- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
वन मन्त्रालयले ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर जारी गर्न खोजेको भन्दै संसद्मा विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले वन मन्त्रालयले ऐनविपरीत ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । केही साहुहरूलाई पोस्न ऐनलाई छलेर मन्त्रीस्तरबाटै कार्यविधि ल्याउन खोजेको थापाको आरोप थियो । ‘पर्यटकीय सेवा, पर्यटकीय क्रियाकलाप र साहसिक पर्यटन भनेर नयाँ परिभाषा मन्त्रीस्तरबाट कार्यविधिमा थपिएको छ । करिब २४ प्रतिशत संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषयमा सार्वजनिक नीति–निर्माण गर्दै गर्दा छलफल नगरी खुसुक्क आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने कुरा संसद्लाई स्वीकार्य हुनुहुन्न,’ थापाले भने ।
‘रारामा होटेल र रिसोर्ट खोल्ने मनसाय नै गलत’
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ अन्तर्गत दफा ३३(क) को अधिकार प्रयोग गरेर वन मन्त्रालयले आफ्नो कार्यविधि जारी गर्ने तयारी थालेको हो । ऐनको दफा ३३(क) मा भनिएको छ, ‘यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।’ यसअन्तर्गत रहेर वन मन्त्रालयले ११ वटा दफा रहेको कार्यविधि तयार पारेको छ ।
कार्यविधिअनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकहरूका लागि खान, बास बस्न, घुम्न, दृश्यावलोकन र अवलोकन भ्रमण गर्न तोकिएको स्थानमा अत्यावश्यक होटल, लज रिसोर्ट, टेन्ट, क्याम्प साइट, केवलकार, रोपवे र चिया पसल निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ । त्यस्तै, पहाडी तथा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र स्थायी पूर्वाधार क्याम्प वा क्याम्प साइटमा टेन्ट राखी सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । कार्यविधिको दफा ५ को ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चालकले सेवा सञ्चालन गर्न ध्वनिरहित जेनेरेटर (विद्युतीय सुविधा उपलब्ध नभएको खण्डमा) वा सोलार प्यानल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’
सांसद थापाले अहिलेको कार्यविधिअनुसार अघि बढ्दा प्राकृतिक स्रोत बाँकी नरहने बताए । ‘स्रोतको संरक्षण गरेर लाभ लिने हो । तत्कालीन लाभको निम्ति स्रोत नै नष्ट गर्ने हैन,’ उनले भने, ‘सोच मात्र हैन, नियत नै गलत छ ।’ यस्तो कार्यविधि ल्याएर खप्तड, ढोरपाटनदेखि शिवपुरीसम्म होटल र रिसोर्टहरू चलाउन थालेको उनको आरोप थियो । लाङटाङ, गौरीशंकर, मनास्लु, सगरमाथादेखि रारा तालसम्म होटल र रिसोर्ट खोल्ने मनसाय नै गलत रहेको थापाले बताए ।
१८ मन्त्रालयले बुझाएनन् दस्ताबेज
यसअघि पनि कृषि मन्त्रालयमाथि ऐनविपरीत दस्तावेज बनाएको आरोप लागेको थियो । ऐन प्रतिकूल हुनेगरी बनाएको निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयले आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा आश्वासन समिति’ को ठहर थियो । समितिले कृषि मन्त्रालयका सचिवलाई नै बोलाएर यसबारेमा स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । ऐन र दस्तावेजको छानबिन गर्न समितिले विभिन्न मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यविधि, निर्देशिका पठाउन पत्राचारसमेत गरेको थियो । २२ मध्ये अहिलेसम्म चारवटा मन्त्रालयले मात्र समितिलाई आफ्नो दस्तावेज पठाएको समिति सचिवालले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालयले दस्तावेज नै पठाएका छैनन् ।
