मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ असार ४ बुधबार ११:२१:००
Read Time : > 11 मिनेट
अन्तर्वार्ता

केपी ओली राजा जस्तै शक्तिशाली बन्न खोजिरहनु भएको छ [भिडियाे]

Read Time : > 11 मिनेट
२०७६ असार ४ बुधबार ११:२१:००

नेपाली कांग्रेसले हालै पहिलो चरणको जागरण अभियान सम्पन्न गरेको छ । अभियानका क्रममा १९ दिन धादिङमा खटेका कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले कस्तो अनुभव गरे ? जनता, कार्यकर्ताबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो ? यी लगायत समसामायिक राजनीतिक विषयमा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका पौडेलसँगको कुराकानी  : 

 

कांग्रेसले हालै पहिलो चरणको जागरण अभियान सम्पन्न गरेको छ । यो अभियान कत्तिको उपलब्धिमुलक भयो ?
हामीले सोचेकोजस्तो सहभागिता हुन सकेन् । जागरण भनेको पार्टीभित्रको मात्र विषय थिएन । सरकारका काम कारबाही र त्यसप्रति हाम्रो दृष्टिकोणबारे पनि जनताबीच अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम थियो । बाह्य मन्चहरुमा जनसहभागिताका निम्ती जुन वातावरण बनाउन खोजेका थियौ, त्यसअनुरुप अपेक्षाकृत सहभागिता हुन सकेन् ।

दोस्रो कुरा पार्टी भित्रै पनि हामीलाई बढी प्रश्न गर्नु भयो । तपाईहरु यति ढिलो किन आउनु भयो, यति ढिलो आउँदा पनि तलसम्मका संरचनालाई पूर्णता दिएर किन आउनु भएन ? भन्ने प्रश्न हामीलाई गरियो । हाम्रो वडा समिति त खासमा छैन् । अहिले अस्थायी संरचना बनाएर काम गरिरहेका छौं । त्यसका साथै प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि कतिपय कमि कमजोरी भएका कुरामा उहाँहरुले हामीलाई प्रश्न गर्नु भयो । कांग्रेसलाई हिजोको भन्दा फरक दृष्टिकोणले लिएर जाने कुरामा तपाईहरुले नयाँ काम के गर्नु भएको छ ? भनेर हाम्रै साथीले हामीलाई प्रश्न राख्नुभयो ।

यो जागरणले तलको प्रश्नलाई माथिसम्म ल्याउने काम गर्यो । यसलाई उपलब्धि नै मान्नु पर्छ । रिक्त संरचनालाई अस्थायी ढंगबाट मिलायो । हाम्रा कार्यालय खुलेका थिएनन, खुल्ने स्थिति भयो । हाम्रा मिटिङहरु बसेका थिएनन, बस्ने स्थिति बन्यो । सबै ठाउँमा वडा तह सम्म छायाँ सरकार बनाएका छौं । त्यसले जनताका समस्याका बारेमा बुझ्ने भयो । त्यसैले उपलब्धि शून्यताको अबस्था त रहेन् । 

अब सडकमा जानुको विकल्प छैन, त्यसका लागि पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ । 

तर, हामीले जति अपेक्षा गरेको थियौं त्यो ढंगले उपलब्धि आउन सकेन् । दोस्रो चरणमा अभियान लिएर जाँदा आफु भित्रको केही कमजोरी सच्याउनु पर्नेछ । केही काम गरिसक्नुपर्ने छ । अरु राष्ट्रिय राजनीतिका सम्बन्धमा प्राथमिकता छुट्याएर अब समस्या यो हो, समाधान यो हो भनेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

