- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ३ महिनादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ । आयोजनाको डिपिआर स्वीकृतिका लागि १२ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् पठाएको भए पनि अझै निर्णय नभएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
यसले गर्दा आयोजनाको कुन काम कहिले गर्ने, कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नेजस्ता विषय समेटिएको कार्ययोजना तयार गर्न सकिएको छैन । डिपिआर स्वीकृत भएपछि मात्र सेनाले सम्भावित कार्यप्रगति राखेर कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सक्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठले बताए । ‘आयोजनाको जग खन्ने काम भइसकेको छ । अब घर बनाउन डिपिआरको स्वीकृति पर्खेर बसेका छौँ, अझै स्वीकृत भएको छैन,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
यसअघि सेनाले फागुन महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि बुझाउने बताएको थियो । तर, केही ढिला गरी चैत दोस्रो हप्ता मात्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको हो ।
नयाँ डिपिआरअनुसार अनुमानित लागत १ सय ७५ अर्ब
कोरियन परामर्शदाता कम्पनी सुसुङ्ग इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले तयार गरेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार १ सय २४ रुपैयाँ रहेको छ । यो यसअघि भारतीय निर्माण कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको लागत अनुमानभन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । भारतीय कम्पनीले ४ वर्षअघि १५ असार ०७२ फास्ट ट्र्याक १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । कोरियन कम्पनीले कुल १० करोड २० लाख रुपैयाँमा पछिल्लो डिपिआर तयार गरेको हो ।
आयोजनाको लागत ३ कारणले बढेको प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले बताए । पहिलो चार वर्षअघि र अहिलेको बजार मूल्यअनुसार लागत फरक परेको छ । दोस्रो, अध्ययनको गहिराइले फरक पर्यो । अर्थात्, पहिलेको प्रतिवेदनभन्दा अहिलेको प्रतिवेदनमा विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । तेस्रो कारण भने लागत अनुमान गर्दा समेटिएका विषयले फरक पारेको छ । अध्ययनमा धेरै विषय समेटिएको छ ।
सुरुङको लम्बाइ बढ्यो, तर यात्रा अवधि पनि बढ्यो
सामान्यतया सुरुङको प्रयोगले आयोजनाको लम्बाइ घटाउनुका साथै पार गर्न लाग्ने समय पनि घटाउँछ । तर, पछिल्लो डिपिआरले आयोजनाको लम्बाइ घटे पनि पार गर्न लाग्ने समय बढाएको छ । यसअघि ७६ दशमलव ४ सय किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको फास्ट ट्र्याक पार गर्न ६० मिनेट लाग्ने अनुमान थियो । भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरमा कुल १ दशमलव ४ किलोमिटर मात्र सुरुङ थियो । तर, नयाँ डिपिआरले सुरुङको लम्बाइ ६ किलोमिटर ४१५ मिटर पुर्याएको छ । यसले फास्ट ट्र्याकमा लम्बाइ पनि ७२ दशमलव ५ सय किलोमिटरमा झारेको छ । तर, फास्ट ट्र्याक पार गर्न ६२ मिनेट ३३ सेकेन्ड लाग्ने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
कहाँ–कहाँ रहनेछन् सुरुङ ?
