मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दीपेन्द्र अधिकारी चितवन
२०७६ असार ५ बिहीबार ०९:३०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

चितवनमा विपत् पूर्वतयारी र राहत अभाव

Read Time : > 1 मिनेट
दीपेन्द्र अधिकारी चितवन
२०७६ असार ५ बिहीबार ०९:३०:००

वर्षात्को समयमा चितवनमा बाढी, पहिरोसहितका प्राकृतिक प्रकोपका घटना धेरै हुन्छन् । तर, स्थानीय प्रशासनसँग प्राकृतिक विपत्तिले हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी र अप्ठ्यारो पर्दा पीडितलाई दिने राहत भने पर्याप्त छैन । विपत्सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला रेडक्रस कार्यालयसँग विपत्बाट जोगिने पूर्वतयारी र स्रोतसाधन दुवैको अभाव छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको राहत खातामा जम्मा नौ लाख ५० हजार रूपैयाँ छ । जसमा ५ लाख झिक्न मिल्दैन । बाँकी ४ लाख ५० हजार विपद पूर्व तयारी र राहतका लागि निकै न्यून रकम हो । ‘खातामा थोरै रकम भए पनि अप्ठ्यारो पर्दा थप रकम माग गरेको खण्डमा माथिबाट तत्काल रकम आउँछ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले भने, ‘समस्या परेपछि राहत वा क्षतिपूर्तिका रूपमा थप रकम माग्न सकिन्छ ।’

विपत्बाट जोगिन तालिम
विपत्बाट जोगिनका लागि नेपाली सेनाको विपत् व्यवस्थापन रसौली गणले विभिन्न स्थानीय तहमा तालिम दिइरहेको छ । विपत्को समयमा तत्काल उद्धारका लागि समूह–समूहमा तालिम दिइएको गणले जनाएको छ । विपत्का लागि सूचना पाएको १५ मिनेटमा सम्बन्धित ठाउँमा जाने गरी सेनाको टोली २४सै घन्टा परिचालन गर्न सकिने गणले जनाएको छ । 

विपत्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना हरेक तहले बनाउने गत वैशाखमै भएको थियो । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म योजना बनाएर प्रशासनमा बुझाएका छैनन् । स्थानीय तहले योजना बुझाएपछि प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला कार्ययोजना बनाई काम गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म कुनै योजना पेस नभएको सहायक प्रजिअ पन्तले बताए । 

रेडक्रससँग पनि न्यून स्रोत
जिल्लास्थित रेडक्रससँग पनि राहतका लागि प्रशस्त खाद्य र गैरखाद्य वस्तु छैन । रेडक्रसका जिल्ला सभापति ज्ञानशाली न्यौपानेले जम्मा एक सय ३५ घर–परिवारलाई पुग्ने गैरखाद्य वस्तु आफूहरूसँग रहेको जानकारी दिए । ‘रेडक्रससँग भएको सामान जिल्लाका विभिन्न शाखामा वितरण गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग भएका सामान त्यति हो, थप सामान के आउँछ, कहिले आउँछ अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’ सभापति न्यौपानेका अनुसार जिल्लाका विभिन्न शाखा, उपशाखामार्फत गाउँघरमा विपत्बाट बच्नेबारेको तालिम भने भइरहेको छ ।

हुरी पीडितले अझै पाएनन् राहत
गएको जेठमा भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र अन्यबाट समेत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक सय ३८ जनाले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । हावाहुरीका कारण घरका ट्रस्ट उडाएको, कुखुरा र गाईबस्तुका गोठ भत्काएको, पशुपक्षी मरेको भन्दै सर्वसाधारणले प्रशासन कार्यालयमा राहतका लागि निवेदन दिएका हुन् । तर, प्रशासन कार्यालयले पीडित कसैलाई पनि राहत दिएको छ । कस्ता पीडितलाई के–कति राहत दिने भन्ने विषयमा प्रशासन कार्यालयले कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । प्रजिअको तजबिजले पीडित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म राहत दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।