मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
राजेन्द्र अर्याल काठमाडाैं
२०७६ असार ५ बिहीबार ०८:४१:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण

भारतमा वाम पराजय आखिर किन ?

Read Time : > 2 मिनेट
राजेन्द्र अर्याल काठमाडाैं
२०७६ असार ५ बिहीबार ०८:४१:००

क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत जनताको बहुदलीय जनवादलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले पाँचौँ महाधिवेशनबाट मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्यो । त्यसको केही समयपछि सन् १९९३ मा पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव भण्डारी भाकपा (मार्क्सवादी)द्वारा आयोजित ‘इन्टरनेसनल सेमिनार अन द भ्यालु अझ माक्सिजम’ सेमिनारमा सहभागी हुन कोलकाता पुगेका थिए । सेमिनारमा महासचिव भण्डारीले सोभियत संघ ढल्नुको कारणसहित विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका समस्याको सविस्तार विश्लेषण गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम जबजको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

भण्डारीको कार्यपत्रमाथि भाकपा (मार्क्सवादी)का नेताले ‘दक्षिणपन्थी सोच’ भन्दै आलोचना गरे । मदन भण्डारीको कार्यपत्रप्रति असहमत भारतीय वामशक्ति आज भारतमा गम्भीर संकट भोगिरहेको छ भने नेपालमा कम्युनिस्टले दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । कुनैवेला भारतका वामपन्थीको तल्लो सदनमा बलियो सहभागिता हुने गथ्र्यो । यसपटकको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय वामको पराजयका कारणबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।

सन् १९५२ बाट भारतमा संसदीय निर्वाचन सुरु भए पनि भाकपाले सन् १९५७ मा मात्रै पहिलोपटक निर्वाचनमा सहभागिता जनायो । त्यतिवेला उसले केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगालमा राज्यमा सरकार बनाउन सक्ने मत हासिल ग-यो । लोकसभामा पनि उसको स्थिति बलियो देखियो । पहिलोपटक लोकसभामा १६ सिट जितेको उसले सन् १९६२ को विधानसभामा २९ सिट जित्यो । त्यसको दुई वर्षपछि पार्टी विभाजित भयो ।

विभाजनपछिको सन् १९६७ को निर्वाचनमा भाकपाले २३ र भाकपा मार्क्सवादी)ले १९ सिट जिते । सन् १९७१ सम्म आइपुग्दा भाकपाले २३ र भाकपा (मार्क्सवादी)ले २५ सिट हासिल गरे । तर, संकटकाल अन्त्यपछि भएको निर्वाचनमा भने भाकपा ७ सिट र भाकपा (मार्क्सवादी) २२ मा खुम्चियो । त्यसयता भाकपाले आफ्नो सिट संख्या बढाउन सकेको छैन । सन् २०१९ को निर्वाचनमा भने उसले मुस्किलले दुई सिट हासिल गरेको छ । 

भाकपाभन्दा भाकपा (मार्क्सवादी)लाई संसदीय अभ्यासमा सफल मानिएको भए पनि ऊ तीन सिटमा खुम्चन बाध्य छ । पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष शासन गरेको तथा त्रिपुरा र केरलामा दुई दशकभन्दा बढी एकल सरकार चलाएको शक्ति लगातार ओरालोउन्मुख हुनुलाई उनीहरूले लिएको नीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । संसदीय नतिजा हेर्ने हो भने भारतमा वामशक्ति आफ्नो विरासत जोगाउन असफल हुँदै गएको छ । त्यहाँका वामले सत्ताबारे प्रस्ट निर्णय लिन नसक्नु नै मुख्य कमजोरीको रूपमा रहेको छ । उदाहरणका रूपमा पश्चिम बंगालको सत्ता सञ्चालनको अनुभव संगालेका ज्योति वसुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदा पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्यो । पछि कम्युनिस्ट पार्टी आफैँले त्यस निर्णयलाई ऐतिहासिक कमजोरीको रूपमा व्याख्या ग-यो । 

छिमेकी देश भारतका वामपन्थी दलले भोगेको संसदीय अनुभव नेपाली वामपन्थीका लागि ठूलो पाठ हुन सक्छ । आज दुईतिहाइको मत पाएकोमा मख्ख पर्नेले पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षको शासन गुमाउनुपरेको परिदृश्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ । 
 

यसमा कतिपय वसु प्रधानमन्त्री भएर जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको भए भारतमा वामशक्ति मजबुत हुनेमा विश्वास गर्छन् । भाकपालाई किनारामा पार्न भाकपा (मार्क्सवादी)ले मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै सोमनाथ चटर्जीलाई सभामुख बनायो । तर, बीचैमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर चटर्जीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग-यो । तर, चटर्जीले पार्टी निर्णयलाई अस्वीकार गर्दा द्वन्द्वकै अवस्था देखियो । यसले आममतदातामा भने नकारात्मक सन्देश गयो र समर्थक गुमाउन पुग्यो । 

सीताराम यचुरीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गर्नु अदूरदर्शी निर्णयमा परिणत भयो । भारतका कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक शुद्धताका नाममा जनसरोकारका विषयबाट टाढिँदै जान थाले । उसले युवापंक्ति आकर्षित गर्ने कार्यक्रम नै ल्याउन सकेन । जनता र पार्टीबीच दूरी बढिरह्यो । दक्षिणपन्थी शक्ति भारतीय जनता पार्टीको हिन्दू नारा चिर्न वामशक्ति पूरापुर असफल बन्यो । देशभर, धार्मिक उग्रता बढिरहँदा वामले त्यसको विकल्पमा कुनै कार्यक्रम दिन सकेनन् । छिमेकी देश भारतका वामपन्थी दलले भोगेको संसदीय अनुभव, नेपाली वामपन्थीका लागि ठूलो पाठ हुन सक्छ । आज दुईतिहाइ मत पाएकोमा मख्ख पर्नेले पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षको शासन गुमाउनुपरेको परिदृश्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।