फास्ट ट्रयाकका तीन ठाउँमा सुरुङ रहनेछन् । तिनीहरूमा महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । महदेवडाँडामा सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ३ सय ५५ किलोमिटर, धेद्रेमा १ दशमलव ६ सय ३० र लेनडाँडा सुरुङ १ दशमलव ४ सय ३० किलोमिटर लामो हुनेछन् ।
साढे १० किलोमिटर पुल
आयोजनाको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ सय मिटर रहेको छ । त्यसको १५ प्रतिशत लम्बाइ पुलले ओगट्नेछ । आयोजनामा कुल ८७ वटा पुल निर्माण हुने र त्यसको लम्बाइ १० दशमलव ५ सय ९६ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
अझै ३७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी
सेनाले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ९७ प्रतिशत जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । कुल ११ हजार १ सय ८१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १० हजार ८ सय ११ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ । खोकनास्थित ३ सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
१७ हजार ८८६ रूख काटिए
नेपाली सेनाले अहिलेसम्म १७ हजार ८ सय ८६ वटा रूख काटेको छ । कुल कटान गर्नुपर्ने रूखको संख्या भने १८ हजार ५ सय १४ वटा रहेका छन् । अझै ६ सय २८ वटा रूख कटान गर्न बाँकी छ ।
५ लाख बिरुवा उत्पादनको तयारी
सेनाले १ रूख कटानबराबर २५ रूख लगाउने सरकारी नीतिअनुसार ५ लाख विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन कार्य अघि बढाएको छ । राजदमार र निजगढमा नर्सरी स्थापना गरी ३५ हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्य थालिसकिएको सेनाको भनाइ छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २१ वैशाख ०७४ मा सेनालाई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, १४ जेठ ०७४ मा प्रचण्डले निजगढ पुगेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास भएको मितिलाई सुरुवात मान्दा अहिलेसम्म २ वर्ष अर्थात् निर्माणको ५० प्रतिशत समय बितिसकेको छ । तर, आयोजनाको तयारीको काममै सेना अल्झिरहेको छ ।
सेनाका अनुसार अहिलेसम्म भएको लागतका आधारमा १० प्रतिशत भएको छ । तर, डिपिआर नै स्वीकृत नभएपछि डिपिआरमा आधारित वास्तविक आयोजना निर्माणको काम थालिएकै छैन ।
सोमबार संसद्को विकास समितिका सदस्य गणेश पहाडीले आयोजना सम्पन्न गर्ने ५० प्रतिशत समय पूरा हुँदासम्म डिपिआर नै स्वीकृत नहुनु लाजमर्दो भएको बताए । ‘सेनाले अबको दुई वर्षमा के गर्छ भन्ने कार्ययोजनासमेत खुलाउन नसक्नु गम्भीर हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, अर्का सांसद जिपछिरिङ लामाले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने देखिएको बताए । ‘मेरो अनुभवमा अझै ५ वर्ष समय थप्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद रामबहादुर विष्टले सेनाबाट समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वासमा जिम्मा दिएको र अझै सो विश्वास रहेको बताए ।
किन रोकियो मन्त्रिपरिषद्मा डिपिआर ?
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच असमझदारीका कारण ३ महिनासम्म फास्ट ट्र्याकको मन्त्रिपरिषद्बाट फास्ट ट्रयाकको डिपिआर स्वीकृत नभएको स्रोतले बतायो । पहिला १ खर्ब १२ अर्बमा निर्माण हुने भनिएको फास्ट ट्र्याकको लागत नयाँ डिपिआरले झन्डै दोब्बर बनाएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समर्थन जनाए । त्यसपछि त्यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै पठाएको छ । अहिले सडक विभागको एक टिमले डिपिआरको अध्ययन गरिरहेको जानकार स्रोतले जानकारी दियो । सडक विभागको राय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि त्यस विषयमा निर्णय हुने पनि स्रोतको भनाइ छ ।
महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको विषयमा विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले भने डिपिआर स्वीकृतिको प्रस्ताव जहाँबाट गए पनि आफूले असमझदारी नदेखाएको बताए । रक्षामन्त्री पोखरेलले पनि डिपिआरमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको र चाँडै पारित हुने बताए ।
जतिसुकै ठूलो परियोजना भए पनि त्यसको डिपिआर विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । ‘तर, नेपाली सेनाले डिपिआर स्वीकृतिका लागि किन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो, अचम्मको विषय छ,’ स्रोतले बतायो ।
डिपिआर रोकेर राख्नु राम्रो होइन
कल्याणीकुमारी खड्का
सभापति, विकास तथा प्रविधि समिति
डिपिआर स्वीकृत नभएर काम रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पुगेको डिपिआर रोकेर राख्नु राम्रो होइन । त्यसलाई छिटो निर्णय गरेर काम अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वीकृत नगरी रोक्नुको कुनै कारण भए भन्नुपर्यो । होइन भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई असर पर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले रोकेर राख्नु गलत हो ।
