विराटनगरमा जन्मिएर यतै पढे–बढेका रैथाने उद्योगी हुन् प्रकाश मुन्दडा । औद्योगिक घराना देवेनरा ग्रुपका निर्देशक मुन्दडा सदस्यता पाएको १६ वर्षपछि देशकै पहिलो उद्योग वाणिज्य संघको रूपमा स्थापना भएको ऐतिहासिक मोरङ व्यापार संघको अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन् । संघको सदस्य, प्रवक्ता, महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै ४३ वर्षको उमेरमै अध्यक्ष बनेका हुन् । सबै संघसंस्था र सरकारी–गैरसकारी निकायसँग सम्बन्ध बनाएर उद्योग व्यापारको क्षेत्रलाई अगाडि लैजाने उनको लक्ष्य छ । भर्खरै संघको पदभार ग्रहण गरेका मुन्दडाले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालका लागि १९ बुँदे कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुन्दडासँग उनका भावी योजनाबारे नयाँ पत्रिकाका गणेश लम्सालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तपाईं निर्वाचित हुनुभयो । तपाईंका आगामी कार्यक्रम के–के छन् ? 
म कुरामा होइन, काममा विश्वास गर्छु । यसैले मैले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामको १९ बुँदे सूची बनाएर प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छु । त्यसमा मुख्यगरी विराटनगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, औद्योगिक संरचनाको स्थापना गराउने, प्रादेशिक एवं औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष निर्माण गर्ने, रिंगरोड निर्माण चाँडो सम्पन्न गराउन पहल गर्ने र एकीकृत भन्सार बिन्दुको निर्माण एवं सञ्चालन गराउन पहल गर्नेछ । 

यसैगरी औद्योगिक–व्यावसायिक हकहितका कार्यका लागि बैंकिङ जटिलता र उच्च ब्याजदरलाई न्यूनीकरण गराउने, राजस्व, कर, श्रम कानुन एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुधारोन्मुख गतिविधिका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने पनि छ । कर र श्रम ऐनका कमजोरीको समाधानका लागि पहल गर्ने, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार ल्याउने, उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने, पर्यटन वर्ष २०२० लाई भव्यतासाथ सफल बनाउन सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि छ । वृक्षरोपण अभियान २०२० लाई आत्मसात् गर्दै संघबाट १० हजार वृक्षरोपण गरी विराटनगरलाई ग्रिन सिटी बनाउने, सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरी स्रोतसाधनको उपयोगिता बढाउने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाको अध्ययन भ्रमण गरेर सम्बन्ध विस्तार गर्ने संघको काम– कारबाही पारदर्शी र सुविधायुक्त बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता छन् । 
 
तपाईं यस्तो चुनौतीपुर्ण अवस्थामा निर्वाचित हुनुभएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
मलाई थाहा छ, मैले वहन गर्ने कार्यकाल जम्मा दुई वर्षको मात्र हो । यो कार्यकालमा मलाई धेरै चुनौती र अवसर आइपर्नेछन् । तर, म जहिल्यै समस्या र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिन्छु । यसैले समस्याले मलाई बाधा पार्नेछैन । मैले संघको प्रवक्ता, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्षजस्ता जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छु । यसले मलाई बाधासँग कसरी सामना गर्ने र अवसरमा कसरी बदल्ने भन्ने राम्रो अनुभव भइसकेको छ । र, संघमा हाल निर्वाचित टिम पनि सुपर पावरको छ । सबै अनुभवी र परिपक्व छन् । सबैजना जोखिम मोलेर स्थापित भएका उद्यमी हुन् । यसैले उद्योगी व्यापारीको हकहितका लागि लड्न मलाई कार्यकालभरि प्रतिरक्षा गर्ने योद्धा र अगाडि बढाउने सारथिको अभाव हुनेछैन । म सबै औद्योगिक–व्यापारिक संघसंस्थासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर अगाडि बढाउन प्रयत्नशील हुनेछु ।  

अबको हाम्रो बाटो के हुन सक्छ ? सरकारले कस्तो बाटो लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ? 
प्रसिद्ध पशुपतिनाथ, पाथीभरा, मुक्तिनाथ, हलेसीजस्ता तीर्थस्थल छन् । हामीसँग प्राकृतिक स्वच्छता, जैविक विविधता, जलवायु विविधता छ । जडीबुटी पनि अथाह छन् । सयौँ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । देशमा राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको छ । संविधान बनेर सबै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यसैले अब अलमलिने समय छैन । अबको समय भनेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालकै हो । अर्थात्, औद्योगिक विकासको हो । उत्पादनको हो । नेपालले अब भारत, चीन र अन्य देशका लागि होइन, आफ्नै लागि उत्पादन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्नुपछ । आफनो एकाधिकार भएका धेरै उद्यमशील क्षेत्र छन् । हामीसँग सगरमाथा, मकालु, माछापुच्छे«जस्ता हिमाल छन् । यसैले राज्यले आफनो संसाधनको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । अब हामीले अर्काका लागि मात्र गर्ने होइन, आफ्ना लागि गर्न सुरु गर्नुपर्छ । हामीले विद्युत् बिक्री गरेर यतिखेर पैसा बटुलिसक्नुपर्ने थियो । तर, हामी ढिला भयौँ, पैसा तान्न सकेका छैनौँ । 