कतिपय कार्यकर्ताबाट तपाईहरु केन्द्रमा यति धेरै गुटमा विभाजित हुनुहुन्छ, तल कसरी मिलाउनु हुन्छ ? पहिला माथि मिलाएर आएको भए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि जिज्ञासा आयो होइन ?
व्यवहारिक पक्षबाट भन्दा त त्यसैगरि नै भनिन्छ । कार्यकर्ताको सरोकार तिमीहरु केन्द्रीय समितिमा छौ, तर तिमीहरु विधान सम्मत ढंगबाट किन पार्टी चलाउँदैनौं ? किन मनोमानी ढंगबाट चलाउँछौं ? भन्नेमा थियो । महासमितिबाट पास गरेको विषय केन्द्रीय समितिले उल्टाउन मिल्छ ? महासमिति ठूलो हो कि केन्द्रीय समिति ठूलो हो ? पदाधिकारी अथवा विभिन्न संरचना किन समयमै नबनाएको ? भन्ने प्रश्न आए । 

संघीयतामा देश गएपछि त्यसअनुसार संरचना बनाउने कुरा विधानमा उल्लेख छ तर, किन बनाउँदैनौं ? एउटा मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेतै पिच्छे फरक धारणा किन आउँछ भन्ने प्रश्न तलबाट आयो । कुनै विषयमा मतभेद हुँदै गर्दा गुटको नाम दिइयो । गुटको समस्या सबै जसो पार्टीमा छ । साथीहरुले उठाएका विषय चाहिँ विधान सम्मत पार्टी चलाउने कुरामा केन्द्रीय समिति नै पोख्त देखिएन् भन्ने थियो । आफने अनुकूलतमामा ब्याख्या गर्ने, विधानका मुख्य विषलाई नै कुल्चिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्छ । सबै कुरा चैं परामर्श, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट टुंग्याउन पर्छ भन्ने थियो । 

पार्टी नेतृत्वले किन यसरी मनोमानी गरिरहेको ?
यसमा हाम्रो परम्परा दोषी छ । पुरानो नेतृत्वले परम्परालाई प्रधान मान्ने गरेको छ । अहिलेको सन्दर्भ, परिस्थिति, सचेतताले जुनखाले परिस्थिति बनेको छ, त्यसप्रति नेतृत्वले सरोकार राखेको देखिएको छैन । पहिलो जे भएको थियो, त्यो नै हाम्रो विधान हो भन्ठान्ने चलन छ । परम्पराको निरन्तरता नै प्रधान हो भन्ने छ । अहिले त्यो ढंगले अघि बढ्न सकिँदैन् । गणतन्त्र नै विधानभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर ल्याएको हो । 

परम्परालाई पच्छ्याउने मनोविज्ञान नेतृत्वमा छ । अघिल्लाले यसो गरे, त्यसैले मैले नि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यसलाई त्याग्नु पर्छ । त्यसको लागि हामीले पार्टीभित्र ठूलो दबाव सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । जस्तोसुकै ठूलो नेता भएपनि त्यसलाई विधानको प्रावधानभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा खबरदारी गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । यो चेतना पार्टीमा पहिले भन्दा बढेर गएको छ तर पनि सच्चिने गरि दबाव सिर्जना गर्ने अवस्थामा चैं पुगेको छैन् । 

आजको दिनमा हामीले गरिरहेको त्यही हो । यसलाई गुटबन्दीका कारणले गरेको भनिएला तर, त्यो सहि बुझाइ हैन् । पार्टीमा गुट नहुने त हुँदै हुँदैन् । कुनैपनि दल गुटविहिन अवस्थामा त हुँदै हुँदैन । अझ नेपालमा त मोर्चाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । विभिन्न रुचिका मान्छेहरु एक ठाउँमा जुटेको जस्तो छ । राजनीतिक नियम भित्रै पर्छ गुटबन्दी । यसलाई अन्त्य गरेर पार्टीको विकास गरौंला भन्ने कुरा चाहिँ स्वभाविक हुन सक्दैन । खासमा पद्धती, विधानबाट पार्टी चलाउन सकियो भने जस्तो सुकै समस्या समाधान गर्न सक्छौं । 

