्तीय प्रणालीमा तरंग आएको छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ बैंकर बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ गुणासम्मले वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । जसअनुसार ०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । तर, समयमै पुँजी पुर्‍याउन सकेनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बल्ल–बल्ल पुँजी पुर्‍याए । भर्खर पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा बिग मर्जरको नीति कतिको सान्दर्भिक र सम्भव छ ? 

बैंक मर्जरको एजेन्डा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नै ल्याइएको हो । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लियो । वास्तवमा त्यो वेला नै मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । पुँजी वृद्धिको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु पनि थियो । संख्यात्मक रूपमा यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक छैन भन्ने बहस त्यतिवेलादेखिकै हो । पुँजी वृद्धिको योजनाले संस्थाहरू घट्छन् भन्ने विश्वास केन्द्रीय बैंकको थियो । 

त्यतिवेला म लुम्बिनी बैंकको सिइओ थिएँ । वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र स्थिर बनाउने राष्ट्र बैंकको एजेन्डालाई सफल बनाउन भनेर लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई मर्जरमा लग्यौँ । संख्या घट्ने र पुँजीको आधार पनि बलियो हुने भएकाले दुई बलिया बैंकलाई मर्ज गराएका थियौँ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ठ्याक्कै शिरोधार्य गर्ने हामी पहिलो बैंक थियौँ । अन्य केही बैंक पनि मर्जरमा गए, तर उनीहरूको प्रयोजन भिन्न थियो । मैले भन्न खोजेको के हो भने संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा त्यसवेलाकै हो, जुन अहिले पनि छँदै छ ।

पुँजी वृद्धिको व्यवस्थासँगै केन्द्रीय बैंकले मर्जर (आपसमा गाभिने) र एक्विजेसन (प्राप्ति)लाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । अर्थात्, केन्द्रीय बैंक मर्जर र प्राप्तिबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउन चाहन्थ्यो । तर, केन्द्रीय बैंकको रणनीतिविपरीत ‘क’ वर्गका बैंकले भने पुँजी वृद्धिको ८० प्रतिशत माध्यम सेयर वितरणलाई बनाएकोे पाइएको छ । मुख्य समस्या त यही हो नि होइन ? 

त्यसवेला राष्ट्र बैंकले सोचेअनुसार बैंकको संख्या घटेन । त्यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, सुपरिवेक्षणमा पनि केन्द्रीय बैंकको स्रोतमा कमी भयो भन्नेलगायत कारणले फेरि मर्जरको एजेन्डा प्रखर भएर आएको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । यो  ०७२/७३ कै नीतिको निरन्तरता हो । त्यो नीति कार्यान्वयनमा अलि कमजोरी भयो कि ? ८ अर्ब पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दा जब हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धिको व्यवस्था भयो, त्यसले संख्या घटाउने विषयमा धक्का पुग्यो । बैंकहरूले सजिलो उपाय खोजे, हकप्रदलाई प्राथमिकता दिए । त्यसैले पुँजी बढ्यो, तर मर्जरको काम थाँती बस्यो । बैंक सञ्चालकहरूलाई आफूले खोलेको संस्थाको अस्तित्व किन मेटाउने भन्ने परेको हुनुपर्छ । तर, त्यसवेला त्यो विकल्प किन दिइयो ? यो प्रश्न अहिले पनि सान्दर्भिक छ । तर, यसको जवाफचाहिँ मसँग छैन, म खोज्न पनि चाहन्नँ । राष्ट्र बैंकले यो विकल्पका विषयमा पक्कै पनि विश्लेषण गरेकै होला ।

मुलुकको वर्तमान वित्तीय पहुँच, प्रणाली र अर्थतन्त्रको आकारअनुसार वाणिज्य बैंकको पुँजी कम भएको हो ? अहिले भएको संख्या साँच्चै नै धेरै भएको हो ? वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको प्रमुख समस्या नै बैंकको पुँजी र संख्या नै हो त ? 