राज्यले उद्योगी–व्यवसायीलाई सुविधा दिन सकेको छ त ? के–कस्ता सुविधाको अपेक्षा गर्छन् उद्योगी–व्यवसायी ? 
जसरी मान्छेलाई नभई नहुने कुरा ‘अक्सिजन’ हो त्यस्तै उद्योगका लागि पनि नभई नहुने आधारभूत कुरा छन् । यसलाई हामी व्यवसायका लागि आधारभूत ‘अक्सिजन’ भन्ने गर्छौँ । जसमा गुणस्तरीय बिजुली, उद्योगमैत्री नीति, सुलभ बैंकिङ सेवा र राम्रो टान्सपोर्ट हुन् । तर, नेपालमा अझै आधारभूत अक्सिजनकै समस्याले ग्रसित छन्– उद्योग र उद्योगीहरू । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने, अक्सिजनविना जसरी जीव बाँच्न सक्दैन, त्यसैगरी बिजुली, यातायात, उद्योगमैत्री नीति र सुलभ बैंकिङ सेवाविना उद्योग पनि बाँच्न सक्दैनन् । अर्कातिर, चलिरहेका स्वदेशी उद्योगको आकार बढाएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गराउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । इकोनोमी स्केल (उत्पादन बढाएर लागत घटाउनु) अध्ययन गरेर अनुदान दिनुपर्छ । 

सरकारले उद्योग व्यापारमा सकारात्मक धारणा बनाएर उद्योगी व्यापारी पनि देशका धरोहर हुन्, देश बनाउन सहयोग गर्छन् भन्ने बुझाउन सके नेपाली विश्वभर उद्योग व्यापार विस्तार गर्न सक्छन् । किनभने नेपालीमा उद्यमशीलताप्रतिको जाँगर अथाह छ । खालि सरकारी प्रोत्साहनको खाँचो छ ।

हाम्रो औद्योगिक आधार कस्तो छ ? हाम्रो औद्योगिक वातावरण कस्तो देख्नुहुन्छ ? 
पहिलेभन्दा धेरै सुधार भए पनि अझै उद्योगी व्यापारीलाई नकारात्मक ढंगले हेर्ने सोच हटिसकेको छैन । अझै पनि उद्योगी व्यापारी भनेका खाली नाफा मात्रै खोज्ने, अरूको भलाइका काम केही नगर्ने, देशलाई केही नदिने, आफनो स्वार्थका लागि मात्र गर्ने, गरिबको शोषण गर्ने, आफू मोजमस्ती गर्ने कालाबजारिया हुन् भन्ने भ्रम पनि छ । आम वर्गले यसरी नकारात्मक सोच्ने कारण पनि शिक्षाको कमी र ‘नाफाप्रतिको गलत बुझाइ’ हो । देशमा शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा यस्ता गलत धारणा पनि हट्दै जान्छन् । नाफाविना कुनै पनि व्यवसाय हुँदैन भन्ने आमजनतालाई राज्यले बुझाउनुपर्छ । किनभने, सरकारले सक्षम र सकारात्मक जनशक्ति निर्माण गर्न सके मात्र राज्यलाई फाइदा हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्र होइन । सरकारले उद्योग व्यापारमा सकारात्मक धारणा बनाएर उद्योगी व्यापारी पनि देशका धरोहर हुन्, देश बनाउन सहयोग गर्छन् भन्ने बुझाउन सक्यो भने नेपालीहरू विश्वभर उद्योग व्यापार गर्न सक्षम हुन्छन् । किनभने, नेपालीहरूमा उद्यमशीलताप्रतिको जाँगर अथाह छ । खालि सरकारी प्रोत्साहनको खाँचो खट्किएको छ । नेपाली उद्योगी व्यापारी पनि उद्यमशीलताको सेलेब्रिटी बनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चम्कन सक्छन् ।  