पहिलो चरणको जागरण अभियानपछि पार्टी प्रवक्ताले कांग्रेसको गाडी स्टार्ट भइसक्यो, अब गुड्छ । अर्काे चुनावमा चै हामी बहुमत ल्याउँछौ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । यस्तै अवस्था हो ? 
अभियानबारे श्रृंगार पटार गरेर बाहिर ल्याउँदा राम्रो ढंगले सन्देश दिने कोशिस उहाँले गर्नु भएको हो । आफैं भित्र त्यसका कमजोरीको विषयमा कुरा गर्दा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले सच्चिएको प्रमाणित हुने गरि त्रुटि, कमजोरी अन्त्य गरौं भन्ने कुरा पार्टी भित्र उठाउन खोजेका छौं । जागरण अभियानले केही नगरेको हैन, केही गरेको छ । तर सबै कुरा यो अभियानपछि पुग्यो भन्ने हैन । त्यत्ति उपलब्धिले कमी–कमजोरी ढाक्न सकिंदैन् । त्यसले पार्टीलाई नै घाटा पु¥याउँछ, त्यसले नेतृत्वलाई नै क्षति गर्छ । 

सच्याउँन, सुधार गर्न धेरै कुरा छन् भन्नु भयो । कुन कुन कुरा हुन ? 
पहिलो कुरा गुट निर्माणको प्रक्रिया व्यक्ति केन्द्रीत छ । गुट निर्माण्को प्रक्रिया बदल्न जरुरी छ । विचार, कार्यक्रममा भिन्नता भयो भने गुट निर्माण हुन्छ । तर, एउटा व्यक्तिसँग सहज भएन भनेर अर्काे व्यक्ति रोज्नु पर्छ भन्ने स्वभाविक हुन सक्दैन । गुट निर्माणको प्रक्रिया बदल्ने एउटा विषय भयो, विचारको सुस्तताको अवस्था रहनु भएन । 

विपी कोइरालाले बनाएको पार्टी हो । विपीको समयमा कुनै विषयमा अलमल थिएन । कोही रिसाउँछ भनेर पार्टी त्यो बेला डराएको थिएन । सबै विषयमा प्रष्ट थियो । निम्न वर्गीय समुदाय, लोकतन्त्रसँग नजिक हुने र अधिनायवादविरुद्ध लड्ने हो भन्नेमा प्रष्ट थियौं । तर, अहिले कुनै सानो समूह रिसाउँछ कि भनेर, सत्तामा जान कतै दखल पुग्छ कि भनेर धेरै कुरामा सम्झौता गरेको देखिन्छ । सम्झौता गर्दा कुनै कुरामा प्रष्ट नभएको जस्तो देखिन्छ ।

हामी कम्युनिष्टको तुलनामा धेरै कुरामा प्रष्ट हुन सक्छौं । कम्युनिष्टसँग त विचार, सिद्धान्त नै छैन् । तर हामीसँग छ भनेर भन्ने स्थिति पनि छैन । हामीले भनेको समाजवाद के हो ? त्यसको पूँजीवादसँगको सम्बन्ध के हो ? राज्यले को प्रति दायित्व निर्वाह गर्छ, राज्यले समाजिक सुरक्षा कसरी कायम गर्छ, समावेशीताको स्वरुप भित्र अखण्डता कसरी कायम गर्न सक्छौं, छिमेकीसँग अब्बल कुटनीति कसरी बनाउँन सक्छौं ? यो सबै राजनीतिक विषयमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ । हामी आफैं भित्र पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ । कुनै व्यक्ति बलियो भएका कारणले विधान वाहिर गएर आफ्नो इच्छा विपरित गर्न पाइदैन । विधिसम्मत ढंगबाट पार्टी चल्नु पर्छ । विधिमा प्रश्न उठाउने अवस्था रहुन्जेल हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन् । 

