Skip This
Skip This

त्रिविको मुख्य समस्या : नेतृत्व छनोट

पदाधिकारीको नियुक्ति दलीय भागबन्डामा भएको छ र यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक जीवनमा प्रभाव परेको छ

२०७६ असार २७ शुक्रबार ०८:०३:००

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बारेमा मिडियामा धेरै बहस आइसकेका छन् । विश्वविद्यालयका बारेमा त्यति सकारात्मक समाचार आइरहेका छैनन् । तर, विशेष गरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीमाझ जुन गहिराइमा त्रिविको प्राज्ञिक साखसँग जोडिएका मुद्दामा छलफल हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । दिनहुँ यो वा त्यो पार्टीको व्यक्ति उपकुलपति, रेक्टर, र रजिस्ट्रार हुने चर्चा मात्र छ । कुन खेमाले पाउँछ, कसले शक्ति पुर्‍याउन सक्छ, कसले सक्दैनजस्ता बहस प्राध्यापकमाझ दिनहुँजसो सुनिन्छ । तर, अझै पनि विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने नीति, प्राध्यापकको प्राज्ञिक पहिचान र पेसागत विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानका बारेमा प्रशस्त बहस हुन सकेको छैन । यो आलेखमा यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रही विश्वविद्यालयका समस्या र सुधारका लागि जोड दिनुपर्ने केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको चर्चा गरिएको छ ।

गत वैशाखको पहिलो हप्ता मार्टिन चौतारीले आफ्नो वार्षिक सम्मेलनमा ‘नेपालमा शिक्षा’ विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर छलफल चलाएको थियो । देश–विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा आबद्ध विद्वान्ले शिक्षाका विभिन्न मुद्दामा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही सम्मेलनमा मैले ‘भागबन्डा विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक जीवन’ भन्ने शीर्षकमा आफ्नो अनुसन्धानका केही अनुभव सुनाएको थिएँ । लेखमा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका मुख्य बुँदाको चर्चा गरिनेछ । 

पहिलो, विश्वविद्यालयमा भागबन्डा छ । पदाधिकारीको नियुक्ति दलीय भागबन्डामा भएको सबैलाई ज्ञात छ । तर, भागबन्डाले कसरी विश्वविद्यालयको ‘प्राज्ञिक जीवन’मा प्रभाव परेको छ भन्ने मुद्दा त्यति चर्चा भएको छैन । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक गतिविधि हुनै छाडेका हुन् भन्ने पनि होइन । दिन–रात नभनी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा लागिरहने प्राध्यापक नभएका पनि होइनन् । प्राज्ञिक निष्ठा भएका र ज्ञानको निर्माणमा विश्ववयापी योगदान गरेका प्राध्यापकको कमी विश्वविद्यालयमा छैन । यति हुँदाहुँदै पनि किन विश्वविद्यालयको समाचार गतिलो छैन ? चौतारीको प्रस्तुतिमा मुख्यतः दुई मुद्दाको चर्चा गरेको थिएँ । पहिलो, दार्शनिक मिसेल फुकोले भनेझैँ विश्वविद्यालयमा कसरी एउटा नयाँ ‘प्रशासकीय प्रवृत्ति(गभर्नमेन्टालिटी)’को विकास भयो । दोस्रो, विश्वविद्यालयभित्र कसरी नयाँ ‘सिकाइ संस्कृति र प्राज्ञिक समाज(कम्युनिटी अफ प्राक्टिस)’को  विकास हुँदै छ, जसले प्राज्ञिक जीवनमा प्रभाव पारेको छ ।

नयाँ संस्कृतिको विकास
विश्वविद्यालय एउटा स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था हो । यो ज्ञानको खोजी, निर्माण र प्रसारण गर्ने मुख्य थलो हो । यसका लागि विश्वविद्यालयको ‘गभर्नमेन्टालिटी’ ज्ञान उत्पादन गर्ने विषयसँग जोडिएको हुनुपर्छ । यो गभर्नमेन्टालिटीअनुसार पदाधिकारी, डिन, डाइरेक्टर, क्याम्पस र विभागीय प्रमुख तथा अन्य पदलाई चाहिने व्यक्तिको छनोट र नियुक्ति प्राज्ञिक विज्ञताको आधारमा हुन्छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक साख प्रत्येक निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको विज्ञतासँग जोडिएको हुन्छ । कस्ता कार्यक्रम चलाउने, कस्ता विषय पढाउने, कस्ता प्रकृति र मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने गराउने र कस्तो विज्ञता भएको प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रश्न प्रत्येक निकायका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको प्राज्ञिक विज्ञता र योजनासँग जोडिएको हुन्छ । राम्रो योजना, नीति र नेतृत्वको अभावमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक साख माथि उठ्न सक्दैन । 