उद्योगी–व्यवसायीले सबैभन्दा धेरै श्रम समस्या झेल्दै आएका छन् । तिनले उत्पादनमा कत्तिको असर गरिरहेको हुन्छ ? 
अझै देशमा उद्योगी र श्रमिकबीच द्वन्द्व कायमै छ । उद्योगका लागि उद्योगी र श्रमिक एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । एउटा पांग्रा बिग्रेमा उद्योग ठप्प हुन्छ । यसैले दुवैबीचको सम्बन्ध परिपूरक हुन आवश्यक छ । निरन्तर सकारात्मक संवाद आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ लगानीकर्ता शोषक हुने र श्रमिक शोषित हुने पुरानो परिपाटी हटेकै छैन । यो सबै राज्यको नीतिले गर्दा भएको हो । यसमा राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । दुवै पक्षलाई सरकारले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । श्रमिकले उत्पादनमा चासो दिएमा विदेशी कामदार ल्याएर काममा लगाउनुपर्ने, नेपाली पैसा विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता स्वतः हट्ने थियो । अर्को, नेपालभरि भारतीय कामदार–कर्मचारी काम गर्छन् खुला रूपमा । तर, उनीहरूले हरेक ६ महिनामा २० हजार तिरेर वर्क परमिट लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाइएको छ, यो गलत हो । किनभने, नेपाल–भारतको सम्बन्ध र असंलग्न नीतिले गर्दा पनि यो व्यावहारिक छैन । उद्योगलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेका वेला ६–६ महिनामा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताले उद्योगमा धेरै असर गरेको छ । सरकारले यस्तो नीति खारेज गरोस् । 

उद्योगी–व्यवसायीले कर छल्छन् भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ । वास्तवमा कर छली हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको सत्यता छ ? किन त्यसो हुन्छ ? 
उद्योगी व्यापारीले कर छल्छन्, तिर्दैनन् भन्ने भ्रम पनि छ । यो वास्तविकता होइन । प्रायः उद्योगी व्यापारीले इमानदारीपूर्वक कर तिरिरहेका छन् । किनभने, कर नै देशको भर हो । तर, करको आधारचाहिँ वैज्ञानिक हुनैपर्छ । राज्यले हर्षोल्लाससाथ कर तिर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । कर थोपरेर मात्र हुँदैन, उद्योगीलाई उत्पादनको वातावरण पनि हुनुपर्छ । कोही पनि उद्योगी देश गरिब र कंगाल होस् भन्ने चाहँदैनन् । देश समृद्ध भए उद्योगी व्यापारी पनि समृद्ध हुने हो । यसका लागि सरकारले खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयात (तस्करी) पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने मालवस्तुको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निकासीमा प्रोत्साहन बढाउँदै लानुपर्छ । पाँच वर्षको स्थायी सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाएर उद्योगी–व्यवसायीलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार सबैले फरक–फरक कर लिइरहेको अवस्था छ । सोझैभन्दा पहिले ३० हजार तिर्ने कर अहिले ३ लाख पुगेको छ । यो अति हो । कर सत्ताको भत्ताका लागि होइन, विकासका लागि हुनुपर्छ । अहिले लागिरहेको कर जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीको सुविधा बढाउन प्रयोग भइरहेको छ । अर्को, करले बजार बिग्रनु हँुदैन, सप्रनुपर्छ । अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक करको दर खारेज हुनुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायी मारमा परिरहेका छन् । स्वदेशी उद्योगको उत्पादनचाहिँ वृद्धि नहुने, तर करचाहिँ थपिएकोथपियै भयो भने के हुन्छ ?

अन्त्यमा यसपालिको बजेट कस्तो लाग्यो ? कार्यान्वयन हुन सक्ला ? 
आगामी वर्ष २०७६/०७७ का लागि संघीय र एक नम्बर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक छ । दुवै तहका सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेका छन् । आयातमा करको चाप बढाउने र निर्यातमा अनुदान बढाउने बुँदा स्वागतयोग्य छन् । अर्कातर्फ, मर्मतको भार ठेकेदारमा थोपरिनु राम्रो हो । बजेटमा पर्यटन र कृषिको विकासलाई प्राथमिकता पनि उल्लेख्य छन् । किनभने, चक्लाबन्दी नीतिअनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कृषि कम्पनी सञ्चालन गर्नु पनि सह्रानीय हो । प्रदर्शनीस्थल र औद्योगिक ग्राम स्थापनामा सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कार्यक्रम राम्रा छन् । स्वास्थ्य बिमा आफैँमा राम्रो कार्य हो । ढुवानी सेवामा मूअकर लगाउनु, डिजेलमा रिफन्ड नदिनुचाहिँ राज्यको कमजोर प्रशासनिक व्यवहारजस्तो देखिएको छ । सरकारले साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा चासो दियो भने बजेटले समग्रमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ जस्तो लाग्छ ।