स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले अदालतमा विकृति विसंगति बढेर गएको दाबी गरेको छ । काठमाडौंमा पत्रकारसँग अभियानका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मौलाउँदै गएकाले सबैभन्दा पहिला न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्ने बताएको छ । उनले प्रधानन्यायाधीश नै शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएकाले सबै न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

‘न्याय परिषदले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण लिएकै छ भनेर पञ्छिन मिल्दैन किनकि परिषद कुमार्गमा गइसकेको छ,’ अध्यक्ष दुवाडीले भने, ‘न्याय परिषदले लिएको न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण ठीक छ छैन भनेर हेर्ने प्रचलन छैन त्यसैले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन हुन जरुरी छ ।’ उनले हुण्डीलगायत गैरकानुनी बाटोबाट कमाएको अकुत सम्पत्ति विदेश पठाउने र त्यहाँ रहेका सन्तानले कमाएको भन्दै वैधानिक सम्पत्ति बनाउने प्रचलन देखिएकाले त्यसको छानविन हुनुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष दुवाडीले मुद्दा हेर्ने र तोक्ने प्रचलन नै फेर्न माग गरे । अहिलेको मुद्दा हेर्न प्रथाले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै उनले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कम्प्युटर प्रणालीमार्फत मुद्दा हेर्न इजलास गठन गर्न माग गरे । अध्यक्ष दुवाडीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेकाले न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने बताए । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ स्थायी न्यायाधीश रहने संवैधानिक प्रावधान छ । उनले सर्वोच्चमा अस्थायी र स्थायी गरी ३५ न्यायाधीश बनाउनु पर्ने माग गरे । उनले न्यायाधीशविरूद्ध परेका उजुरीको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

सुनुवाइ समिति खारेजी गर्न माग

कानुन व्यवसायी अभियानले संसदीय सुनुवाइ समिति खारेज हुनुपर्ने बताएको छ । सुनुवाइ समितिले राजनीतिक दलतका नजिकका तथा अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने गरेकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । सुनुवाइ समितिले न्यायालयमा राजनीतिकरणलाई बढवा दिएको पनि स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियानको आरोप छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि राजनीतिकरण बढी भएकाले साझा बन्न नसकेको अध्यक्ष दुवाडीले बताए । यसअघि न्यायाधीशहरको राष्ट्रिय सम्मेलनले सुनुवाइ समितिको खारेजी गर्न माग गरेको थियो । उनले न्याय परिषदले राजनीतिकर्मी र पहुँचवालाका छोराछोरी तथा भाइभतिजालाई न्यायाधीश बनाउने काम गरेकाले संरचना नै बदल्नुपर्ने धारणा राखे । परिषदकाे अहिलेको संरचना बदलेर योग्य, विज्ञ र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुन व्यवसायीको पनि अभिलेख राख्न माग गरे ।