यो विषयसँग जोडिएको मुख्य सवाल, पदाधिकारी र अन्य नेतृत्वको छनोट कसले र कसरी गर्छ भन्ने हो । सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले राष्ट्रिय राजनीतिक चरित्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रभाव पार्छ नै । औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलमा दलीयकरणका बारेमा प्रश्न उठाउँदा यहीँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसरलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हुनाले दलीय भागबन्डालाई नकार्न नसकिने तर्क पनि जोडदार रूपमा उठेको पाइन्छ । तर, अहिलेको दलीय भागबन्डाले निर्माण गरेको नयाँ गभर्नमेन्टालिटी र यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक जीवनमा पारेको प्रभावका बारेमा अलिक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

मार्टिन चौतारीमा मेरो प्रस्तुति विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकले वर्तमान परिस्थितिमा कसरी आफ्नो पेसागत पहिचान बनाउन सकेका छन् र उनीहरूको प्राज्ञिक जीवनमा दलीयकरणले कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा थियो । विश्वविद्यालय क्याम्पसमा लामो समय अध्यापन गराउने सात प्राध्यापकसँग विभिन्न चरणमा गरिएका अन्तरवार्ता र अनौपचारिक छलफलको सहायताले उनीहरूको अनुभव संकलन गरी गरिएको विश्लेषणका आधारमा केही महŒवपूर्ण सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको चर्चा गरेको थिएँ ।

दिनरात नभनी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा लागिरहने प्राध्यापक नभएका पनि होइनन् । प्राज्ञिक निष्ठा भएका र ज्ञानको निर्माणमा विश्वव्यापी योगदान गरेका प्राध्यापकको कमी विश्वविद्यालयमा छैन । यति हुँदाहुँदै पनि किन विश्वविद्यालयको समाचार गतिलो छैन ?
 

मुख्यतः विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलगायत अन्य मुख्य पदमा गरिने दलीय भागबन्डाले प्राध्यापकको प्राज्ञिक जीवनमा दुई ढंगले प्रभाव पारेको देखिन्छ । पहिलो, दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति लिने प्राध्यापक जतिसुकै विज्ञता हासिल गरेको भएता पनि उनीहरूको प्राज्ञिक पहिचानलाई भन्दा पनि आमजमातले दलीय पहिचानलाई बढी मात्रामा जोड दिइएको पाइन्छ । यसरी नियुक्ति लिने प्राध्यापकलाई दुई चुनौती देखिन्छन् । पहिलो, आफ्नो दल र समूहले भनेको कुरा मान्नुपर्ने नैतिक दबाब । दोस्रो, जतिसुकै राम्रो निर्णय र योजना बनाउन खोजे पनि त्यस्ता निर्णयलाई दलीय चस्माले हेरिने र फरक दलमा विचार राख्ने प्राध्यापकबाट अवरोध सिर्जना हुने । त्रिविमा विभिन्न निकायमा गरिने निर्णय र राम्रा काम पनि बारम्बार विवादमा पर्नुमा मुख्य रूपमा दलीय भागबन्डाको संस्कृति जिम्मेवार छ । 

मुख्यतः पदाधिकारी र अन्य पदमा बस्ने प्राध्यापकले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण छैन । आफ्नो अनुभव सुनाउँदै एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘योजना बनाउने, काम गर्नेभन्दा पनि धेरै समय त विभिन्न दलमा आबद्ध प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई मिलाउनमै बित्छ । कतिपय राम्रा काम गर्न खोज्दा पनि सकिँदैन, अवरोध आउँछन् ।’ आफ्नै संगठनका साथी रिसाउने हुन् कि भन्ने डर एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर विपक्षी संगठनले अवरोध गर्लान् भन्ने त्रास सबै निर्णय तहमा बस्नेले बेहोर्नुपरेको छ । दलीय भागबन्डाले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक जीवनमा पारेको प्रभाव सुनाउँदै अर्का प्राध्यापक भन्छन्, ‘पदमा बस्ने व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा योजना बनाउन र लागू गर्न नसक्ने भएपछि कसरी प्राज्ञिक क्रियाकलाप हुन सक्छन् ?’

