- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
यहाँका आठ स्थानीय तहमा करिब १३ करोड बेरुजु रहेको पाइएको छ । गत असोजको अन्तिम साता डोल्पा आएको महालेखा नियन्त्रणको टोलीले लेखापरीक्षणका क्रममा करिब १३ करोडबराबरको बेरुजु उठाएको हो । काठमाडौं फर्केको करिब तीन महिनापछि स्थानीय तहमा हुलाकमार्फत पठाएको आर्थिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु रहेको देखिएको हो ।
महालेखाको टोलीले करिब ४५ दिन डोल्पामा बसेर सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको हो । परीक्षणमा जे पाइयो, सोहीअनुसार आर्थिक बेरुजु निकालिएको निर्देशक हेमबहादुर कार्कीले बताए । ‘लेखापरीक्षणका क्रममा डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा कुनै कर्मचारीले करिब ६ महिना कार्यालयमा उपस्थित नभएर पनि विभिन्न शीर्षकमा भत्ता मिलाएर खाएको पाइएको छ,’ उनले भने ।
कुन तहमा कति बेरुजु ?
स्थानीय निकायले आर्थिक ऐनविपरीत राजनीतिक दबाबमा रकम खर्च गर्नु, आर्थिक मापदण्डबाहिर गएर मनपरी खर्च गर्नु, आर्थिक ऐनले नदिएको भ्रमण तथा बैठक भत्तालगायत दैनिक भ्रमणभत्ता लिनुलगायतका बेरुजुका कारण भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डोल्पाका आठ स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको तीन करोडभन्दा बढी बेरुजु पाइएको छ ।यसैगरी ठुलीभेरी नगरपालिकाको २ करोड, सेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाको दुई करोड १५ लाख, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको ९२ लाख, छार्का ताङसोंगको १ करोड, मुड्केचुलाको एक करोड, काइके गाउँपालिकाको एक करोड ७५ लाख र जगदुल्ला गाउँपालिकाको दुई करोड बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको टोलीले जनाएको छ ।
महालेखा र स्थानीय तहबीच आरोप–प्रत्यारोप
लेखापरीक्षण गर्न डोल्पा पुगेको टोलीले स्थानीय तहबाट आर्थिक लाभको आशा गरेको र त्यो नपाएपछि मनपरी बेरुजु टिप्पणी उठाइएको स्थानीय तहका कर्मचारीको आरोप छ ।
लेखापरीक्षण गर्न डोल्पा गएका निर्देशक हेमबहादुर कार्कीले डोल्पा पुगेको टोलीलाई स्थानीय तहले लगाएका आरोप अशोभनीय भएको बताए । महालेखा परीक्षक कार्यालय देशमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख अंगभित्र पर्ने भएकाले कुनै लोभलालचमा नफस्ने उनको भनाइ छ ।
