विगतमा कतिपय टाठाबाठाले सामन्ती शासक वर्गको आडमा गाउँका गाउँ हडपेर आफ्नो नाममा गराए । यसै क्रममा तराईका कतिपय जिल्लाका गरिब किसानको जग्गा–जमिन गुठीका रूपमा कायम गराइयो । दाङलगायत जिल्लामा यो समस्या बिकराल रूपमा रहेको छ ।
यसैबीच सरकारले यही गुठी समस्याबारे समाधान खोज्ने उद्देश्यले गुठीसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । सरकारले ल्याएको यो विधेयक कतिपय स्थानका लागि सकारात्मक थियो । काठमाडौंलगायत कतिपय स्थानमा भने गुठीको व्यवस्थापन राम्रैसँग भइरहेको पनि छ । त्यसैले यो विधेयकले उठाएका अधिकांश विषय सकारात्मक थिए । तर, चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि त्यसलाई झेल्न नसकेर सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरकारले विधेयक फिर्ता लिएपछि हामी राजधानीबाहिरका गरिब जनता निराश भएका छौँ ।
निरञ्जन मैनाली, कोल्हवी, नगरपालिका, बारा
हाल : जोरपाटी, काठमाडौं