कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई नभएको बताएका छन् ।

मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धि विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँड्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे । उनको संकेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मातर्फ लक्षित थियो ।

प्रतिनिधिसभको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धि अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने जिद्दी गर्ने छुट सायद नेपालमा मात्रै भएको बताए । अरु मुलुकमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालले दाबी गरे ।

उनले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जोकोहीलाई पनि रहेको बताए । मन्त्री ढकालले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दाबी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए ।

कार्यक्रममा यूएनडिपीका मानव अधिकारसम्बन्धि विज्ञ केभिन डेभेयूक्जले विभिन्न देशका भएका मानव अधिकारका असल अभ्यासहरु बारे बताएका थिए ।