महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको बताएका छन् । 

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनारहेको समयम उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जानुपर्ने तर्क गरे । बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने बताए । 

महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्य प्रमाणहरुले पुष्टि नगरेसम्म सहअभियुक्तले पेश गरेको प्रमाण मान्य नहुने भन्दै अदालतले अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै सहअभियुक्तको प्रमाणलाई मान्न सक्ने कानुनी अभ्यास रहेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखेर जान उपयुक्त हुने बताए । 

महान्यायाधिवक्ता खरेलले सबुत प्रमाणका लागि अदालतले आवश्यक्ता अनुसार सबैसँग वयान लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए ।