मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
लोकराज बराल काठमाडाैं
२०७६ असार १० मंगलबार ०८:३७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

सरकार र विरोध

प्रधानमन्त्री ओली जो राष्ट्रवाद र स्थिरताका नारामा शक्तिमा पुगे, आज ती एक्लिएका देखिन्छन् र ‘ओली क्षयीकरण प्रवृत्ति’ व्याप्त भएको छ

Read Time : > 4 मिनेट
लोकराज बराल काठमाडाैं
२०७६ असार १० मंगलबार ०८:३७:००

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेकपा नेपालको संसदीय अभ्यासका क्रममा यति भारी बहुमतले सरकार बनाउने दोस्रो दल भएको छ । पहिलो, यस्तो सरकार २०१५ को संसदीय चुनावपछि कांग्रेसले बनाएको थियो । नेपालका कुनै पनि निर्वाचित सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको आयु पूरा गर्न पाएका छैनन् । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा राजाको इच्छामा सरकार जतिखेर पनि बदलिने भएकाले यसलाई आजका सन्दर्भमा तुलना गर्न मिल्दैन ।

नेपालको वर्तमान खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकार भिन्नै पृष्टभूमिबाट आएको हो । यसको एक प्रमुख एजेन्डा यतिका वर्षको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी देशमा आर्थिक विकास तीव्र पार्ने र सुखी नेपाल बनाउने हो । राष्ट्रवादको अभियानका बलमा स्थायी सरकारका माध्यमबाट विकासको गति बढाउने रणनीतिमा ओलीले आफ्नो नेतृत्व अघि बढाए । धेरै गैरकम्युनिस्ट भन्ने मतदाताले पनि स्थायित्वका लागि पछि नेकपा बनेको गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमतले जिताए । 

कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि नेपालका सन्दर्भमा यो कागजमा मात्र सीमित भएको छ । सबै उदार लोकतन्त्रको आहालमा पौडी खेल्न आइपुगेकाले जनता अब पुरानो सैद्धान्तिक धुव्रीकरणका पछि लाग्दैनन् भन्ने प्रमाण त चुनावी नतिजाले नै प्रस्ट पारेको छ । राम्रा काम गर्ने र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई जनताले मन पराउने अनेक उदाहरण छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंका सडक फराकिलो पार्दा आजसम्म यसको तारिफ सुनिन्छ । गर्न खोज्दा व्यक्ति या शासकले केही राम्रो छाप छोड्छ, जसलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । कुलमान घिसिङको लगनशीलता र दृढ इच्छाले आज देशभरि बिजुली ससस्याबाट राहत पाइएको छ भन्ने जनविश्वास छ । त्यस्तै गगन थापा स्वास्थमन्त्रीका रूपमा जनताबीच प्रिय भएका छन् । नीतिगत र कार्यगत रूपमा केही जनमुखी कार्यक्रम सफल हुँदा मात्रै पनि सरकारको औचित्य स्थापित हुन्छ ।

सरकार चलाउने नेता र उनका सहयोगीको काम फितलो या अपत्यारिलो भयो भने दुईतिहाइ या स्थिरताको केही अर्थ रहँदैन । पञ्चायत व्यवस्थाको सक्रिय र सर्वोपरी भनिएको राजाको नेतृत्व र विरोधीविनाको एकलौटी स्थायी सरकारले ३० वर्षमा उलेख्य काम गर्न नसकेको सबैले महसुस गरेको हो । केही विकासका पूर्वाधार भने तयार भएका तर मुलुकको कायापलट गर्ने राजा महेन्द्रको नारा साकार नभएको पक्कै हो ।

आखिर राजनीतिक औचित्य स्थापित गर्न नसक्दा र निर्दलीय व्यवस्था पनि कुरूप हुँदै जाँदा देशमा अस्थिरता र सिद्धान्तविहीन राजनीतिक संंस्कारले देश बिटुलियो । जब निष्ठाको राजनीति लोप भई जसरी पनि सरकार हत्याई कमाउतन्त्रलाई बल दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बलियो हुन्छ, तब सरकारी र गैरसरकारी कामकाज लेनदेनमा बदलिन्छन् र सरकारका निकाय र अन्य क्षेत्र प्रभावहीन हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले देशका समस्या समाधान हुने भए पहिले सर्वशक्तिमान राजाका हुकुम पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बन्न सक्थे । तर, आजको भाषा र शैली राजाकै जस्ता मात्र छैनन्, देखावटी आडम्बरमा भने शाही शासनलाई माथ गर्ने खालका छन् । 

आज सरकारको दिशा कता हो त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन । प्रधानमन्त्री ओली जो राष्ट्रवाद र स्थिरताका नारामा शक्तिमा पुगे आज ती एक्लिएका देखिन्छन् र ओली क्षयीकरण प्रवृत्ति अर्थात् ओली ‘डिसिपेसन सिन्ड्रम’ व्याप्त भएको छ । यसैले विरोधका स्वर मात्र होइन, यस सरकारका क्रियाकलापप्रति संगठित विरोध बढ्न थाल्दा प्रधानमन्त्रीको रक्षाकवचका रूपमा रहेकाहरूले विरोधीलाई अनेक किसिमका भाषामा खिल्ली उडाउने गरेका छन् । नेताको क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेपछि विरोधीको भूमिका पनि कठोर हुने गरेको सबैतिर पाइन्छ । जब विरोध दलभन्दा बाहिर गई सडकमा छ्याल्लब्याल्ल हुन्छ, अनि त्यो स्वस्फुर्त विरोध भई भावनामा बगी अनियन्त्रित हुने सम्भावना बढ्छ ।

काठमाडौंको हालसालै गुठीको विरोधमा भन्दै गरिएको सभा र जुलुस सरकारका अनेक असफलता र चिन्तनविहीन तरिकाले ल्याइएको विधेयकको विरोध हो । यसमा भावना र असन्तुष्टि दुवैले काम गरेका छन् । एकातिर सरकारका प्राथमिकतामा परेका केही चर्चित परियोजना अलपत्र परेका छन् भने अर्कातिर जनतामुखी काम भने केही भएका छैनन् । प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले हाइसन्चो मान्दै आए पनि जनताको मौनता भंग हुँदा कुनै पनि सरकार संकटमा परिहाल्छ । त्यसैले दूरदर्शी नेताले हठी नभई जनआक्रोशका कारण बुझी प्रभावकारी पाइला चाल्दा मात्र समस्या टर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था धेरै लम्बियो र खालि अरूको 

षड्यन्त्र मात्रका रूपमा अथ्र्याएर गालीमा उत्रिए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड बहुमतले काम गर्दैन, न त अन्तिम अवस्थामा गरिने निर्णयले । 
ओली सरकारका सकस अरू पनि छन् । पहिलो हो, ओलीको हठवादी चरित्र र शैली । यसले उनका कुनै मन्त्री खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउँछन् भन्ने सुनिन्छ । सहयोगी अति सीमित भएकाले र प्रायजसो मन्त्री आफ्ना क्षेत्रमा दक्ष नहुनाले उनीहरू प्रभावकारी भूमिका खेल्ने क्षमता राख्तैनन् । अति केन्द्रीकृत नेतृत्वले मन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैनन् । यसले प्रधानमन्त्री सबै दोषका भागी हुन्छन् । परिणामतः ओली सरकारका कुनै ठोस उपलब्धि हालसम्म देखिएका छैनन् । 

दोस्रो सकस ओलीप्रतिको जनविश्वास घट्नु हो । जनताले भोट दिँदा उनलाई एक निष्कलंक, साहसी नेताका रूपमा हेरेको भए पनि त्यो ‘इमेज’ अब रहेन । उनी पनि दलाल पुँजीपति, बिचौलिया आदिको प्रभावबाहिर पर्न सकेनन् । त्यसैले उनको प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढेको, कुनै पनि घोटालाप्रति उदासीन रहेको र बोलीमा मात्र शून्य सहनशीलताको नारा दिएको सोच जनमानसमा परेको छ । यसले गर्दा अब जो आए पनि एकै ड्याङका मुला त हुन् भन्ने सोच व्यापक भएको छ ।

ओली सरकारको कारण मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्या झन् बल्झिँदै गएका वेलामा परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि उनले कुनै क्षमता देखाउन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय वास्तविक अर्थमा असान्दर्भिक हुँदै गएको छ र मन्त्रीको भूमिका हराएको छ । विदेश भ्रमणको महत्व  स्थापित गर्न नसक्दा सरकारको प्रतिरक्षा अर्थहीन भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको सोच र पदको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ । 

स्थिरता अरू प्रवृत्ति र प्रक्रियासित सम्बन्धित विषय हो । दुईतिहाइको सरकारको समायोजन गर्ने क्षमता, नीतिगत प्राथमिकता र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेतृत्व क्षमता आदिसँग जोडेर स्थिरतालाई हेरिनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा दृष्टि (पर्सेप्सन) र यथार्थबीचको भेद छुट्याउन नसक्दा पनि समस्या आउँछ । यसपल्ट ओली सरकारले पहिले जस्तो भारतको चलखेल नभएको अनुभव गरेको हुनुपर्छ, न त सञ्चार माध्यमले भारतको तथाकथित सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) को कुरा उठाउने गरेका छन् । ०७४ मा ओलीले भारतको नाकाबन्दी र नेपाली जनताको तीखो प्रतिक्रियाको फाइदा चुनावमा उठाएका हुन् । उनले नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएको भन्ने बुझाइ नेपाली जनतामा व्याप्त थियो । तर, आज यस्तो विदेशी चलखेलको बहस कमजोर भएको छ ।

भारत आफैँले यस्तो शान्त कूटनीतिको विकल्प लिएको होला । यसले भारतविरोधी भावना सरकार र जनस्तरबाट व्यक्त गर्ने आधार नमिल्दा पनि आन्तरिक राजनीति अब नेपालभित्रै सीमित भएको छ । परराष्ट्रका केही नयाँ अवधारणामा, जस्तो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र नेपालको भूमिका, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) र नेपाल, शक्तिराष्ट्रका बढ्दो भूराजनीतिक सक्रियता र नेपालले खेल्ने भूमिकामा बहस चल्नु स्वाभाविक हो । आज यी सबै क्षेत्रमा सरकारको प्रस्ट धारणा र नीति थाहा पाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण केका लागि हुन्छ र त्यस्ता भ्रमणबाट नेपाललाई तात्कालिक या दीर्घकालीन फाइदा के–के हुन्छन् ? ती भ्रमण प्राथमिकतामा पर्छन् कि पर्दैनन्, समीक्षा गर्ने चलन ठ्याम्मै छैन । एकातिर शक्तिराष्ट्रबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तय गरिनुपर्नेछ भने अर्कातिर आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको राम्रो समायोजन हुन सक्नुपर्छ । आजको कूटनीति बढी जटिल र अनिश्चित भइरहेको तर हाम्रो क्षमतामा भने धेरै प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले अरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टि र गरिने व्यवहारले एक स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको मर्यादामा आँच आउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणले यसपल्ट उनको र नेपालको गरिमा बढाएको छैन । 

सरकारको विरोध गर्नुका अनेक कारण र पक्ष छन् । संसदीय गणितमा कमजोर भएको कांग्रेस आज आलंकारिक (सेरेमोनियल) प्रतिपक्ष जस्तो मात्र भएको छ । यो पनि मुद्दाविहीन भई केही तात्कालिक रूपमा उठ्ने गरेका मुद्दामा मात्र सीमित भएको छ । यसको नेतृत्वमा गतिशीलता र आजको बदलिँदो परिस्थिति र त्यसअनुकूल रणनीति तय गर्ने क्षमता पाइँदैन । यसले ओली सरकारलाई सजिलो पारे पनि सरकार आफ्नो भविष्य सपार्ने कामतिर लागेको छैन । 

विरोधको राजनीतिले दायरा बढाउँदै लगेकाले सरकारका चुनौती पनि बढ्दै गएका छन् । आफ्नै दलभित्रको रडाको, शंका र निराशाले नेतृत्वको क्षयीकरण तीव्र भएको छ । आफूलाई अर्को सहचालक ठान्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अगाडि सिटमा बसेका एक यात्री जस्ता मात्र भएका छन् । दलभित्रको कार्यविभाजन नहुँदा र प्रचण्डको 
छट्पटीले कतै नेकपामा पहिरो जाने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।