काठमाडौं महानगरले सबै स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नुपर्छ

उपाध्यक्ष, नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश ३

मुलुक समृद्धिको नमुना सहर काठमाडौं महानगरपालिका हो । महानगरभित्रका स्रोत र साधनको सही पहिचान र सदुपयोग हुन नसक्दा सदैवजसो विवादास्पद सहरका रूपमा खडा भएको छ । यहाँ भएका स्रोतसाधनको उपयोग गरेर विश्वकै नमुना सहरको रूपमा विकास गर्न सक्ने अवस्था भए पनि हालसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा सशक्त र दक्ष भइसकेको एक मात्र स्थानीय तहका रूपमा काठमाडौं महानगरलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँभित्र भएका हरेक क्षेत्र सबल भइसकेका छन् ।

मात्र व्यवस्थित अझै हुन सकेको छैन । न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमार्फत स्थानीय तहलाई यसअघि अनुदान दिन गरिन्थ्यो । त्यस अवस्थामा काठमाडौं महानगर पटकपटक फेल भएको पाइएको छ । अनुदानका लागि जनसंख्या, भूगोल, गरिबी र कर प्रयासको मापदण्ड तय गरेर दिने गरेको अवस्थामा महानगरपालिका पटकपटक फेल भएको अवस्था हो । 

पुराना सहर मात्र नभई विश्वको घुम्न लायक १० सहरमध्ये पर्ने काठमाडौंको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ छ । जुनै सरकारले पनि काठमाडौं महानगरको विकास र त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका हुन्छन् । साबिक ५८ वटा नगरपालिका हुँदा बखत काठमाडौं देशको एक मात्र महानगर हो । अहिले ६ वटा महानगर भइसकेका छन् । त्यतिवेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कुनै फरक पाइँदैन ।

अहिले काठमाडौं महानगरलाई चुनौती थपिएको छ । देशका बाँकी ५ वटा महानगरसँगै अब काठमाडौंले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । तर, त्यो अवस्था सिर्जना भएको छैन । पुनर्संरचनाका वेला जस्तालाई पनि महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका बनाइयो भन्ने धेरै टीकाटिप्पणी भए । तर, त्यसो होइन । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तोक्ने कामलाई दुईवटा सिद्धान्तबाट बुझ्न सकिन्छ । एक पूर्वाधार सबै तयार भएपछि घोषणा गर्ने वा घोषणापछि पूर्वाधार तयार पार्ने । यो संसारभर लागू हुने अवस्था हो । 

त्यसबखत कतिपय नगरपालिका भएपछि पूर्वाधार बने भने कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार निर्माणकै लागि पनि नगरपालिका घोषणा गरियो । समग्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता बनाउँदै जानुपर्छ । सबैले हेर्ने भनेको ठूलालाई हो । ठूलाले प्रगति गरेको अनुसरण गर्दै साना अघि बढ्न सक्छन् । त्यसकारण काठमाडौं महानगरले आफूलाई सुधार गर्ने प्रयास कहिल्यै छोड्नु हुँदैन । सरकारको नजरमा पर्ने महानगरले दशकौं वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि त्यसको अवस्था भने उस्तै छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने काठमाडौं महानगरले सबै स्थानीय तहको नेतृत्व गनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिको अधिकार दिएको अवस्थामा स्थानीय तहभित्रको हरेक क्षेत्रमा उसको अधिकार हुनेछ । त्यसका लागि काठमाडौं महानगरले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफैँ योजना बनाएर नमुना काम गर्नुको विकल्प छैन । चाहे चोभार, थानकोट, साँगा वा ललितपुर, भक्तपुर अव्यवस्थित होस्, काठमाडौंकै मेयरलाई जनताले गाली गर्छन् । जनताको सोचाइमा यी सबै क्षेत्र काठमाडौंभित्र पर्छन् । त्यसैले यसको सर्वाधिकार मेयरको हो भन्ने बुझाइ छ । काठमाडौं महानगरलाई गालीबाट बचाउन पनि यी क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ । काठमाडौंमा मुख्य समस्या भनेको यातायात, धुलोधुवाँ, फोहोर र सडक हो । 

यो समस्याको समाधान तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि काठमाडौंले धेरै योजना बनाएको छ । तर, ती योजना दीर्घकालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा अवस्था जस्ताको तस्तै देखिन्छ । काठमाडौं महानगर राम्रो भए वा नभए त्यसको जस–अपजस स्थानीय सरकारले नै लिने हो । भोलि नेतृत्व गर्छु भन्ने मेयरले पनि आजै चुनाव जित्छु वा जित्दिनँ भन्ने अवस्था तय गर्ने पूर्वाधार काठमाडौंमा अहिले पनि छ ।

