नेपालमा दर्ता नभएका र तस्करी भएर आएका मोबाइल सेटहरू चल्न नदिने मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) कार्यान्वयन गर्ने कम्पनी छानिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि आशयपत्र मागिएको १४ महिनापछि न्युमेरा एसडिएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन पिटिई लिमिटेड सिंगापुरको संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी छानिएको हो । 

प्राधिकरणले मंगलबार उक्त कम्पनीलाई ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ लागतमा ७ दिनभित्र परियोजना सम्झौताका लागि आउन पत्राचार गरेको छ । परियोजना लागतको ५ प्रतिशत ‘पर्फमेन्स ग्यारेन्टी’सहित आए उक्त कम्पनीसँग अबको एक साताभित्रै सम्झौता हुने प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, जडान, परीक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि २८ वैशाख ०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त परियोजनाका लागि सुरुमा १३ कम्पनी इच्छा देखिएका भए पनि प्राधिकरणले ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा पारेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका ६ कम्पनीलाई असोजको अन्तिम साता आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव मागिएको थियो । तीमध्ये ४ कम्पनीले मात्रै आशयपत्र बुझाए । आशयपत्र बुझाउने इनभिगो अफसोर एसएएल लेबनान तथा एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल (जेभी)ले बैंक ग्यारेन्टी नै समावेश नगरेका कारण र एसआइसिएपी स्विज एजी स्विट्जरल्यान्डले तोकिएभन्दा थोरै बैंक ग्यारेन्टी देखाएका कारण प्रारम्भिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएका थिए । 

सुरुमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो समय ठेक्का प्रक्रियामा न्युमेरा र मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल, इन्फ्रा डाटा एनभी, बेल्जियम तथा ग्रिन आइटी सोलुसन्स प्रालि नेपाल (जेभी) प्रतिस्पर्धामा बाँकी थिए । 

प्राविधिक प्रस्तावको ८० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको २० प्रतिशत अंकभार रहने गरी गरिएको मूल्यांकनमा मोबिलियन पहिलो र न्युमेरा दोस्रो स्थानमा थिए । मोबिलियनले न्युमेराको तुलनामा ४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कम प्रस्ताव गरेका कारण २ दशमलव ५ अंकले अगाडि रहेको थियो । तर, मूल्यांकनकै क्रममा मोबिलियनविरुद्ध उजुरी परेपछि कम्पनीको टुंगो लाग्न ढिलाइ भएको हो । 

दुई वर्ष ढिलो गरी कार्यान्वयनमा आउँदै 
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सुरुवातमै एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयन गरी अवैध मोबाइल आयात रोक्ने बताइएको थियो । तर, प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा दुई वर्ष ढिलो भइसकेको छ । यद्यपि, अझै परामर्शदाता कम्पनीलाई एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, जडान, परीक्षण, व्यवस्थापन गर्न ६ महिनाको समय लाग्ने बताइएको छ । त्यस हिसाबले आगामी मंसिर–पुससम्ममा परियोजनाा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ ।

एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आएमा गैरकानुनी तथा चोरी–पैठारीका मोबाइल सेटहरू नेपालमा चल्न पाउनेछैनन् । ‘यसबाट मोबाइल उपकरणको अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले भने, ‘मोबाइल हराएमा खोज्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यमा यो प्रणाली महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ 

एमडिएमएस सुरु भएको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीले प्राधिकरणमातहत रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्राधिकरणले परियोजनाका लागि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ६० करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । पाँच वर्षपछि भने सम्झौतामा आउने कम्पनीसँगको अवधि थप गर्ने वा प्राधिकरण आफैंले आफ्नो जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्ने विषय भने यकिन भइसकेको छैन । 

स्वार्थ बाझिएपछि दोस्रो कम्पनी छान्नुपरेको हो
पुरुषोत्तम खनाल
कार्यबाहक अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

उजुरी छानबिन गर्दा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी मोबिलियनको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीसँग केही प्रडक्ट र सर्भिसमा सम्झौता गरेको पाइयो । स्वार्थ बाझिन नहुने नियमविपरीत देखिएपछि स्वतः दोस्रो कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छान्नुपर्ने बाध्यता थियो । तैपनि, हामीले संवाद (नेगोसिएसन)मार्फत उसले कबोल गरेको भन्दा ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ तथा मोबिलियनले भन्दा ५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कम मूल्यमा ठेक्का दिने तयारी गरेका छाँै ।