औषधि बेच्दा  अब अनलाइनमा विवरण राख्नुपर्ने

सरकारले औषधिको बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि औषधिको बिक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको नाम, प्रेस्क्रिप्सनअनुसारको औषधि र काउन्सिल नम्बर अनलाइनमा अनिवार्य अपडेट गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो चरणमा औषधि व्यवस्था विभागले कम्तीमा २० प्रकारका औषधिको सूची सार्वजनिक गर्नेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी अनलाइन रिपोर्टिङको व्यवस्था मिलाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका हुन् । रिपोर्ट उपलब्ध नगराउने फार्मेसीको नवीकरण रोक्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

एन्टिबायोटिकबाट सुरु 
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले विभागले एन्टिबायोटिकबाट अनलाइनमा विवरण अपडेट सुरु गर्ने बताए । ‘राम्रो कामको सुरुवात हुँदै छ, तर यो काम अत्यन्त जटिल पनि छ,’ ढकालले भने, ‘तत्काल गृहकार्य गरी एन्टिबायोटिकबाट अनलाइन सिस्टम सुरु गर्नेछौँ ।’ 

अहिले फार्मेसीले कति औषधि बिक्री गरिरहेको छ, कुन औषधि बढी प्रयोग भएको भन्ने जानकारी कसैसँग पनि छैन । तर, अनलाइन अपडेट भएपछि जानकारी लिन सजिलो हुने उनले बताए । 

२२ हजार फार्मेसी, २२ जना निरीक्षक
नेपालको एक मात्र औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत देशभर एक सय १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार प्रयोगशालामा ४०, विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा २६ र केन्द्रीय कार्यालयमा ४९ जना कर्मचारी छन् । बजार तथा औषधिको निरीक्षण गर्ने निरीक्षक २२ जना छन् । निरीक्षकको संख्या कम भएको महानिर्देशक ढकाल बताउँछन् । उनले जनशक्तिको अभावबीच पनि अनुगमनको काम उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको दाबी गरे । औषधि बिक्रीको विवरण अनलाइनमा अपडेट भए धेरै सहज हुने उनी बताउँछन् । 

सबै फार्मेसीले औषधिको विवरण अनलाइनमा अनिवार्य राख्नुपर्छ 
केदारबहादुर अधिकारी
सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
औषधि पसलले वर्षमा कति औषधि बिक्री गरेका छन्, कति मूल्यको बिक्री गरे, कुन औषधि बढी बिक्री भएको छ, प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा बिक्री भएको छ वा आफूखुसी भन्ने जानकारी हाल सरकारलाई छैन । आगामी साउनबाट सबै फार्मेसीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल नम्बर, डाक्टरको नाम र सिफारिस भएको औषधि अनलाइनमा राखेर मात्रै बिक्री–वितरण गर्न पाउनेछन् । 

विदेशमा प्रेस्क्रिप्सनविना औषधि बिक्री गर्न पाइँदैन । हाम्रोमा पनि त्यस्तो नियम भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले सबै औषधिबाट विवरण अपडेट गर्न थाल्नुपर्छ भन्ने छैन । सुरुवातमा २० प्रकारका औषधिको सूची बनाएर काम थाल्नुस् । क्रमशः थप्दै जाउँला । औषधि व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको सूचीभन्दा बाहिरको औषधि बिक्री गरे फार्मेसीलाई कारबाही गरिन्छ ।