मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
विश्वराज पछल्डङ्ग्या
२०७५ पौष १७ मंगलबार ११:२८:००
Read Time : > 2 मिनेट
प्रदेश

अनिवार्य कानुनसमेत नबनाई स्थानीय सरकार सञ्चालन

Read Time : > 2 मिनेट
विश्वराज पछल्डङ्ग्या
२०७५ पौष १७ मंगलबार ११:२८:००

जिल्लाका स्थानीय तहले अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्ने कानुनसमेत नबनाई सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ३० कानुनको नमुना देशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ, तर बाँकेका स्थानीय तहले पर्याप्त कानुन निर्माण नगरी सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनका लागि स्थानीय तहले २२ वटा कानुन अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले २२ कानुनमा टेकेर तीन सय २० वटा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र संवैधानिक मान्यता पाउने व्यवस्था छ । 

ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा कतै नियमावली र कतै कार्यविधिबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कतिपयले निर्माण गरेका कानुनसमेत राजपत्रमा प्रकाशित नगरी सेवा सञ्चालन गरेका छन् । २२ ऐन अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सात ऐन र १६ वटा कार्यविधि तथा नियमावली बनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ ।  राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनकुमारी खत्रीले अहिलेसम्म सात ऐन, नियमावली र कार्यविधि मात्र राजपत्रमा प्रकाशन गरेर काम गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४, विनियोजन ऐन २०७४, गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४, गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४, गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ र आर्थिक ऐन २०७४ निर्माण भएको छ । 

कोहलपुर नगरपालिकाले पनि १० ऐन निर्माण वेबसाइटमा राखेको छ । उपमेयर सञ्जुकुमारी चौधरीले २०–२१ ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावली तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको बताइन् । बैजनाथ गाउँपालिकाले जम्मा दुई ऐन बनाएर सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो गाउँपालिकाले विनियोजन ऐन २०७५ र कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आर्थिक विधेयक मात्र गाउँसभाबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरी वेबसाइटमा राखेको छ । 

 कानुन निर्माणमा जनसहभागिता शून्य

स्थानीय तहले नागरिक समाज, स्थानीय अगुवा, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझाब संकलन गरेर ऐन, कानुन नबनाएको गुनासो छ । धेरैजसो स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको ऐन, कानुन बनाउँदा शिक्षकसँग परामर्श र सुझाब लिए पनि अन्य ऐन बनाउँदा कुनै पनि परामर्श नलिएको अधिवक्ता तिवारीले बताए । उनले स्थानीय स्तरमा भएका समस्या र विषयवस्तुलाई नबुझेर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावली हुबहु साभार गरेको बताए ।  रैनापुर गाउँपालिका वडा नं. ६ का सोहनलाल यादवले पनि गाउँपालिकाले कानुन निर्माण गर्दा जनताको राय, सुझाब नलिएको बताए । उनले गाउँघरको परिवेश र जनताको भावनालाई नसमेटेको बताए । 

 ऐन नहुँदा नियमावली र कार्यविधिका आधारमा काम
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगरले पर्याप्त ऐन, कानुन तयार पारेको दाबी गरिन् । उनले ऐन, कानुनकै कारण सेवा प्रवाहमा समस्या नआएको बताइन् । उनले आवश्यकताअनुसार ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावली थप्दै गएको बताइन् । उनले ऐन नभएको अवस्थामा नियमावली र कार्यविधिबाट काम चलाउँदै आएको बताइन् । 

बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विकले सरकारले पठाएका ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावलीमा टेकेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताइन् । ऐन, कानुन नबन्दा आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताइन् । कानुन अभावमा सेवा प्रवाह गर्दा संवैधानिक मान्यता नपाएर आफैँ फस्ने सम्भावना प्रबल छ,’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भनिन् ।  कानुन नभएर सेवा प्रवाहमा समस्या भए पनि बाधा, अड्चन फुकाउँदै सेवा प्रवाह गरिरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले बताइन् । ‘काम गर्ने क्रममा कानुनी बाधा अड्चन आउनु स्वाभाविक हो, आएका बाधा अड्चनलाई फुकाउन आवश्यकताअनुसार ऐन, कानुन बनाउँदै आएका छौँ,’ उनले भनिन् । कोहलपुर नगरपालिकाले पनि पर्याप्त ऐन कानुन तयार पारेको छ । ‘नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाका लागि हामीले पर्याप्त ऐन, कानुन तयार पारेका छौँ,’ उपमेयर चौधरीले भनिन् ।