मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ असार ५ बिहीबार ०८:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

मौद्रिक नीति भनेकाे के हाे ?

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ असार ५ बिहीबार ०८:४६:००

मौद्रिक नीति भन्नाले केन्द्रीय बैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । यो सामान्यता बजेटपछि नेपालमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने गर्छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ । यसपालिको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले केही सातापछि ल्याउनेछ । 

उपभोक्तामा बढी पैसा आपूर्ति भए त्यसले स्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नियन्त्रणका विधिस्वरूप राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउँछ । बजारबाट पैसा उठाउने विभिन्न तरिकाहरू छन् । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण, ट्रेजरी बिल जारी, ऋणपत्र जारीजस्ता प्रक्रिया अपनाएर बजारमा अधिक भएको पैसा आफूसँग खिच्ने गर्छ । 

बजारमा कम पैसाको आपूर्ति भए त्यसले मुद्राको अभाव सिर्जना हुन्छ । यसले ऋण लगानी तथा अन्य लगानीमा असर गर्छ । रोजगारीको अवसर घटाउँछ । मुलुकमा आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । 

त्यसैले राष्ट्र बैंकले मुद्राको तालमेल मिलाउने विधिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ । यसमा वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश हुन्छ । यसभित्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नीति पनि पर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पैसाको कारोबार गर्छन् । अहिलेको जमानामा सबैले बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने गरेका हुन्छन् । र, लगानी परिचालनका लागि ऋण पनि लिएका हुन्छन् । बचत मात्र बढी भएर ऋण परिचालन हुन सकेन भने पनि बैंकहरूले ब्याज दिन सक्दैनन् । बचतको अभाव भए पनि ऋण प्रवाह गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बचत र ऋणको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यसैलाई मौद्रिक नीतिले नियमन गर्ने काम गर्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका हुन्छ । 

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन क्षेत्रमा कति न्यूनतम लगानी गर्ने भनेर लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । विगतका मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । मौद्रिक नीतिले बैंकलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा गाउँमा पुँजी परिचालन बढेको थियो ।