दृष्टिकोण

गुठी विवादमा मुठभेड कि संवाद ?

संसद्मा छलफल हुँदाहुँदै विभागीय मन्त्रीबाट भर्खरै फिर्ता लिइएको गुठीसम्बन्धी विधेयक कत्ति पनि निर्मम र अनुदार छैन

फिर्ता भएको गुठी विधेयक
नेपालमा प्रचलित गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७५ माथि राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिइसकेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले फिर्ता लिनुभएको छ । विधेयकमाथि सदस्यहरूले संशोधनको प्रस्ताव दर्तासमेत गरिसकेका थिए । तर, विधेयकका कारण सडकदेखि संसद्समेत तातिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएर तत्कालका लागि विवादलाई किनारा लगाउने कोसिस त गर्नुभएको छ । तर, यस विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षका अगुवासित पर्याप्त संवाद गरेर नेपालमा प्रचलित गुठीसम्बन्धी विवादलाई सदाका लागि टुंगोमा पु¥याउनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । 

विधेयकमाथि लागेका आरोप
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा भइरहेको बहसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्दासम्म मलाई  उकुसमुकुस भइरहेको छ । अहिले मन्त्रीले नै फिर्ता लिइसकेको यो विधेयक सनातन धर्म संस्कृति समाप्त पार्न ल्याउन खोजिएको आरोप लागेको छ ।  गुठी अधीनस्थ मन्दिरपरिसरको जमिन हडप्न यो विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रस्तावित भएको भन्ने आवाजसमेत उठिरहेका छन् । 

केही जिज्ञासा
गुठी विधेयकमाथि लागिरहेका यी आरोपका सन्दर्भमा मेरा केही जिज्ञासा छन् ।  विधेयक सनातन धर्म–संस्कृतिका विपक्षमा छ भन्ने तर्क कुनै पनि अवस्थामा पुष्टि हुन सक्दैन । हो, हाम्रो मौलिकता हामीले नै जोगाउनुपर्छ  र हाम्रो धर्म संस्कृतिको संवद्र्धन पनि हामीले नै गर्नुपर्छ । हाम्रा मौलिकता र धर्म, संस्कृतिले नै हो नेपालको पहिचान जोगाउने । जुन विषय हाम्रो पहिचान हो, यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन । यस विषयमा भर्खरै फिर्ता लिइएको विधेयक कत्ति पनि निर्मम र अनुदार छैन  ।  मात्रै फरक के हो भने यो विधेयकमार्फत सरकार गुठी अधीनस्थ जग्गामा सदियौँदेखि पसिना बगाउने गरिब किसानका पक्षमा पनि उभिन खोजेको छ । 

गरिब किसानको कोणबाट सोचौँ
एक ठन्डा दिमागले पसिनाले जमिन सिञ्चित गरेर पेट भर्न खोज्ने किसान भएर सोचौँ । दश नंग्रा खियाएर छोराछोरीको मुखमा गाँस हाल्न रातदिन केही नभनी त्यही गुठीको जमिनमा पुस्तौँपुस्ता पसिना बगाउने गरिब किसानको पाटोबाट पनि एकपटक सोचौँ । मन्त्रीबाट विधेयक फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा पनि आन्दोलन चर्किरहेको देख्दा नबोल्ने निर्जीव ढुंगा कति खुसी हुन्छन् थाहा छैन मलाई, तर प्राण भएका बोल्ने दीनदुःखी भने अवश्यै घायल बन्नेछन्  । तिनको मन दुख्नेछ  र रुनेछन् धर्धरी ।  यस धर्तीमा जन्मिएका मानिसलाई रुवाएर आफू खुसी हुने ईश्वर कतै भेट्न सकिँदैन होला सायद । ईश्वर छन् भने हरेक  मान्छेको खुसीसँगै आफू पनि खुसी हुन्छन् होला ती पनि सायद । 

दीनदुःखीको आवाज सुनौँ
सनातन धर्म–संस्कृतिका नाममा जमिन जोत्ने जोताहा मोही, जसले सित्तैँमा पनि होइन, बर्सेनि कुत बुझाएर खान्छन् । तिनैले ठड्याएर ठडिएको छ मन्दिर, तिनैले  जोगाएर जोगिएका छन् मन्दिर । त्यसैले श्रम गर्दागर्दै हातमा ठेला उठ्नेहरूका आवाज पनि सुनौँ, पटपटी पाइतला फुटाउनेहरूका आवाज पनि सुन्नौँ । अहिले फिर्तै भइसकेको भए पनि संसद्मा अस्तित्वमा छउन्जेल गुठी विधेयकको पक्षमा बोल्ने माननीय मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, गरिब किसानको आँसुले तपाईंहरूले प्रस्तुत गरेका विचारलाई क्याबात भनेको छ भन्ने ठानिरहनुभएको छ भने अझ चिच्याएर बोल्नुहोस् र देखाउनुहोस् आफ्नो असली वर्ग चरित्र । म त गरिबको कोखमा जन्मिएँ, गरिबकै निम्ति  बोल्छु । सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकको उद्देश्य सही छ ।

