अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएका छन् । बजेट सरकारको वार्षिक आय–व्ययको अनुमान मात्र होइन, राज्य सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलको विचारधारात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । उसले समाजको तत्कालीन अर्थराजनीतिक प्रश्नलाई कसरी बुझेको छ, तथा यसलाई कता लिएर जान चाहन्छ भन्ने सन्देश दिने एउटा ब्यानर पनि हो, बजेट । प्रचलित संविधान, राज्यका नीति, सरकार चलाउने दलले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता, संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अभिव्यक्त सरकारको राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा बजेट बन्ने हो । 

यसैले बजेट केबल कर, भन्सार दर या खर्चका शीर्षकको गणित मात्र होइन । बजेटबारेका बहसमा विभिन्न कोणबाट यसअघि नै पर्याप्त बहस भएका छन् । यो कार्यक्रममा हाम्रो चासो भने नेकपा सरकारले पेस गरेको बजेटका राजनीतिक आधार केलाउँदै के बजेटले समाजवादी बाटो लिनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो । यसका लागि बजेटको तुलना नेपालको संविधानले गरेको समाजवादी परिकल्पना र नेकपाको चुनावी घोषणापत्रसँग गरिनेछ ।  

संविधानमा समाजवाद 
संविधानको भाग ४ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको धारा ५०(३)ले ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानले श्रम, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा र स्वस्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षालाई अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

विपन्न तथा सीमान्तीकरणमा परेका या विभेदमा परेकाका लागि विशेष व्यवस्थामार्फत संरक्षण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र धन सम्पत्तिको अधिकार दिँदै प्रगतिशील करको माध्यमबाट सम्पत्तिको पुनर्वितरण, भूमिसुधार, दलितलाई एकपटकलाई आवास र भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

सारमा यो संविधानले पुँजीवाद निर्माणको लागि बाटो खोल्छ, र वेलफेयर अर्थतन्त्रमा जान सक्ने बाटो खुला राख्छ । हामीले हाम्रो समाजवादउन्मुखता यिनै व्यवस्थाभित्रबाट खोज्ने हो । यही संविधानबाट जान सकिने समाजवाद युरोपेली समाजवादसम्म हो । वास्तवमा संविधानको भावना र लयले समाजवादलाई एउटा कल्याणकारी राज्यभन्दा बढी बुझेको छैन । तर, साम्यवादलाई आदर्श गन्तव्य मान्नेका लागि पनि यसले आफ्नो कन्स्टिच्युएन्सीलाई प्रभावित गरिराख्न सहयोग पुगेको छ । हाम्रो संविधान, राजनीति र अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारका कामका बीच विरोधाभाष यसैले सिर्जना गरेको छ ।

नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र
बजेटलाई परख गर्ने आधार नेकपाको घोषणापत्र हो । नेकपाले कस्तो समाजवादको कुरा गरेको छ ? घोषणापत्रमा के थियो ? जसलाई आधार मानेर मतदाताले नेकपालाई विश्वास गरे । त्यसलाई बजेटले समर्थन ग¥यो या गरेन ? घोषणापत्रले आफ्नो समग्र अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण यसरी गरेको छ–

(क) ... तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने (ख) यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवाद हुने (ग) सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने (घ) राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास (ङ) विभेद र सीमान्तीकरणमा परेको विभिन्न समूहका लागि विशेष कार्यक्रम (च) नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्धपक्षधरता नलिने र नोकरशाही दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति (छ) अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निजी र सहकारीको भूमिकाको अभिवृद्धि ।

यसरी संविधान र नेकपाको घोषणापत्रको सापेक्षतामा हेर्दा बजेटलाई दुईवटा मात्र प्रश्नको परीक्षणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बाटोलाई बजेटले पछ्यायो कि पछ्याएन ? त्यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहित गरेर प्रगतीशल पुँजीवादलाई सहयोग ग-यो या दलाल पुँजीवादको बाटो लियो ? दोस्रो, आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेको समाजको विभिन्न तप्कामा यस्तो वृद्धिको प्रतिफलको वितरणका के–के उपाय अवलम्बन गरिए ?

प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका छन्– ‘बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो वर्ष हासिल भएका उपलब्धि संस्थागत गर्दै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक हित संवद्र्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिएको छु । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामूहिकताको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएको छु । निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छु । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवादउन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु ।’ (बजेट वक्तव्य, पेज २) संविधान, नेकपाको घोषणापत्र र बजेटका सिद्धान्तमा समानता रहेको बजेटको यो भनाइले पुष्टि गर्छ । तर, समस्या भने यस्ता सिद्धान्तलाई बजेट विनियोजन र करका प्रस्तावले कत्तिको समर्थन गर्छन् भनेर हेर्नु हो । 

केही अर्थराजनीतिक पक्ष 
नेपाली समाज सामन्तवादसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पुँजीवादी व्यवस्थातिर तीव्र रूपमा लम्किन थालेको छ । परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध भत्कँदै छन् । कृषिको योगदान अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशतबाट झरेको छ । उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतवरपर छ । श्रम परम्परागत अर्मपर्म या हली, हरूवा–चरुवा, अन्न लिने खेतालाबाट ज्यालादारी श्रममा फेरिएको छ । यो वर्षसमेत लगातार तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचत, लगानी र उत्पादकत्वको क्रमिक वृद्धिको नयाँ चक्रतिर नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिने र केही वर्षमा नै नेपाल वर्तमान अतिकम विकसित अर्थतन्त्रबाट विकासोन्मुख हुँदै आर्थिक वृद्धिको टेकअफ स्टेजतिर जाने आशा बढाएको छ । 

यो अवस्था हाम्रो समाजमा २००७ सालयता भएका अनेक अर्थराजनीतिक प्रयास, प्रयोग र लगानीको प्रतिफल आउने समय पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिएका लगानी, पूर्वाधार विकाससहितको जुन आर्थिक आधार तयार भएको छ, त्यसले परिणाम दिने वेला हो । अनेक समस्याका बाबजुद पछिल्ला २० वर्षमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिएको छ । जसले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता बढाउँदै लगेको छ । यसैमा २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग गरेको छ । विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थामा गत तीन वर्षयता आएको सुधारले औद्योगिक क्षेत्रमा केही उत्साह पलाएको छ ।

स्थानीय तहका सरकारको निर्वाचन र सक्रियताले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि सुस्त रहेको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छ । त्यसका प्रभाव पनि अर्थतन्त्रमा देखिने नै छन् । यसबीचमा अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमतामा देखिएको छ । केही वर्षदेखि लगातार लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजना कहिल्यै पनि तोकिएको समयमा पूरा नहुनु, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र विनातयारीका आयोजनाका बीच छरिएको बजेटले परिणाम दिन नसक्नु यही संस्थागत अक्षमताका उपज हुन् । 

गत वर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापनले धेरै हदसम्म गलायो । कुनै पनि तहले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने वातावरण बनेन । आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न नसकिँदा पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरह्यो । लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको अराजकता र बल मिच्याइँ पनि एउटा कारणका रूपमा रह्यो । आउने वर्ष यी समस्या हल हुने केही आधार तयार भएका छन् ।

यसबीच संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । पहिलोपटक स्थिर सरकार बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन सक्दा आर्थिक विकासका संरचनागत अवरोध र संस्थागत समस्या हल गर्ने आधार तयार हुने हो । तर, सरकारको नेतृत्व यस मामिलामा उल्टो यात्रामा लागेको प्रतीत हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक सहयोग गर्नासाथ आमजनतासम्म सरकार जोडिन्थ्यो र त्यसका आधारमा स्थानीय तहले आमजनपरिचालनको कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको अंग मान्ने दृष्टिकोण लिएको नेतृत्वले त्यता ध्यान दिने कुरा भएन । 

अर्थराजनीतिक चिन्तनकै अर्को पाटो अहिले नेपालले कस्तो बाटो 
पछ्याउने भन्ने पनि हो । सन् १९९० को वरपरबाट विश्व बैंकलगायत दाताको दबाबमा नवउदारवादी बाटोमा हिँडाइएको नेपालको अर्थतन्त्रमा यति लामो समयसम्म हस्तक्षेपको प्रयास भएको थिएन । बीचमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क बनाउन पहल गरिएको भए पनि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने संस्था कमजोर भएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नवउदारवादको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो ।  