कांग्रेसले हालै छायाँ सरकार बनाएको छ । तर, कांग्रेस प्रतिपक्षको भुमिकामा प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । एनसेलको कर छली, वाईडबडी, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, मिडिया विधेयकमा कांग्रेसले किन स्पष्ट धारण बनाउन नसकेको ? किन यी मुद्दा उठाउन नसकेको हो ? 
यी सबै विषयमा कांग्रेसले कुरा उठान गरेको छ । वाईडबडी, वालुवाटार प्रकरणमा पनि कांग्रेसले कुरा उठान गरेकै हो । गुठी विधेयकमा त कांग्रेसले चर्काे ढंगले कुरा राखेको छ । तर कुरा उठाउँदैमा दायित्व पुरा हुँदैन । पन्छिने ढंगबाट कुरा उठाएर प्रभावकारी प्रतिपक्ष बन्न सक्दैनौं । उठाएका कुरालाई परिणाममा पुर्‍याउनु पर्‍यो । अडान राखेर निराकरण नभएसम्म कांग्रेसले संसद घेराउ जारी राख्नुपर्‍यो । सरकार उदास नै भइराख्यो भने कांग्रेसले संसद बहिष्कार गर्छ । विपक्षीको बहिष्कारपछि सरकारले त्यत्तिकै त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्न त सक्दैन । अहिले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट सरकारले नियन्त्रित खालको राज्य प्रणाली विकसित गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । 

केपी ओलीको लक्ष्य अरुलाई थाहा नहोला तर, उहाँलाई थाहा छ । उहाँ कहा पुग्न खोज्नु भएको प्रचण्डलाई थाहा छैन तर उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ । किनकी उहाँ चरणबद्ध रुपमा अघि बढ्नु भएको छ । सुरुमा अनुसन्धान विभागलाई गृहबाट छुटाएर प्रधानमन्त्री मातहत लैजानु भयो । राजश्व अनुसन्धानलाई अर्थबाट छुटाएर लानुभयो । सरकारी वकिल कार्यालयलाई कानुन मन्त्रालयबाट छुटाएर लानुभयो । हुँदा हुँदा राजाले आफ्नो तजबिजमा सेना परिचालन गर्यो भनेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौं, तर ओलीले आफ्नो तजबिजमा सेना परिचाल गर्नका निम्ति  सुरक्षा परिषदको निर्णय नै नचाहिने गरि विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको छ । केपी ओली राजा जस्तै शक्तिशाली बन्न खोजिरहनु भएको छ । 

केपी ओलीको लक्ष्य अरुलाई थाहा नहोला तर, उहाँलाई थाहा छ । उहाँ कहा पुग्न खोज्नु भएको प्रचण्डलाई थाहा छैन तर उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ । किनकी उहाँ चरणबद्ध रुपमा अघि बढ्नु भएको छ । 

यो पछिल्लो चरणमा गुठी सम्बन्धि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक त्यसैसँग जोडिएको छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ तर, सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्ने गरी विधेयक ल्याउँछ । लोकतन्त्रमा शिक्षा स्वायत्त हुन्छ तर, विश्वविद्यालयलाई जुन ढंगले नियन्त्रण गर्ने कोसिस भइरहेको छ, यस्ले के देखाउँछ भने संसदीय व्यवस्था भित्रको प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गर्न खोजिरहनु भएको छ । जुन संविधानको बर्खिलाप छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका विषय उठाउनेमा मात्र सिमिति देखियो । जुन विषय उठान गर्‍यो त्यसमा आफ्नै सभापतिको नाम मुछिन थालेपछि कांग्रेस पछाडि सर्‍यो । त्यसले गर्दा मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार जस्ता विषयमा पनि बोल्न नसक्ने स्थिति भयो नि ? 
हाम्रो नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने यी विषयमा जोडदार ढंगले आवाज नउठाउँदा यस्तो लान्छना लागिरहन्छ । हिजो सरकारमा हुँदा यी कामसँग जोडिएकाले यो कुरा नउठाएको भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहन्छ । त्यसैले यस्ता विषयलाई जतिसक्दो परिणाममै पुग्ने गरि शसक्त ढंगले उठाउनु पर्छ । त्यत्ति गर्दा पनि परिणाममा नपुग्नु अर्काे कुरा हो । जनताले त थाहा पाउँछन नि, पार्टी र नेतृत्वलाई त फाइदा हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्ति विपक्षमा हुँदा पनि फेरि नेतृत्वमा गयो भने रक्षात्मक नै भइरहन्छ । रक्षात्मक भएको जुन सन्देश बाहिर गएको छ, त्यसलाई चिर्नका निम्ति यस्ता विषयमा दहे उभिनु पर्छ ।