गुठी जमिनको विषय
गुठीसँग जोडिएर आउने गुठीजग्गाको विषयमा पनि  यहाँ केही शब्द खर्चिन चाहन्छु । हिजो हाम्रा पूर्वजले मठ–मन्दिर, धर्मशाला, पाटी–पौवा, बाटो–घाटो, हिटी, धारा, कुवा, स्थापना गरी पर्व, पूजा, जात्रा आदिको व्यवस्था गर्न चलअचल सम्पत्ति राख्थे । यस्तो सम्पत्ति कतिपय स्वेच्छाले राखेको पाइन्छ भने कतिचाहिँ हिजोका शासकले जबर्जस्ती किसानबाट खोसेर पनि राखेका थिए । 

अव्यावहारिक गुठीको विषय
आज हिजो बनेका कतिपय संरचना लोप भएका छन् । फलामे साँघु बनेको ठाउँमा मोटर पुल बनिसकेको छ । तर, फलामे साँघुमा तेल लगाउन राखिएको तोरीबारी आज गरिब किसानले कमाइरहेको छ । तर, त्यो कसको जमिन हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । के यसलाई व्यवस्थित गर्नु गलत हो ? दाङका हजारौँ आदिवासी थारूले गुठीको जमिन जोतिरहेका छन् । दाङको जमिन त्यहीँका थारू किसानले खेतियोग्य बनाएका हुन् । उनीहरू भूमिपत्र हुन् । तर, अहिले विधेयकको विरोधमा बोल्नेहरूले ती भूमिपुत्रलाई जमिनको हक दिनु हुन्न, सीमित महन्तले मात्र खान पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । 

विगतमा फलामे साँघु बनेको ठाउँमा पक्की पुल बनिसकेको छ । फलामे साँघुमा तेल दल्न राखिएको तोरीबारी आज गरिब किसानले कमाइरहेको भए पनि त्यो कसको जमिन हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । के यसलाई व्यवस्थित गर्नु गलत हो ?
 

उपत्यका र बाहिरको गुठीको विषय
उपत्यकाका गुठी र उपत्यकाबाहिरका गुठीको विषय नितान्त फरक छ । हाल विवादमा आएको विधेयकले उपत्यकाका जनस्तरबाट मौलिक रूपमा चलेका गुठीको संरक्षण र उपत्यकाबाहिरका गुठीका कारण अन्यायमा परेका किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा केही त्रुटि छन् भने सरोकारवाला पक्षबीच संवादको माध्यमबाट सच्याएर जानुपर्छ । यसलाई सदाका लागि तुहाएर कुनै विशेष पक्षको स्वार्थसिद्ध हुने गरी सोच्नु हुन्न । सामूहिक छलफलका माध्यमबाट नमिलेका विषय मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । 

गुठी संस्थानको असफलता
गुठी संस्थानको स्थापना राजगुठीलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन भएको थियो । देशभर ६९ जिल्लामा रहेका गुठीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको गुठी संस्थान आफ्नो सम्पत्तिसमेत संरक्षण गर्न असफल भयो । संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति र निकाय नै गुठीको जमिन बेचबिखन, दर्ता र हिनामिनामा सामेल देखिए । जुन उद्देश्यले गुठी संस्थान स्थापना गरिएको थियो, सो उद्देश्यमा पूर्णतः विफल भयो । यो अवस्थामा विकल्प खोज्न जरुरी भइसकेको थियो । 

सर्वोच्चको फैसला
संविधानमै गुठीजग्गा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्नाको पनि खास कारण छ । सर्वोच्चले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले १० माघ ०६४ मा गुठीजग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने किसिमको फैसला गरेको थियो । यसले पुस्तौँदेखि किसानले जोतिआएका जमिनको स्वामित्व र व्यवस्थापन अव्यवस्थित भयो । किसानलाई धर्मको नाममा शोषण गरिराख्ने कार्य भयो । यसो हुँदा किसानको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर अन्तिम अवस्थामा धेरै छलफलपछि संविधानमा हालको व्यवस्था गरिएको थियो ।

अन्त्यमा
गुठीको विधेयकमा आन्दोलन त किसानले गर्नुपर्ने थियो । यसले अझै किसानको हक संरक्षण गर्न सकेको छैन । विधेयकले अहिलेको गुठी संस्थानको कमजोरी सच्याउन खोजेको थियो, गुठीलाई नियन्त्रण हैन । यसले गुठी सञ्चालनलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन खोजेको छ । यो विषय ऐनका सबै पाना 
पढ्दा थाहा हुन्छ । यस विधेयकमा केही त्रुटि पक्कै छन्, जसलाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । 
                          (चौधरी नेकपाकी सचेतक हुन्)