बजेटमा वृद्धिको पाटो
तीव्र उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको नारा बोकेको बजेटले त्यसलाई भरथेग हुने केही महत्वपूर्ण  सकारात्मक प्रयास गरेको छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी या सरकारको पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण आधारभूत कुरा हुन् । देशलाई पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक, जलविद्युत, रेलमार्ग र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलगायत सिँचाइ आयोजना, बाह्य हवाई सम्पर्कलाई महत्वपूर्ण  योगदान दिने विमानस्थल आयोजना र खानेपानीलगायत क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम उल्लेख्य छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा तत्काल योगदान पु-याउने या अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्र उत्पादकत्वसँग पनि गाँसिने भएकाले दिगो आर्थिक विकासका आधार पनि बन्नेछन् । 

सन् १९९० यता लागू भएका नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकासमा बाधा पु-याइरहेको तथा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा बाधा पुगिरहेको थियो । सस्तो वस्तुको आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्रले समस्या बेहोरिरहेको थियो । यसले व्यापारमा आधारित दलाल पुँजीवादको विकास गर्ने र रोजगारी कम सिर्जना गर्ने खालका एसेम्बलिङ उद्योगको विस्तार गर्ने भएकाले पनि औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा बाधा दिइरहेको थियो । यसपालि बजेटले न्यूनतम संख्यामा भए पनि देशभित्र विकास हुँदै गरेका कतिपय औद्योगिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी ती वस्तुको आयातमा थप कर लगाएको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने कतिपय प्रावधान समावेश गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान थपिएको छ । यसले नवउदारवादबाट थोरै भए पनि डिपार्चरको संकेत गर्छ । बजेटमा पेस भएका कार्यक्रम लागू गर्दा देशभित्र खनिज उद्योगको विकासलाई टेवा पुग्ने र दीर्घकालमा त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

तर, विकासको यही ढाँचा समाजवादी भने होइन । पुँजीवादी विकासको आधार तयार पार्ने हो । सार्वजनिक अर्थतन्त्र र त्यसबाट राज्यले गर्ने आम्दानीको तुलनामा यी परियोजना बन्दै गर्दा र बनिसकेपछि पनि बजार अर्थात् निजी क्षेत्रको विस्तार हुनेछ । अहिलेसम्म बजारसँग कम अन्तरक्रिया गरेका सुदुर इलाकाको अर्थतन्त्र सीधा बजारसँग जोडिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रको निर्वाहमुखी कृषिमा अडिएको किसान बजारको हस्तक्षेपसँग परास्त हुनेछ । साना र निर्वाहमुखी किसानको सानो संख्या बजारका अवसरको प्रयोग गर्दै सानो पुँजीपतिमा परिवर्तन हुनेछन् । अरू ठूलो संख्या या त कृषिक्षेत्रबाट लखेटिनेछ या सर्वहाराकरण हुनेछ । अहिलेको बजेटले यस्तो सानो किसान या कृषि श्रमिकलाई कृषिमा टिकाउन कुनै प्रभावकारी भूमि र कृषिनीति लिएको छैन । कृषि फर्मसहित ठूलो पुँजी हुनेले या बैंकमा पहुँच हुनेले कृषिलाई व्यावसायीकरण र पुँजीवादीकरणको नयाँ म्याराथनतिर लिएर जानेछन् । यसैबाट अर्थतन्त्रमा ब्याकवार्ड लिंकेज र फरवार्ड लिंकेजको सघन अन्तरक्रिया उत्पन्न हुन्छ । यो आफैँमा अर्थतन्त्रका लागि प्रगतिशील कुरा नै हो । तर, यो प्रगतिशीलता स्वयंमा पुँजीवादी हुनेछ ।

नेपाली समाज सामन्तवादसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पुँजीवादी व्यवस्थातिर तीव्र रूपमा लम्किन थालेको छ । परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध भत्कँदै छन् र श्रम परम्परागत अर्मपर्म या हली, हरुवा–चरुवा, अन्न लिने खेतालाबाट ज्यालादारी श्रममा फेरिएको छ ।

समस्या के हो भने यसरी हुने विकासले कृषिबाट लखेटिएको परिवारलाई ओत दिन औद्योगिक या सेवा क्षेत्रको विकासले ठाउँ बनाउने कुरा निश्चित गरिहाल्दैन । आजसम्म हाम्रो देशको विकासले नपक्रेको क्षेत्र पनि यही हो । जसका कारण कृषिको अतिरिक्त श्रमशक्तिदेखि सहरमा नयाँ रोजगारका लागि तयार भएको पुस्ता पनि विश्वका ठूला वैभवशाली महानगरमा विश्वकृत वित्तीय साम्राज्यवादको सेवामा सस्तो ज्यालामा काम गर्न ओइरिन बाध्य भएको छ ।

बजेटको कल्याणकारी पाटो
प्रस्तुत बजेटमा समाजवादी पक्ष सामेल भएको भनिएका केही क्षेत्र छन् । परम्परागत रूपमा राज्यले निर्वाह गर्दै आएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा साधारण जनताको पहुँच स्थापित गर्ने केही विस्तारकारी कार्यक्रम यसपटक समावेश भएका छन् । सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल, मदन भण्डारीका नाममा स्थापित हुने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि केही प्रदेशस्तरीय अस्पतालको क्षमता वृद्धि, विद्यालयमा छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, खाजा कार्यक्रमको रकम आमाहरूलाई दिने कार्यक्रम, ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा, अपांग, एकल महिलासमेतलाई गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने नीतिले देशका सबैखाले वर्गस्रोतका लाखौँ परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले धनी र गरिबलाई समान ढंगले खुसी पार्न खोज्ने कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न उठाउन सकिएला, तर यो आमनागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम हो । राज्यको दायित्व धान्न सक्ने गरी वितरण गरिने यस्ता कार्यक्रमले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई समेटेको छ । कतिपय अर्थराजनीतिक विश्लेषकले सरकारले ल्याएको यस्तो कार्यक्रमबाट आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुने अर्थात् लगानीयोग्य पुँजी छरिने र पछि राज्यकोषले धान्न नसक्ने खतरा रहेको बताएका छन् । तर, सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको अर्थतन्त्रका लागि यो कुनै ठूलो चुनौती हुने होइन, बरु यसबाट प्राप्त नगद गाउँ–गाउँका साना पसले, दूध, फलफूलउत्पादक किसानसम्म विस्तारित हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । यसले सबैभन्दा बढी त सीमान्तीकरणमा परेको परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको आत्मसम्मान बढाउँछ । परिवारको खर्चको बोझ घटाउन मद्दत गर्छ । समाजवादी कार्यक्रम भनिए पनि यो लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो । उदारवादी राज्यप्रणाली अँगालेका विकसित भनिएका कतिपय पुँजीवादी देशले पनि यस्तो कार्यक्रममार्फत समाजमा हरेक नागरिकप्रति राज्यको कहीँ न कहीँ दायित्व छ भन्ने मूल्य स्थापित गरेका छन् । 

समाजवादले राज्यको चरित्र र उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व दुवै दृष्टिले भिन्न बाटो अँगाल्छ । पुँजीवादी विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको देशमा एकैपटक समाजवादमा जान सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले सम्भव छैन । या त कम्युनिस्ट या समाजवादीले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गरेर आफ्नो एकलौटी सत्ता स्थापना गर्नुप¥यो । नेपालको राजनीतिक विकासको ऐतिहासिकताले यहाँ उदारवादी खुला समाजबाहिर जान सम्भव देखाउँदैन । त्यसै पनि अहिलेको कम्युनिस्ट नेतृत्वमा त्यस्तो इच्छाशक्ति पनि छैन र उसले यही संविधानबाट जे जति सकिन्छ सुधार गरेर जाने बाटोलाई स्वीकार गरिसकेको छ । बाह्य विश्व र खासगरी छिमेकीले पनि पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रकै माध्यमबाट अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले यसभन्दा भिन्न बाटो लिन सम्भव पनि छैन । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास हुन पनि अहिले हामीले हिँड्ने पुँजीवादी बाटो हो । बजेटले मूलतः यो बाटोलाई नै पछ्याएको छ । 

समाजवादले राज्यको चरित्र र उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व दुवै दृष्टिले भिन्न बाटो अँगाल्छ । पुँजीवादी विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको देशमा एकैपटक समाजवादमा जान सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले सम्भव छैन ।

अहिले समाजवादी ध्येय भएकाले पनि गर्ने भनेको उत्पादन सम्बन्धलाई बढी पुँजीवादीकरण गरेर निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रका आधारलाई भत्काउने, सामन्तवादका अवशेषलाई उखेलेर फाल्ने, उत्पादनका साधनलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने, मानवीय क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने हो । दलाल पुँजीवादसँग पाँैठेजोरी खेलेर परास्त नगरी या त्यसको भूमिकालाई न्यूनीकरण नगरी हामीकहाँ प्रगतिशील र औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सम्भव छैन । प्रगतिशील पुँजीवादको विकासले उत्पादक शक्तिलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने वातावरण दिन्छ । प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी राज्यको भूमिका विस्तार र नियमनमा रहने बजार हो । मूलतः रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक पुँजीवाद हो ।

यसका लागि बजेट सकारात्मक मात्र भएर पुग्दैन, राजनीतिक नेता, दलाल पुँजीपति, रेन्टसिकर, नोकरशाही संयन्त्र र कतिपय अवस्थामा न्यायालयसमेतको साँठगाँठमा चलेको राज्यको चरित्र पनि बदलिनुपर्छ । साँमाले धानलाई उठ्न नदिएझैँ दलाल पुँजीवादले हाम्रो पुँजीवादी विकासलाई रोकेको छ । बजारका नियमलाई नै आफूअनुकूल बनाउन राजनीतिक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्ने बैंकर, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, निजी अस्पताल र शिक्षाका कारखाना, तरकारी बजारका बिचौलिया, चिनी कारोबारी, मल व्यापार गर्नेदेखि श्रम र जग्गा दलालसम्म अहिले पनि राज्यसंयन्त्रलाई हप्कीदप्की गर्ने क्षमता राख्छन् । उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकासमा यसले बाधा दिइरहेको छ । 

समाजावादमा जाने दोस्रो पक्ष भनेको उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व श्रम गर्नेको हातमा पु-याउनु हो । हाम्रो अहिलेको बजेट या राज्यका नीतिले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न दिनेबाहेक गरिब तथा सीमान्त परिवारलाई स्रोतमाथिको अधिकारको कुनै निश्चितता गर्दैन । उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व, पुँजीमाथि पहुँच, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने र बजारको थिचोमिचोबाट जोगाउने हो भने मात्र एउटा साधारण परिवारले सानो स्केलको उत्पादनबाट बिस्तारै उठ्न र आत्मनिर्भर हुँदै पुँजी सञ्चयतिर जान सक्छ । स्रोतमाथिको अधिकारको वितरण नभई सामाजिक वर्गबीचको विभेद समाप्त हुँदैन । सीमित मानिसले बजारले दिएका अवसर र राज्यले दिने सहुलियतको उपभोग गरी असीमित सम्पत्ति सञ्चय गर्ने र आमश्रमिक सर्वहाराकरणतिर धकेलिने अवस्थालाई यो बजेटले सम्बोधन गर्दैन ।

यसको अर्थ हो, प्रस्तुत बजेट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको पुँजीवादी बजेट हो । यसमा लोककल्याणका कार्यक्रम समावेश भएकाले यो नवउदारवादी या उदारवादीको वैचारिक मतभन्दा थोरै देब्रे ढल्कुवा जगमा उभिएको मात्र हो । समाजवाद राज्यले सित्तैमा नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा या वस्तुको इकाइ होइन । यो सचेत र संगठित जनसमुदायले सक्रियतापूर्वक गरिने हस्तक्षेपपछि मात्र आउने हो । अहिलेको बजेट जनतालाई कर्ता बनाउनेतिर भन्दा उपभोक्ता बनाउनेतिर लक्षित छ । यसैले पनि यसको सैद्धान्तिक जग समाजवादी हुन सक्दैनथ्यो । स्वतन्त्र नागरिक, आलोचनात्मक चेतना र नयाँ प्रविधि र ज्ञानसहित नवप्रवर्तनकारी सक्रिय जनता उत्पादक शक्तिलाई फुक्का बनाउने आधार हुन् ।

यस्तो नगरी गरिने विकासले अन्ततः ठूलो पुँजीपतिको सेवा गर्दै आर्थिक असमानता र अवसरको असमान वितरणलाई निरन्तरता दिन्छ । समाजवाद निर्माण परको कुरा ।
सारतः बजेट कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको लोककल्याणकारी विचारमा आधारित पुँजीवादी बजेट हो । यसमा समाजवादका तत्व  खोज्ने दुःख नगरेको बेस । अर्थमन्त्रीले संवैधानिक या राजनीतिक परिबन्दले समाजवादउन्मुख भनेको भए पनि उनैको भाषामा यो उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको लक्ष्य राखेको बजेट मात्र भनेको भए सत्यको निकट हुन्थ्यो ।