संघीय सरकारको सञ्चित कोष अझै दुई खर्ब पाँच अर्बले घाटामा

संघीय सरकारको सञ्चित कोष दुई खर्ब पाँच अर्बले घाटामा देखिएको छ । सरकारले प्राप्ति र भुक्तानीको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कोष घाटामा गएको हो । 

गएको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सञ्चित कोषमा आंशिक सुधार भएको देखिन्छ । वार्षिक हिसाबकिताबमा गएको आवमा सञ्चित कोष २० अर्बले बचतमा रहन पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, विगत वर्षदेखिका हिसाब समायोजन गर्दा समग्र सञ्चित कोष घाटामै देखिन्छ । 

सरकारको ट्रेजरी पोजिसन गत वर्षको तुलनामा करिब २० अर्बले घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘०८१ सालको सुरुमा दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड सञ्चित कोष घाटामा रहेकोमा एक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ,’ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब चार अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।’ 

नगद प्रवाहमा आधारित सञ्चित कोष घाटामा जान नहुने मान्यता रहेको छ । तर, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सरकारी कोष घाटामा गए । अघिल्लो आवको वार्षिक हिसाब भने कोष बचतमा रहन पुग्यो । अन्य प्राप्त र ऋण बढेको, राजस्वमा समेत सामान्य सुधार आएको, तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेका कारण सरकारी खाता सन्तुलित हुन पुगेको हो । 

गत आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, सरकारले बजेटको लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् १५ खर्ब ४३ अर्ब १८ करोड प्राप्ति भएको छ । त्यस्तै, लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा भुक्तानी भने कम हुन पुग्यो । उक्त आवमा सरकारले समग्रमा १५ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड भुक्तानी गर्न सक्यो । यसरी सरकारको अघिल्ला आवको सञ्चित कोष बचतमा रहन पुग्यो । 

ऋणात्मक मौज्दात समायोजन गरी राफसाफ तिर्नुपर्छ : महालेखा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा संघीय सञ्चित कोषमाथि प्रश्न गर्दै आएको छ । महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा प्रश्न गरेको छ । प्रतिवेदनले सञ्चित कोषमा ऋणको समेत समायोजन गर्न भनेको छ । त्यसअघि महालेखाको पछिल्लो ६१औँ प्रतिवेदनले ‘नगदमा आधारित लेखाप्रणालीमा नगद तथा बैंकिङ मौज्दात ऋणात्मक हुनुको कारण यकिन नगरिएको भन्दै’ कैफियत आँैल्याएको हो । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले ‘नेपाल सरकारको लेखा नगद आधारमा लेखांकन गर्दा कोषको मौज्दात ऋणात्मक हुन नसक्ने अवस्थामा विगत वर्षदेखि नै ऋणात्मक मौज्दात देखिएको छ’ भन्दै कैफियत औँल्याइएको छ । त्यसअघि महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनले सञ्चित कोषको ऋणात्मक मौज्दात समायोजन गरी राफसाफ गरिनुपर्ने औँल्याएको छ ।

सञ्चित कोष घाटाले सरकारको वित्तीय अनुशासनलाई चित्रण गर्छ : डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री 
नेपाल सरकारको सञ्चित कोष कुनै वर्ष ऋणात्मक र कुनै वर्ष बचतमा गएको देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन वा सुझबुझले भन्दा पनि खर्च गर्न नसक्दा बचत हुने र खर्च गरे पनि राजस्व उठाउन वा अनुदान प्राप्ति गर्न नसक्दा ऋणात्मक हुने स्थिति देखिन्छ । संघीयतापछि खर्च बढेको छ, राजस्व अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको तथा वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको छ । यसले सञ्चित कोष घाटामा जाने गरेको छ । सञ्चित कोष घाटाले सरकारको वित्तीय अनुशासनलाई चित्रण गर्छ । यसले वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेरसमेत देखाउँछ । 

के हो सञ्चित कोष घाटा ?
प्राप्ति र भुक्तानीको तालमेल नमिल्दा सञ्चित कोष बचत वा घाटामा जाने गर्छ । खर्चको तुलनामा प्राप्ति बढी हुँदा सञ्चित कोष बचतमा जान्छ भने प्राप्तिको तुलनामा खर्च बढी हुँदा सञ्चित कोष ऋणात्मक हुने गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११६ ले संघीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ । ‘गुठी रकमबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएका जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ, जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिनेछ,’ संविधानमा व्याख्या गरिएको छ ।

सरकारले राजस्व, अनुदान, ऋण र अन्य आम्दानीलाई समग्र प्राप्तिमा गणना गर्छ । त्यस्तै, सञ्चित कोषमा हुने सबै व्ययभारलाई खर्चमा गणना गर्छ । सरकारले खर्चको तुलनामा राजस्व तथा अन्य आम्दानी बढाउन नसक्दा सरकारी कोष ऋणात्मक हुने गरेको छ ।