दोस्रो मुख्य मुद्दा भनेको दलीय आधारमा गरिने नियुक्तिले विश्वविद्यालयको शासकीय स्वरूप र संस्कृतिलाई कता लैजाँदै छ भन्ने हो । प्राध्यापकको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा दलीय भागबन्डाले, फुकोले भनेझैँ विश्वविद्यालयमा नयाँ किसिमको गभर्नमेन्टालिटीको विकास गरेको छ । यसले विश्वविद्यालयमा चाहिने प्राज्ञिक प्रशासनलाई विभिन्न किसिमले कमजोर बनाएको छ । दलीय भागबन्डाले विश्वविद्यालयमा नयाँ प्रशासकीय मोडालिटीको विकास भएको छ । जहाँ प्राज्ञिक विशिष्टता र क्षमताभन्दा दलीय पहिचान र स्वार्थ बढी शक्तिशाली हुन्छ । यो नयाँ गभर्नमेन्टालिटीले मुख्य दलका नेताबीच सहमति भयो भने मात्र पदधिकारीको नियुक्ति हुन्छ भन्ने शासकीय सोच बोकेको छ । यसले प्राध्यापकलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने ‘शक्ति’ उनीहरूको क्षमता र विशेषज्ञतामा भन्दा पनि उनीहरूले दललाई पार्ने प्रभावको आधारमा हुने भयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छान्ने मुख्य शक्ति राजनीतिक दलमा निहित भएको देखिन्छ ।

तर, यो नयाँ गभर्नमेन्टालिटी सहभागितामूलक र जवाफदेहीतामा आधारित छैन । विश्वभरिका विश्वविद्यालयको अभ्यास हेर्ने हो भने मुख्य पदमा नेतृत्व छनोट गर्दा खुला आवेदन मागिन्छ । साथै पदका आकांक्षीलाई विभिन्न चरणमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीमाझ आफ्नो प्राज्ञिक कामका साथै विश्वविद्यालयलाई कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लगाइन्छ । यस्ता प्रस्तुति आमजनमानसका लागि पनि गर्न लगाइन्छ । आकांक्षीले आफूलाई सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । यसले प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी र आमजनतालाई आफ्नो भावी नेतृत्व छनोट गर्न सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र खुला रूपमा प्रश्न गर्ने अवसर पाउँछन् ।

यसो गर्दा आफ्नो नेतृत्वका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाले बुझ्ने मौका पाउँछन् । विश्वविद्यालयका सबै समस्याको जड पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक नहुनु हो । विश्वविद्यालयमा नियुक्ति कसले पायो भन्ने जति महत्वपूर्ण  हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण उसको नियुक्ति प्रक्रिया कसरी भयो भन्ने हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयमा आफ्नो भावी नेतृत्वका बारेमा बुझ्ने र उसको योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा थाहा पाउने अवसर प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारीलाई दिइँदैन । यो गभर्नमेन्टालिटीले आमप्राध्यापक, विद्यार्थी र जनताको सहभागितालाई बहिष्करण गर्छ र नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा उनीहरूको सान्दर्भिकतालाई नजरअन्दाज गर्छ । मुख्यतः प्राध्यापकलाई दलको अनावश्यक चाकरी गरिरहनुपर्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन्छ । यो नयाँ गभर्नमेन्टालिटीले स्वतन्त्र रूपले ज्ञान निर्माण र प्रसारण गर्ने विश्वविद्यालयको पहिचानलाई कमजोर बनाउने दिशातिर लैजान्छ ।

फेरिएको ‘कम्युनिटी अफ प्राक्टिस’
विश्वविद्यालयका बारेमा विश्लेषण गर्दा त्यहाँभित्रको प्राज्ञिक समाज कस्तो र कसरी बन्दै छ बुझ्न जरुरी छ । विद्वान् जिन लेभ र एटिएन वेंगरले ‘कम्युनिटी अफ प्राक्टिस’ निर्माणमा समान उद्देश्य र मान्यता भएका व्यक्तिको निरन्तर अन्तक्र्रियाबाट मात्र सम्भव छ भनेका छन् । यस्तो समाज अनौपचारिक, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक साख त्यहाँभित्र कस्तो समाज बन्दै छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ ।

संसारभरिका विश्वविद्यालयको अभ्यास हेर्ने हो भने, मुख्य पदमा नेतृत्व छनोट गर्दा खुला आवेदन मागिन्छ, साथै पदका आकांक्षीलाई विभिन्न चरणमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीमाझ आफ्नो प्राज्ञिक कामका साथै विश्वविद्यालयलाई कसरी अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लगाइन्छ ।

प्राज्ञिक साखका मुख्यतः तीन खम्बा हुन्छन्, अध्ययन–अध्यापन, अनुसन्धान र सामाजिक सेवा । ज्ञानको निर्माण र प्रसारण गर्न विश्वविद्यालयभित्रका प्रत्येक इकाई र व्यक्ति यी तिनै खम्बालाई कसरी दरिलो बनाउने भन्ने विषयमा दिन–रात नभनी अन्तक्र्रिया गर्ने, योजना बनाउने र कार्यन्वयन गर्नेमा दत्तचित्त भएर लागेको हुनुपर्छ । यसका लागि संस्थाले उचित नीति, संरचना र सहयोग गर्ने वातारण बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्र प्राज्ञिक समाज निर्माण गर्ने कुरामा दलीय भागबन्डाले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको छ । अहिले विश्वविद्यालयभित्र प्राज्ञिक छलफल गर्नका लागि कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन र सार्वजनिक बहस अत्यन्तै न्यून हुन्छन् । आफ्नै स्रोत–साधन प्रयोग गरी प्राज्ञिक कार्य गर्ने विभाग र प्राध्यापक नभएका होइनन् । तर, त्यस्ता प्राध्यापक र विभागलाई प्रोत्साहन अति न्यून हुन्छ ।

प्राध्यापकका अनुभवलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दुई मुख्य समस्या देखिन्छन् । पहिलो, दलीय भागबन्डाले प्राध्यापकलाई स्वतन्त्र भएर विचार राख्ने र अन्तक्र्रिया गर्ने साथै प्राज्ञिक कार्यमा निरन्तर रूपमा लाग्ने उत्प्रेरणामा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । जस्तै, एक प्राध्यापकको अनुभवमा ‘जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि, प्राज्ञिक क्षमता भए पनि अन्ततः दलीय पहिचानविना कतै पनि अवसर हुँदैन ।

दलीय पहिचान हुने शक्तिशाली हुने स्थिति भएपछि किन मिहिनेत गर्ने भन्ने महसुस हुन्छ ।’ अर्का प्राध्यापक थप्छन्, ‘मिहिनेत गरेर नियमित अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानमा मात्र खट्नेलाई खासै चिनिँदैन, उनीहरूको पहुँच कहीँ पनि हुँदैन । प्राज्ञिक पहिचान संकटमा परेको छ ।’ प्राज्ञिक पहिचान संकटमा पर्दै जानु राम्रो संकेत होइन । यतिसम्म कि एकजना प्राध्यापकले त त्रिविमा जागिर खाने हो भने ‘खुल्नुपर्ने’ बाध्यता भएको अनुभव सुनाउँछन् । खुल्ने भन्नाले आफू कुन दलमा लाग्ने हो, त्यो प्राध्यापक संगठनको सदस्यता लिने र सक्रिय रूपले संगठनमा काम गर्ने भन्न खोजिएको हो । यसरी ‘खुल्दा’ सुरक्षित महसुस हुने र ‘बढुवा हुने’ र ‘नियुक्ति’ लिन पनि सकिने संस्कृति विश्वविद्यालयमा हावी छ । यसले गर्दा प्राध्यापक बाध्य भएर ‘खुलेका’ देखिन्छन् । तर, यस्तो बाध्य भएर ‘खुल्नुपर्ने’ प्राज्ञिक समाजले विश्वविद्यालयको साख थाम्न सक्दैन ।

अबको बाटो 
विगत र वर्तमानमा विश्वविद्यालय जसरी चल्यो, त्यसरी नै चलाउने हो भने यसको प्राज्ञिक साख बचाउन सकिन्नँ । यसका लागि दुई मुख्य काम गरे पुग्छ । पहिलो, पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापनमार्फत विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई आह्वान गर्ने र सम्पूर्ण पदको छनोट प्रक्रियामा विज्ञ टोलीका साथै आमप्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि आकांक्षीलाई आफ्नो कार्ययोजना र आवश्यक क्षमता प्रस्तुत गर्न लगाउन जरुरी छ । यसो गर्दा दलीय भागबनडा निरुत्साहित हुने र विभिन्न पदमा बस्ने नेतृत्वलाई विश्वविद्यालयप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ । यो प्रक्रियाले पदाधिकारीलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । दोस्रो, प्राज्ञिक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न प्राध्यापकलाई नियुक्ति दिँदा नै उनीहरूले गर्नुपर्ने शिक्षण, प्राज्ञिक क्रियाकलाप, अनुसन्धान र सार्वजनिक सेवाका लागि गर्नुपर्ने कार्यसूची दिने र सोहीअनुसार उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 

सम्बन्धित समाचार