तर, ती पूर्वाधारको समुचित प्रयोग नहुँदा र व्यवस्थापनमा कहीँकतै कमजोरी हुँदा सामान्य कुरामा पनि काठमाडौं महानगरले सुधार गर्न सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र साबिकमा ३५ वडा थिए अहिले ३२ वडा कायम गरिएको छ । अहिले वडाबाटै धेरै काम अघि बढाउन सकिन्छ । त्यो अवस्था पहिले थिएन । तर, पनि कहाँ महानगर चुकिरहेको छ, यसको मूल्यांकन समयमै गर्न जरुरी छ । काठमाडौं महानगर मात्रै होइन, अरू स्थानीय तहको विकासका लागि संघीय सरकारले रणनीति बनाउने, प्रदेश सरकारले विकाससँग सम्बन्धित काम गर्ने र स्थानीय सरकारले सेवा दिने हो । 

अहिले हामी प्रदेश सरकारको सक्रियतालाई स्थानीय तहमा सेवामा बदल्न चाहन्छौँ ताकि जनताले दैलोमै सिंहदरबार आएको महसुस गरून् । संघीयताको सिद्धान्तले जनतासँग नजिक हुने हामी नजिकको सरकार बन्न चाहन्छौँ । जसरी प्रदेश सरकारले जनतासँग नजिक बन्ने प्रयास गर्दै छ, त्यसैगरी काठमाडौं महानगरले जनतासँग नजिक बन्ने योजना अघि बढाउनुपर्छ । जनताले गुनासो पोख्ने नजिकको सरकारसँग हो । काठमाडौं महानगर जनतासँग नजिक भएर उनीहरूको गुनासो बुझेर त्यसैअनुसार अघि बढ्न सक्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, यातायात, सडकमा महानगरले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौंको अहिलेको मुख्य समस्या सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता हो ।

यसलाई निराकरण गर्न मोनोरेल, मेट्रो, अन्डरपास, विद्युतीय गाडीजस्ता विभिन्न योजना अघि सारिएका छन् । विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० र महानगरपालिकाले १० करोड लगानी गर्ने तय भइसकेको छ । तर, ती योजना कहिलसम्म पूरा हुने हो, यकिन छैन । धेरै समस्या भए पनि काठमाडौं महानगरपालिका विकसित भइसकेको छ । यसलाई देशैभरका स्थानीय तहसँग तुलना गर्न मिल्दैन । 

तर, महानगरले आन्तरिक व्यवस्थापनको सवालमा अरूसँग हार्ने अवस्था नबनोस् किनकि यो देशकै राजधानी सहर हो । यो सहरमा सबैको नजर पर्ने हुनाले धेरै आलोचना हुने र टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ । काठमाडौंमा ४०–५० लाख जनतालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँको जनासंख्या करिब १० लाख भए पनि ७७ जिल्लाकै मानिस त्यहाँ बस्छन् । तिनका लागि खानेपानी, यातायात र बसोवासको व्यवस्था अति आवश्यक छ । यस्ता अति आवश्यक क्षेत्रमा ध्यान पु¥याउन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ । जनताले तुरुन्त सेवा खोज्छन्, ती सेवा दिन सक्ने हैसियत बनाउनु नै महत्वपूर्ण सवाल हो । काठमाडौंभित्र धेरै माग छन्, त्यस्त माग पूरा गर्न महानगरले अरू स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सक्छ । त्यहाँ भित्रने अन्नदेखि लत्ताकपडासम्म आयात गर्नाका लागि देशका अरू स्थानीय तहसँग समन्वय गरेमा महानगरले जनताको मागलाई सहजै पूरा गर्न सक्छ । त्यसकारण महानगरले देशैभरका स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नुको विकल्प छैन । किनकि, उनीहरूसँग समन्वय गर्न आफू अभिभावक बन्दै धेरै कुरा सिकाउने र काठमाडौंजस्तै नयाँ सहर निर्माणका लागि पनि अब महानगरले भूमिका खेल्न जरुरी छ । जनताले छिटो प्रतिफल पनि खोजेका छन् । 

प्रस्तुति : सुदीप सिवाकोटी/हेटौँडा