हामीले सभापतिलाई भन्यौं, संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानुस नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुस, असहमती बाहिर ल्याएर प्रकट गर्नुस । किनकी त्याहाँ विपक्षी दलको नेताले मात्र निर्णय रोक्न त सक्दैनन, तर गलत निर्णय रोक्न खोजेको थियो भन्ने त हुन्छ नि ।

उहाँको पनि कोही आफन्त, नजिकको मान्छे भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यसैमा लेनदेन गरेर टुंग्याउनु हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
सत्य हो वा हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर, टिका टिप्पणी गर्ने विषय भयो । सत्यको नजिक छ कि भनेर मान्छेले अनुमान गर्ने अवस्था भयो । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै आक्रामक बनाउनु पर्छ । जब भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैर संवैधानिक विषय आउँछ, त्यसमा हामी आक्रामक ढंगमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सत्ता पक्षको एक युवा नेताले ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा राष्ट्रिय सहमती हुन्छ भन्दिनु भयो । राष्ट्रिय सहमती भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नु हो । सत्तापक्षकै नेताले त्यसो भन्दै गर्दा त्यसको असर के पर्छ ? 

यो एकवर्ष भन्दा बढीको अवधिमा कांग्रेसले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैन भन्ने संकेत त देखियो । पार्टी भित्रकै प्रतिपक्ष जस्तो भूमिकामा रहनु भएका युवा पुस्ताका तपाई जस्ता नेता के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पार्टीको बैठकमा हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौं । बाहिर टिका टिप्पणी नउठ्ने गरी अघि बढ्नु पर्छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं । यसमा नेतृत्व पनि हामीलाई चित्त बुझ्ने गरि प्रस्तुत हुन सकेको छैन् । आन्तरिक दबावका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । तर कुरा उठाए पनि सच्चिने पारा चैं देखिएको छैन् । 

कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
जनतको अपेक्षा अनुसार गर्न नसके हामी थप आलोचित हुन्छौं । समग्र पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ यसले । गुमेको जनमत फिर्ता ल्याउन चाहेको हो । हामीले त पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहेको हो । प्रतिपक्षीय भूमिकामा शसक्त नभई यो प्राप्ती हुदैन ।

तपाईहरुको जुन भुमिका छ, यसको असर पनि कमजोर देखियो । विशेष अधिवेशन, विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ जस्ता माग राख्नु भयो । तर, तपाईहरुको आवाज त पार्टी भित्रै हराइरहेको छ नि ?
हामी त्यत्ति धेरै निराश छैनौं । आफ्नै पार्टी बृत्त भित्र यो कुरा धेरै फैलिइसकेको छ । हामीले जे प्रयास गरेका छौं, त्यो क्रमशः परिणाममुखि हुन्छ । १४ औं महाधिवेशन अघि हाम्रो नेतृत्व बदलिनेवाला छैन । त्यत्तिन्जेल हाम्रो पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्ने सन्देश जाओस भनेर नेतृत्व सच्चियोस भन्ने चाहेको हो । हामीले उठाएका विषय असान्दर्भिक भइरहेका छन वा पार्टीभित्र त्यो मतलाई स्वीकार्ने संख्या घटेको भन्ने हैन । त्यो मतलाई स्वीकार्ने एकदमै बढेको छ । परिणाम ल्याउँछ ।

महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षा तपाईहरुको छ । तर, सहायक नेतृत्वको भूमिकामा रहेका अन्य नेता पनि त कमजोर देखिनु भएको छ । १४ औं महाधिवेशनमा पनि सहायक भूमिकामा रहेका, मूल नेतृत्वलाई झकझकाउन नसकेका र असफल भएका तिनै नेतालाई बोक्नु पर्ने अवस्था छ । अनि कसरी सुधार हुन्छ ?
महाधिवेशनको परिणाम परम्परागत ढंगबाट आउँछ भन्ने छैन, ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ । मुल नेतृत्व, सहयोगी नेतृत्व वा परीक्षण भएका नेतृत्वको विकल्प खोजिने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । दोस्रो पुस्ता जो भनिन्छ, उहाँहरु महत्वाकांक्षी नभएको हो कि आँट नगरेको हो, त्यसले गर्दा पनि यथास्थितिको नेतृत्वलाई कायम गरेको जस्तो देखिन्छ । 

अबको महाधिवेशनमा कोसँग प्रखरता बढी छ, कसले विषयबस्तुलाई प्रखर ढंगले राख्न सक्छ, कसले राजनीतिक पक्षबाट देशका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, पार्टी भित्रका आन्तरिक समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्न सक्छ, त्यस्तो नेतृत्वको खोजी गरिन्छ जस्तो लाग्छ । कांग्रेस आफ्नो अस्तित्वलाई योभन्दा बलियो बनाउने कि संकटग्रस्त बाटोमा लिएर जाने भन्ने मोडमा छ । अहिले तलदेखि माथि सम्मका साथीहरु बलियो बनाउन चाहन्छन । त्यसैले यो ढंगबाट चलेर हुँदैन भन्ने सबैले आत्मसात गरेका छन । यो पटकको महाधिवेशनले गम्भीर र गहिरो ढंगबाट परिणाम ल्याउँछ जस्तो लाग्छ । 

वैचारिक नेतृत्व विगतमा पनि तेस्रोधारको रुपमा देखिने गरेको थियो । त्यस्तो नेतृत्व अल्पमतमा पर्दै आएको थियो । यस पटकको महाविधेशनमा फरक पन आउन सक्ने आधार के छन ?
वैचारिक पक्षबाट पार्टीलाई धारिलो बनाउनु पर्छ भन्ने संख्या अहिले बढेको छ । परम्परागत गुट भन्दा नयाँ ढंगबाट पार्टीलाई अगाडी लाने परिस्थिति अब बन्छ ।

कांग्रेसले स्वीकारेको धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रको विरुद्ध पार्टीकै नेताबाट टिका टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा वैचारिक नेतृत्व कसरी आउँछ ?
संविधान आफ्नै नेतृत्वमा बनेको भन्ने र त्यस विरोधी कुरा गर्नु स्वभाविक हुन सक्दैन । संविधानका मूलभुत विषयमा फरक मत संस्थागत ढंगले आएको छैन् । हामी यो संविधानप्रति प्रतिवद्ध छौं । यसबाट फर्किने कुरा संभव नै छैन् । यसैले समृद्धि दिन सक्छ । यसका मुख्य विषय बस्तु अदल बदल गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा आज सम्म छलफल भएको छैन् । कांग्रेस यो संविधानप्रति इमानदार छ । 

