मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 20 July, 2025
Invalid date format o८:o९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

६ अर्ब १० करोडमा ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का, ६ महिनापछि छपाइ हुने 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o८:o९:oo

राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनी छनोट गरेर आशय पत्र दिएको छ ।

बोलपत्र प्रक्रियाअनुसार राहदानी विवरण संकलनसम्बन्धी ठेक्का म्युहल बाउर तथा राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का भेरिडोसले पाएको राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बताए । ‘अब कुनै प्रकारको कानुनी व्यवधान आएन भने सम्झौतापत्रको जानकारी दिन्छौँ र त्यसपछि सम्झौताको चरणमा जान्छौँ । त्यसको ६ महिनामा नयाँ राहदानी छपाइ हुने अपेक्षा छ,’ अर्यालले भने ।

आगामी माघदेखि राहदानी छपाइ हुने विभागको अनुमान छ । त्यसपछि पाँच वर्षसम्मका लागि विद्युतीय राहदानीको व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ । यसअघि डेढ दशकदेखि फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले राहदानी छाप्दै आएको थियो ।

विभागले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि १३ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राहदानी दुईवटा प्याकेजमा तयार हुनेछ, जसअनुसार पहिलोमा बुकलेट, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टम तथा दोस्रोमा प्रिइन्रोल्मेन्ट, इन्रोल्मेन्ट, डाटा मेनेजमेन्ट र वितरण हुनेछ । दक्षिण एसियामा ई–पासपोर्ट लागू गर्ने नेपाल पहिलो देश हो ।

यसरी छनोट भए जर्मन कम्पनी
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार विद्युतीय राहदानीका लागि जर्मन कम्पनीद्वयको संयुक्त कबोल अंक आइडिमियाको प्रस्तावभन्दा करिब २४ करोड सस्तो परेको हो । फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले दुवै प्याकेजका लागि छुटसहित सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रकम प्रस्ताव गरेकोे थियो । तर, जर्मन कम्पनी म्युहल बाउरले पहिलो प्याकेजका लागि एक अर्ब ५५ करोड रकम प्रस्ताव गरेको र अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसले प्याकेज– २ ठेक्काका लागि ६ अर्ब १० करोड रकम प्रस्ताव गरेपछि छनोट भएका हुन् । विभागका अनुसार जर्मन कम्पनीद्वयले दुवै प्याकेजका लागि गरेको संयुक्त कबोल अंक सात अर्ब ६५ करोड रकम प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिदबाट टुंगिएको छैन विवाद
बोलपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा दिएको निवेदन समितिले टुंग्याउन बाँकी छ । यद्यपि, सर्वोच्चले भने २९ असारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मूल रूपमा कानुनी अवरोध टुंगिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले राहदानी विभागलाई ठेक्काबारे ९ असारमा सोधेको थियो । विभागले समितिलाई तीन दिनभित्र पठाएको जवाफी पत्रमा फ्रेन्च कम्पनीले विगतमा ३४ पृष्ठको प्रतिराहदानी पुस्तिका १० डलर १३ सेन्टमा छपाइ गरेकामा जर्मन कम्पनीले ६४ पृष्ठको राहदानी पुस्तिका आठ डलर ६२ सेन्टमा छपाइ गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको उल्लेख छ । यही आधारमा जर्मन कम्पनीहरू छनोटमा परेको विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पत्र लेखेका छन् । विभागले प्रतिराहदानी अमेरिकी डलर ३.२७ सस्तोमा भेरिडोससँग खरिद गर्न लागेको दाबी गरेको छ । महानिर्देशक अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको कागजातसम्बन्धी मार्गदर्शन र मापदण्ड, नेपालको विद्यमान कानुनी प्रबन्धअनुसार राहदानीको बोलपत्रको काम पूरा गरेको बताए । 

साढे चार लाख पासपोर्ट स्टक
राहदानी विभागसँग साढे चार लाख राहदानी (पासपोर्ट) स्टक छ । दसैँ र तिहारमा राहदानीको माग कम हुने गरेका आधारमा विभागले उपलब्ध राहदानीले ६ महिना धान्न सक्ने आकलन गरेको छ । ‘यदि अपुग भयो भने राहदानीको व्यवस्थापन अहिले चलिरहेकै प्रक्रियाबाट गर्छौँ, माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरेर सानो संख्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ विभागका महानिर्देशक अर्यालले भने । विभागले हाल औसत मासिक एक लाख राहदानी वितरण गर्दै आएको छ ।