तपाईंहरूसँग राखेका तर्कहरू मेरा व्यक्तिगत हुन्, तीन दशकभन्दा बढी समय यस क्षेत्रमा काम गरेको र यस क्षेत्रलाई चासो दिएर हेर्ने भएकाले मैले आमनागरिकका रूपमा आफ्ना धारणा तपाईंहरूलाई सुनाइरहेको छु । ८ अर्ब पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने नीति नियमनकारी निकायले बैंक बलियो बनाउन भनेर ल्याएको हो । जति बढी पुँजी हुन्छ, बैंक त्यति नै बढी बलियो हुन्छ भन्ने अबधारणाका साथ केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना ल्यायो । तर, यो अवधारणा आंशिक मात्रै सत्य हो । पुँजी धेरै हुनु नराम्रो होइन । तर, कुन बैंक कति बलियो छ भन्ने कुरा पुँजीले मात्रै निर्धारण गर्दैन । त्यो पुँजीमा आधारित कर्जा प्रवाह कति छ भन्नेले फरक पार्छ । अर्थात्, पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो– सिएआर) कति छ, त्यसले बैंक कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात बलियो भयो भने त्यसले पुँजीको पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने बैंक कति बलियो छ भन्ने चुक्ता पुँजीले होइन, पुँजी पर्याप्तता अनुपातले निर्धारण गर्छ । पुँजीको आकारले होइन, पर्याप्तता अनुपातले बलियोपना देखाउँछ भन्ने वासेलले मानेको छ । ८ अर्ब पुँजी कम वा बढी भन्नेबारेमा पनि छुट्टै बहस हुन सक्ला । हाम्रो भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतमा पनि बैंकको चुक्ता पुँजी धेरै छैन । ५ अर्ब भारुको न्यूनतम सीमा छ । कत्रो अर्थतन्त्रमा बैंकलाई कति पुँजी चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि आ–आफ्ना तर्क हुन सक्छन् । तरलताको सबलता कति छ भन्ने तरलता अनुपातले निर्धारण गरेजस्तै पुँजीको सबलता पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातले गर्ने हो । त्यतिवेला २ अर्ब पुँजी हुँदा पनि कुनै बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशत थियो, अहिले ८ अर्बको पुँजी भइसकेपछि उसले कर्जा बढायो र त्यो अनुपात १० प्रतिशतमा आएको छ भने त्यो बैंक बलियो भएन, कमजोर भयो । 

बिग मर्जरलाई बाध्यकारी कि स्वस्फूर्त भन्ने बहस पनि चली नै रहेको छ । तर, गभर्नरले मौद्रिक नीतिअघि नै पार्टनर खोजेर मर्जरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिए । हतार र बाध्यात्मक किसिमको मर्जर कत्तिको जायज हो ? यसका चुनौती तथा जोखिम केही छन् ?

मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । तर, मर्जर हामी केका लागि गर्दै छौँ,  मर्जरको उद्देश्य के हो ? त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले बाहिर देखिएको एउटा उद्देश्य बैंकको संख्या घटाउनु हो । तर, बैंकको संख्या किन घटाउनुपर्‍यो त ? जति धेरै भए, त्यति प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसबाट लाभ हुक्छ भन्ने तर्क पनि छ । वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न धेरै बैंक भएको राम्रो हो । त्यही भएरै यतिका धेरै बैंक खोलिएको होला । अहिले पनि धेरै ठूलो जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुगेको छैन । तर्क जसरी गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो यथार्थपरक हुनुपर्छ, अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । 

अहिले मर्जर पार्टनरको कुरा पनि उठिरहेको छ ।  मर्जरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो । वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कुन–कुन बैंकबीच मर्जर गराउने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । जोडी खोजेर आउनुस् भनेर मात्रै हुँदैन । समस्या बढाउने गरी होइन, समाधान गराउने गरी मात्रै जोडी खोजिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने १० वर्षपछि हामीले पछुताउनुपर्नेछ । 

मर्जरको उद्देश्य संख्या घटाउनु मात्रै होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउनु पनि हो, तरलता अभावको समस्या सुल्झाउन पनि होला, निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइरहेको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न होला अथवा सुपरिवेक्षणलाई अझ सघन बनाउनलाई पनि सजिलो होस् भनेर होला । संख्या धेरै भएकै कारण पर्याप्त सुपरिवेक्षण गर्न नसकिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सुपरिवेक्षण बढाउन भनिरहेको धरातलमा संख्या घटाउने कुरा आएको हुन सक्छ । तर, फेरि पनि भन्छु कि मर्जरबाट के प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अझै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसमा वस्तुपरक विश्लेषण हुनुपर्छ । दोस्रो,  मर्जर कसरी गर्ने भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । बाध्यकारी मर्जर गर्ने कि ? स्वैच्छिक ? नियमनमा आधारित मर्जर गर्ने कि परामर्शमा आधारित ? यो पक्षमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ, विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

मर्जरका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन नै गरेको थियो । एक वर्षदेखि बिग मर्जरका विषयमा छलफल पनि भइरहेका छन् । दुई साताअघि बैंकका सिइओ, अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गरी निर्देशन पनि दिइयो । मर्जरको उद्देश्य नै स्पष्ट नभईकन केन्द्रीय बैंकले यति धेरै गतिविधि गरेको होला र ? 

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै यसलाई अझ बलियो बनाउन मर्जरको विषय उठाइरहेका छौँ । वित्तीय क्षेत्रका समस्या के हुन् त ? हाम्रो बहस र विश्लेषण यो बिन्दुबाट सुरु गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दैगर्दा भएका बहसलाई हेर्नुहोस्, हरेक गभर्नर फेरिँदा आउने एजेन्डालाई हेर्नुहोस्– व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विषयमा बहस हुने गरेको छ । भारतमै पनि व्यवसायीलाई बहुमत सेयर दिएर बैंक चलाउन दिइँदैन, अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तो अभ्यास छैन । तर, हाम्रोमा एउटै व्यक्तिले उद्योग–व्यवसाय पनि चलाउँछ र बैंक पनि चलाउँछ । शरीर एउटै, टाउको दुईवटा रहेको अवस्था छ । त्यही व्यक्तिले बैंकमा लगानी गरेको छ, त्यहाँबाट लाभांश पनि खोज्छ, बैंकबाट ऋण पनि लिन्छ । जसले बैंकबाट कर्जा लिन चाहन्छ, उसलाई नै बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएका छौँ । यो समस्या हो कि होइन भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । बिग मर्जर गर्दै गर्दा यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । कुनै ‘ए’ भन्ने व्यवसायीले आज एउटा बैंक सञ्चालन गरिरहेको छ, मर्जरका नामा उसैलाई पाँचवटा बैंकको जिम्मा दिने हो भने यो समस्या समाधान होला कि झन् बढ्ला ? 

यहाँनिर मलाई लागेको डर के हो भने आज एउटा मात्रै बैंक होल्ड गरेको व्यवसायीले भोलि पाँच–सातवटा बैंक मर्जर भएर बनेको संस्था होल्ड गर्नेछन् । चार–पाँचजना व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली हुनेछ । हामीले समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर बैंकको संख्या १२–१५ वटामा झारौँला, तर त्यसले समस्या झन् ठूलो रूपमा लिने सम्भावना हुन्छ । आज टोक्ने सानो कुकुर थियो भने भोलि त्यो सिंह बन्नेछ । त्यसपछि कुनै एउटा बैंक ढल्नेबित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र ढल्न सक्छ, ‘टू बिग टू फेल’को कुरा यसै सन्दर्भमा आएको हो । त्यसलाई उठाउन सिंगो राज्य लाग्नुपर्छ, राज्यको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जसरी अमेरिकामा सिटी बैंकलाई उठाउन त्यहाँको राज्यले ठूलो स्रोत परिचालन गर्‍यो । एउटा व्यक्ति वा समूहका नाममा अहिलेका १० वटा बैंक हुने गरी कुन दिशामा हामी मर्जर गरिरहेका छौँ ? यसबारे गम्भीर बहस हुनु अवाश्यक छ । यो विषयलाई हामीले अहिले बेवास्ता गर्‍यौँ भने १० वर्षपछि पश्चात्ताप गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली ५–७ वटा समूहलाई जिम्मा लगाएछौँ भनेर पश्चात्ताप गर्ने दिन आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा त्यो व्यक्ति वा समूह यति शक्तिशाली हुन्छ कि नियमन गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । अहिले पनि अलिअलि त्यस्तो समस्या देखिएकै छ, प्रस्टै छ । यो कुनै सिइओ, नियमनकारी निकाय वा सञ्चालकको दोष होइन, प्रणालीकै हो । हामीले नियामक निकायलाई बलियो बनाउने कि नियमनमा बस्नुपर्ने व्यक्ति वा समूहलाई ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । दश वर्षपछिको अवस्थालाई अहिल्यै विश्लेषण गर्नैपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई यदि हामीले समस्या मानेका हौँ भने त्यसलाई झन् जकड्ने काम नगरौँ, त्यसलाई फुकाउँदै लैजाऔँ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने बैंक कति बलियो छ भन्ने चुक्ता पुँजीले होइन, पुँजी पर्याप्तता अनुपातले निर्धारण गर्छ । पुँजीको आकारले होइन, पर्याप्तता अनुपातले बलियोपना देखाउँछ भन्ने बासेलले मानेको छ । ८ अर्ब पुँजी कम वा बढी भन्नेबारेमा पनि छुट्टै बहस हुन सक्ला । हाम्रोभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतमा पनि बैंकको चुक्ता पुँजी धेरै छैन । ५ अर्ब भारुको न्यूनतम सीमा छ ।