केन्द्र सरकारले संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ भनेर सत्तारुढ दलकै मुख्यमन्त्रीहरुले बोलिरहनु भएको छ । हामी केन्द्र, प्रदेश कुनै सरकारमा छैनौं भनेर कांग्रेस पनि चुपचाप बसेको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको विवादित विज्ञापनमा पनि कांग्रेस बोलको छैन । संविधानले संरक्षित गरेको हकहरुको बारेमा आफू त्यहाँ छु कि छुईन भन्ने आधारमा मात्र विरोध हुने हो र ?
संविधानको मुख्य हिस्सेदार कांग्रेस हो । संघीयता, समावेशीको मामलामा संविधानको व्याख्यामा कांग्रेस प्रतिवद्ध छ । कांग्रेसले यसलाई जोडदार ढंगले उठाउन नसकेको चाहिँ हो । यसको अर्थ संविधानको यी विषयमा हामी दुविधामा छौ भन्ने होइन । हरेक असंवैधानिक काममा हामी कुरा उठाइरहेका छौं । हामीले विरोध ग¥यौं मात्र तर, त्यसलाई हुन नदिन परिणाममुखि ढंगबाट रोक्ने कोशिस गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार्नु पर्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा कांग्रेसले सरकारको मूल्यांकन कसरी गरेको छ ?
सरकारले दोस्रो बजेट ल्याइसक्यो । निर्वाचनको समयमा गठबन्धनको घोषणापत्र महत्वाकांक्षी थियो । घोषणापत्र बमोजिम यो सरकारको दुईवटै बजेटमा कुनै कार्यक्रम आएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले महात्वाकांक्षी अभिव्यक्ति दिए अनुसार पनि बजेटमा कुनै कार्यक्रम देखिएको छैन् । अघिल्ला सरकारकै शैली छ । यो सरकारसंग जनताको धेरै अपेक्षा थियो । रोजगारी सिर्जना कति गर्न सक्यो ? आर्थिक उन्नती गराउने के कार्यक्रम ल्यायो ? यस्ता कार्यक्रम त अघिल्ला सरकारले पनि ल्याउने गर्थे । यो सरकार ५ बर्षको हो । तर, अर्काे वर्ष बजेट नै प्रस्तुत गर्न सक्दिन कि भने जसरी बजेट ल्याएको छ । कम्तिमा १५ वर्षको दृष्टिकोणसहित बजेट आउनु पथ्र्याे । अस्थायी लोकप्रियताका निम्ति बजेट ल्याएको छ । अपेक्षा र सरकारको काम कतै मेल खाएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई भाषण र कांग्रेसलाई गाली गर्न त कार्यकारी पदमा पठाइएको हैन । 

सरकारलाई अधिनायकवादबाट रोक्न र जनताको पक्षमा काम गर्न कांग्रेसले के भूमिका खेलिरहेको छ ? 
संसदको सिमित भूमिकाबाट कांग्रेसले सरकारको गलत काम रोक्न नसक्ला तर, त्यहाँ खेलिने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसो हुँदा कांग्रेस थोरै भएकाले संसदमा सरकारको ज्यादतीलाई रोक्न सकेन भन्ने सन्देश जान्छ । कांग्रेसले उठाएको जायज कुरामा जनताले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन सक्छौं । जुन काम संसदबाट सकेनौं, त्यो सडकबाट रोक्न सक्छौं । दुई तिहाइको बलमा सरकारले पेलेर गयो भने सडकमै आएर हामीले जनतासँगै त्यो विषय उठाउन सक्नुपर्छ । 

सरकारले गरेका अनेकौं काममा प्रश्न उठिसकेको छ । संख्या र प्रभावकारी भूमिका नहुँदा संसदबाट कांग्रेसले त्यसलाई रोक्न सकेको देखिएन । सरकारका गलत काम रोक्न कांग्रेस कहिले सडकमा आउँछ ? 
सरकारले थुप्रै गल्ती गरिसक्यो । सरकार भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्छ । सुशासन दिन सकेको छैन । कमिसनका निम्ति काम गर्छ । महंगी बढेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले कांग्रेसले सडकमा जान धेरै पर्खिरहनु आवश्यक छैन । यी विषयसँग जोडिएर संसदको भूमिका र सडक आन्दोलनका कार्यक्रम छिटो सार्वजनिक गर्नु पर्‍यो भनेर हामीले पार्टीमा भनिरहेका छौं ।

संसदमा सुनवाई नै नभएपछि सडक विकल्प हो । तपाईको बुझाईमा संसदमै थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्छ कि सडकमा आउने बेला भयो ?
संसदमा गलत कामका विरुद्ध जोडदार रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्‍यो । पहिला पार्टीको संगठनलाई पूर्णता दिएर त्यसको विरुद्ध सडकमा पनि जानुपर्छ । अब सडकमा जानुको विकल्प छैन, त्यसका लागि पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ ।