मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ असार १५ आइतबार ०८:२१:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

जग्गामा मुद्दा परेपछि काठमाडौंमा आधुनिक पम्प खोल्ने निगमको योजना अधुरै

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ असार १५ आइतबार ०८:२१:००

४४ वर्षअघि २० हजार प्रतिरोपनी सरकारी मूल्यांकन भएको जग्गाको भाउ अहिले १ अर्ब नाघेपछि जग्गाधनी आफ्नै नाममा फर्काउन क्रियाशील

काठमाडौंमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न पेट्रोल पम्प खोल्ने आयल निगमको योजना १० वर्षदेखि अधुरै छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले बारम्बार बन्द, हड्ताल गरेर पेट्रोल, डिजेलको अभाव सिर्जना गर्न थालेपछि निगमले ०६५ मा बबरमहलस्थित औषधि लिमिटेडको नाममा रहेको ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार त्यतिवेला १२ करोड रुपैयाँ खर्चेर पेट्रोल पम्प खोल्न जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

‘व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर बारम्बर हड्ताल गर्दा उपभोक्ताले डिजेल, पेट्रोल लिन सास्ती खेप्नुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका यस्ता अनैतिक क्रियाकपलालाई लगाम लगाउन निगम आफैँले ठूलो पम्प खोल्ने योजना बनायो र त्यसका लागि बबरमहलमा जग्गा पनि किन्यो । तर, पछि जग्गामा मुद्दा लाग्यो र अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।’

शाहका अनुसार सो जग्गा ०५३ मा औषधि लिमिटेडले लालपूर्जा पाएको देखिएपछि किनिएको हो । ‘सरकारी संस्थानको नाममा लालपूर्जा रहेको जग्गा किन्न हामीलाई कुनै समस्या भएन, निजीभन्दा सरकारी जग्गा किन्दा पारदर्शी पनि भयो,’ शाहले भने, ‘तर, पछि मुद्दा पर्‍यो र हामीसमेत सो मुद्दा खेपिरहेका छौँ ।’

४४ वर्षअघि २० हजार रोपनी सरकारी मूल्यांकन गरिएको जग्गाको भाउ अहिले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सोही कारण अधिग्रहण भइसकको जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग हुन लागेको दाबी गर्दै वास्तविक जग्गा धनी रणबहादुर शाह अहिले सो जग्गा आफ्नै नाममा फर्काउन लागिपरेका छन् ।

४४ वर्षदेखिको मुद्दा
 काठमाडौंको बिजुली बजारमा रहेको सो जग्गा (हाल नेपाल आयल निगमको नाममा रहेको) ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम व्यक्तिगत हकदाबी माग गर्दै रणबहादुर शाह सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् । व्यक्तिको नाममा रहेको सो जग्गा तत्कालीन बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले १८ वैशाख ०३२ मा राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरिएको थियो । जतिवेला जग्गाको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सरकारी रकम कम भएको भन्दै मूल्यमा असन्तुष्टि जनाउँदै शाह अदालत पुगेका थिए । 

 यस्तो छ मुद्दाको रामकहानी
०३३ सालमा तत्कालीन मूल्यांकन समितिले सो जग्गाको मूल्य २० हजार प्रतिरोपनी तोकेको थियो । पछि ०३६ मा पुनः १५ हजार प्रतिरोपनी कायम गरिएको थियो । दुवै मूल्यांकनमा चित्त नबुझाइ जग्गाधनी शाहले मुद्दा हालेपछि मूल्यांकन नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले पुनः जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी २५ फागुन ०३७ मा प्रतिरोपनी २० हजारको दरले दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त मूल्यांकनमा पनि असहमति जनाउँदै शाहले ०४६ सालमा ३० लाख प्रतिरोपनी पर्ने जग्गा २० हजार प्रतिरोपनी मात्रै मूल्य कायम गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगे । तर, यसपटक सर्वोच्चले सरकारी मूल्यांकनलाई सदर गर्‍यो । 

त्यसपछि शाहले सर्वोच्चको आदेशप्रति चित्त नबुझेको देखाउँदै पुनः सर्वोच्चकै ढोका ढक्ढक्याए । २६ जेठ ०४९ मा सो विवादको फैसला गर्दै सर्वोच्चले उचित मुआब्जा दिन फेरि आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार तत्कालीन औषधि लिमिटेडले पुनः मुआब्जा निर्धारण गरी लिन आउन सूचना नै जारी गरेको थियो । विवादलाई किनारा लगाउँदै ०५३ मा औषधि लिमिटेडले जग्गाको लालपूर्जा लिएको थियो  । 

निगमको नाममा यसरी आयो जग्गा
औषधि लिमिटेडले लालपूर्जा लिएको जग्गा खरिद गर्न सरकारले २१ चैत ०६४ आयल निगमलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि ३ असार ०६५ मा औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई सो जग्गा प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । दुई संस्थानबीच खरिद–बिक्री भएको थाहा पाएपछि जग्गाधनी शाह ३० चैत ०६७ मा अधिग्रहण भएको सो जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेकाले आफूले पाउनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको मुद्दालाई ५ असार, ०७६ देखि सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले हेरिरहेका छन् । 

बिहीबार शाहतर्फका वकिलले इजलासमा बहससमेत गरेका छन् । र, अहिले सो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हेरिरहेको सो मुद्दाको पेसी मात्रै ५८ पटक तोकिएको छ भने तीनपटक सूचीबाटै हटाइएको छ । ३२ औँ इजलासमा रहेको सो मुद्दाको ११ पटक पक्ष र विपक्षबाट स्थगित भएको छ । ९ पटक हेर्न नभ्याइने, पाँचपटक हेर्दाहेर्दै, तीनपटक ‘निसु’, दुईपटक बेन्च बस्न नभ्याएको र एकपटक मिसिल झिकाउने आदेश दिइएको छ । यति लामो प्रक्रिया चलिसक्दा पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन ।