प्रदेश

कर्णालीमा सबै नागरिक  र घरको बिमा गरिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका नागरिकको प्राकृतिक जोखिमसम्बन्धी सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकताका विषयमा जानकारी गराउँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सबै नागरिकको बिमा गरिने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको बताउँदै कर्णालीको प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । ‘यहाँका सबै नागरिकको एक लाखको जीवन बिमा र पाँच लाखको प्राकृतिक दुर्घटना बिमा गरिनेछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने । यसका लागि सरकारले सबैको सामूहिक बिमा गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तले एक लाख र घर क्षति भएका परिवारले पाँच लाख रूपैयाँ पाउने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्योलो कार्यक्रममार्फत विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण र अन्य स्थानका लागि लघुजलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको छ । एक जिल्ला एक एकीकृत नमुना बस्ती, सबै घरमा खरको छाना विस्थापित अभियान, शैक्षिक पूर्वाधार, खानेपानी र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमार्फत कर्णाली समृद्धिको अभियान सफल बनाउने गरी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो । 

आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको ४६ मेगावाट उत्पादनको क्षमता रहेकामा त्यसमा कर्णाली सरकारको २५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने भएको छ । त्यसको बाँध स्थलमा उत्पादन गर्न सकिने नौ मेगावाट विद्युत्मा लगानी गर्ने गरी बजेट ल्याइएको जनाएको छ । त्यस्तै, बजेटले कर्णालीको सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पनि उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारको विकासविना अन्य विकास सम्भव नभएको जिकिर गर्दै सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीको सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । 

 सामाजिक सुरक्षामा ४१ करोड 
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कार्यानवयन हुने गरी कर्णाली सरकारले साढे ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम कर्णाली सरकारले मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने जनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, रोजगारोन्मुख तालिमका लागि नौ करोड ५० लाख र प्रदेश पुस्तकालय स्थापना, स्वास्थ्य शिविर र आँखा शिविर सञ्चालन गर्न एक एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका उत्प्रेरणा कार्यक्रमका लागि चार करोड ३२ लाख रकम छुट्याएको छ । 

 छोरी जन्मे बैंक खाता खोल्ने
छोराछोरीबीचको विभेद अन्त्य गर्ने तथा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णाली सरकारले छोरी जन्मेपछि बैंक खाता खोलिदिने भएको छ । खाता खोलेर मासिक पाँच सय रुपैयाँका दरले २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘छोरीको जीवनभरिको सुरक्षाका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘पढ्न पाएन वा आर्थिक समस्या भयो भनेर उमेर नपुग्दै कुनै छोरीले बिहे गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धेरै बजेट 
भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश योजना र कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै कार्यान्वय गर्ने भएको छ । ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट बनाएको कर्णाली सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि पाँच अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट कर्णालीका ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सात अर्ब तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने त्यस छि सबैभन्दा बढी पाँच अर्ब ८१ करोड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट बनाएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत कर्णालीको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली सरकारले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, कृषिका लागि एक अर्ब ४८ करोड १५ लाख बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ५५ करोड पाँच लाखको बजेट प्राप्त गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड प्राप्त गरेको छ । 

 स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन नर्स परिचालन 
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि नर्स परिचालन गर्ने भएको छ । आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रममा लागि प्रदेश सरकारले सात करोड विनियोजन गरेको छ । कर्णालीमा छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएकोछ । दरबन्दी नभएका कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा सेवा दिने गरी स्नातक स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भइएको छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको कार्य क्षेत्र स्थानीय तहलाई भए पनि प्रदेश सरकारले त्यस्ता स्वयंसेवक परिचालनका लागि झण्डै तीन करोड विनियोजन गरेको छ ।