दोस्रो, बैंकहरूको व्यावसायिकता र संस्थागत सुशासनमा समस्या छ । यसमा दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को मात्रै दोष छैन । किनभने, सिइओ त तुरुन्तै हटाउन सकिन्छ । बैंक किन व्यावसायिक ढंगबाट चलेको छैन भन्दा त्यहाँ बोर्ड र गभर्नेन्सको कुरा आउँछ । संस्थापकले पैसा लगे, सञ्चालकले पैसा लगे, सञ्चालक समितिले हस्तक्षेप गर्‍यो, दबाब दियो, यस्तै धेरै कुरा बजारमा  सुनिन्छ । बैंकको संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिँदादेखिँदै भोलिका दिनमा त्यो अझै बढ्ने गरी मर्जरमा जानुहुँदैन । 

आज भएको गल्ती सुधार्न कुन बैंकसँग कुनलाई मर्जर गराउँदा उपयुक्त भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । जहाँ–जहाँ समस्या छन्, तिनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने (कन्सन्ट्रेसन गर्ने) गरी मर्जरलाई अघि बढाउनुहुँदैन, त्यसलाई घटाउने गरी गर्नुपर्छ । संस्थागत सुशासनमा समस्या भएका संस्थाहरू नै एक–आपसमा गाभिए भने समस्या थपिन्छ । समस्या रहेको कम्पनीलाई राम्रो कम्पनीमा गाभियो भने समाधान हुन सक्छ । त्यसैले संस्थाहरू मर्जर नहुँदा आजै खत्तमै भइसकेको अवस्था छैन, जे हुनु भइसकेको छ । त्यसैले हामी कहाँ जान लागेका छौँ, के उपलब्धि हासिल गर्न खोजेका छौँ ? त्यसमा चाहिँ गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

अहिले मर्जर पार्टनरको कुरा पनि उठिरहेको छ । मर्जरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो । वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कुन–कुन बैंकबीच मर्जर गराउन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । जोडी खोजेर आउनुस् भनेर मात्रै हुँदैन । समस्या बढाउने गरी होइन, समाधान गराउने गरी मात्रै जोडी खोजिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने १० वर्षपछि हामीले पछुताउनुपर्नेछ । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’, गभर्नेन्स, कर्जाको गुणस्तरलगायत समस्या समाधान नगरी मर्जरमा जाने हो भने हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा झन् सम्हाल्नै नसक्ने समस्या आउन सक्छ । कुनै एउटा बैंक, सिइओ वा सञ्चालकको समस्या समाधान गर्ने गरी भन्दा पनि प्रणालीको समस्या समाधान गर्ने गरी मर्जरको बाटो रोज्नुपर्छ । 

केन्द्रीय बैंक देशको आधिकारिक संस्था हो । आधिकारिक संस्थाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर निर्देशन दिने, निर्देशन जारी गर्ने गर्छन् र त्यो निर्देशन सम्बन्धित संस्थाहरूले अनुपालना गर्नैपर्छ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय बैंकले बनाएका नीति–नियम बजारले पालना त गर्नैपर्छ । तर, समस्या जरामा छ, हाँगा वा पात काट्ने गरी अघि बढेर समाधान हुँदैन । जरालाई पहिला राम्रो बनाउने गरी काम हुनुपर्छ । 

दुई–तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुने चक्र घुमिरहेको छ । पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद सेयरको बाटो खोलिनु, व्यवसायी र बैंकर नछुट्टिनुलगायतलाई यसको कारक मानिन्छ । अहिलेको अवस्थामा तपाईं यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जसले बैंकमा लगानी गरे, उनीहरूले प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो । पुँजी वृद्धि भएपछि हिजोको कर्जाले मात्रै नाफा पुगेन । त्यसपछि कर्जा पनि बढ्यो । जति छिटो र धेरै कर्जा बढ्यो, त्यति नै धेरै ब्याज आम्दानी बढ्छ र लाभांश खान पाइन्छ भन्ने भयो । जुन स्वाभाविक पनि थियो । त्यसले गर्दा बैंकरहरूले पुँजी वृद्धि भएअनुसार आक्रामक रूपमा व्यवसाय बढाए । त्यसले गर्दा पनि लगानीयोग्य तरलतामा चाप पर्‍यो, जुन स्वाभाविक हो । यो कुरा पनि मर्जरसँग जोडिएको छ, त्यसैले यी सबै इस्युलाई समाधान गर्ने गरी दूरदृष्टिका साथ मर्जरमा जानुपर्छ ।

तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका