पूर्वाधार विकासमा चरम बेथिति : २५ सय आयोजना सकिएन समयमै

• सडकका १२ सय, भवनका ७ सय, सिँचाइका ३ सय र संघीय मामिलाका १५० आयोजना समस्यामा
• सबै आयोजनाको म्याद थप्न व्यवसायीको माग
• सरकार भन्छ– प्रगति हेरेर निर्णय

पूर्वाधार निर्माणका २५ सयभन्दा बढी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नुहने भएको छ । काम सम्पन्न नभई रुग्ण बनेका आयोजनाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यस्ता आयोजनामध्ये करिब १२ सय आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । ‘समयमै सम्पन्न नभएका सडक र पुलसँग सम्बन्धित आयोजना ५० प्रतिशत छन्,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । त्यस्तै, सहरी विकास र भवन निर्माणमा ७ सय, सिँचाइका ३ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत १ सय ५० आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । यी सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न महासंघको माग गरेको छ ।

म्याद थप्न व्यवसायीको दबाब 
निर्माण व्यवसायीले म्याद सकिएका सबै आयोजनामा १ वर्ष निःशर्त म्याद थप गर्न माग गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भए पनि १ वर्ष निःशर्त म्याद थपिनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, ०७६ ले भने आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति मूल्यांकन गरेर मात्र बढीमा १ वर्षको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सबै आयोजनालाई सोलोडोलोमा १ वर्ष म्याद थप गर्न नसकिने सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । ‘प्रत्येक आयोजनाको छुट्टाछुट्टै सम्झौता र सर्त हुन्छन्, त्यसैअनुसार म्याद थप गर्ने वा नगर्ने, जरिवाना गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइ सबै आयोजनमा निःशर्त १ वर्ष म्याद थप गराउने कोसिस गरिरहेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप्ने निर्णय गर्दा सबैले मौका पनि पाउँछन्’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

 किन यति धेरै आयोजना रुग्ण ?
सरकारले आयोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउँदा अहिले धेरै आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न नभई बसेका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले निरन्तर ३० दिनसम्म काम नगरेमा ठेक्का रद्द गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर, त्यसो गर्नुको साटो ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा म्याद थपी आयोजनालाई रुग्ण बनाइएको छ । आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी अर्को ठेक्का लिने ठेकेदार पनि जिम्मेवार रहेको महासंघको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम प्रयत्न गरेमा यस्तो अवस्था आउने थिएन,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने ।

सरकार र व्यवसायीबीच जरिवाना विवाद 
तोकिएको समयमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई म्याद थप गर्दा जरिवाना लिन÷नलिने विषयमा विवाद सुरु भएको छ । सरकारी निकायले काम गर्ने प्रयास गर्दागर्दै नसकिएको अवस्थामा जरिवाना नलिने गरी म्याद थपिने बताएका छन् । तर, काम गर्ने प्रयास नै नगर्ने र म्याद थपको माग गर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गरिने संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख राजेन्द्रराज शर्माले बताए । तर, म्याद थप गर्दै जरिवाना गर्ने काम ठिक नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमानुसार कुनै पनि ठेक्कामा म्याद सकिएपछि म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीले जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसअनुसार प्रत्येक दिन कुल ठेक्का रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । सार्वजनिक खरिद कानुनले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत वा २ सय दिनसम्म जरिवाना लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘त्यसपछि भने जरिवाना लगाउन नमिल्ने संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।

म्याद थपबारे यस्तो छ कानुनी व्यवस्था ?
पछिल्लोपटक सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी २३ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । सातौँ संशोधनमार्फत गरिएको व्यवस्थामा ‘उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि (२३ जेठ पहिले) भइसकेको खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ ।’

आयोजनाको प्रगतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवहार हुन्छ : केशवकुमार शर्मा
महानिर्देशक, सडक विभाग
व्यवसायीले खोजेजस्तो सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्न सकिँदैन । आयोजनागत रूपमा भएका सम्झौता र शर्तअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म आयोजनामा भएको प्रगति र काम गर्नका लागि गरिएको प्रयासलाई पनि हेरिन्छ । काम गर्दै नगर्नेलाई म्याद थपेर राख्नुभन्दा रद्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सकेसम्म काम लिएका ठेकेदारबाटै काम गराउने प्रयास गरिन्छ । तर, गर्न नसक्नेलाई कडाइ गर्न सुरु गरिएको छ । आवश्यक कानुनी तथा अन्य उपाय अपनाउनुको विकल्प छैन । 

सबैलाई म्याद थपे पुराना काम सम्पन्न गर्छौँ : रवि सिंह
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
सरकारले सबै आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौँ संशोधनलाई १ महिनाभित्र सातौँ संशोधन गरी सो अवधि थप्ने व्यवस्था गरियो भन्ने हामीले बुझ्यौँ । तर, निर्माण क्षेत्रलाई नबुझेका र सरोकार नभएका व्यक्तिले संशोधन गर्दा तजबिजी व्यवस्था गरेर अहिले अफठ्यारो परिरहेको छ । अहिले आयोजना छानेर म्याद थप गर्ने गरिएको छ । सबै आयोजनालाई बराबर व्यवहार भएको छैन । सबै आयोजनालाई १ वर्षको म्याद थप्नुपर्छ ।