पुरानो ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद गर्नबाट पछि हट्यो सरकार

तीन वर्षअघि स्थगित ठेक्का ब्युँताएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका लागि डेढ अर्बका हतियार किन्ने योजनाबाट सरकार पछि हटेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीका लागि पुराना ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिदको काम नहुने स्पष्टीकरण दिएका छन् । जबकि यसअघि यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले बिचौलियाको सेटिङमा पुरानो ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद गर्ने कुरा आएको भन्दै गृहमन्त्री लेखक र दुवै प्रहरी संगठनका आइजिपीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले पुराना ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद नहुने स्पष्टीकरण दिएका हुन् । 

‘पुरानो हतियारको टेन्डर र ठेक्का भएर विगतमा रोकिएको र अहिले फेरि त्यसलाई ब्युँताउने अथवा अगाडि बढाउने कुरा भएको छ कि भन्ने आयो । तर, त्यो बिलकुल हुँदैन,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘तीन–चार वर्ष पहिला खोलिएका ठेक्काहरूलाई अहिले निरन्तरता दिने, त्यसअनुसार हतियार खरिद गर्ने काम हुँदैन । त्यसमा कुनै द्विविधा मान्न पर्दैन ।’ 

मन्त्री लेखकले हतियार खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । ‘चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सीमाभित्र रहेर कानुनबमोजिम पारदर्शी ढंगले हतियार खरिद हुन्छ । त्यसमा म सम्मानित समितिलाई विश्वस्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । 

०७९ को निर्वाचनको मुखमा सरकारले दुवै प्रहरीलाई हतियार किन्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका लागि करिब एक अर्बको र सशस्त्रका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँको हतियार किन्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दुवै प्रहरीको ठेक्का विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टका कम्पनीहरूले हात पारेका थिए । तर, खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोको प्रश्न उठेपछि त्यतिखेर स्थगित गरिएको थियो । अहिले त्यही ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भएको थियो । विवादित ठेक्कामा फसिने डरले दुवै प्रहरीको नेतृत्व पन्छिन खोजेको थियो । 

प्रहरी संगठनमा हतियार प्राथमिकता हो कि भौतिक पूर्वाधार भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले दुईवटै प्राथमिकताको विषय भएको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार पनि चाहियो । बिओपीका भवनहरू बनाउनु छ । कहीँ प्रहरीका लागि सुत्ने ठाउँ छैन । उचित शौचालयको व्यवस्था छैन । राम्रोसँग बस्ने स्थिति छैन । यी पूर्वाधारहरूको निर्माण पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै हतियार पनि आवश्यक छ । टिचरलाई त डस्टर र चक नै किन्नुपर्ने होला । विद्यार्थीलाई किताब नै किन्नुपर्ने होला । अब शिक्षकलाई हतियार किन्ने कुरा र पुलिसलाई चक–डस्टर किन्ने कुरा गरेको भए अचम्म मान्नुपथ्र्यो । पुलिसलाई हतियार नदिएर के दिने होला?’

गृहमन्त्री लेखकले अपराधी समात्न, हुलदंगा नियन्त्रण गर्न गोली चलाउनुपर्ने र त्यसका लागि हतियार चाहिने तर्क गरे । ‘अपराधीलाई पुलिससँग हतियार छैन भन्ने पर्‍यो भने के होला ? त्यसकारण आवश्यक हतियार चाहिन्छ । अनावश्यक किन्ने काम छैन,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री लेखकले हतियार नभएकै कारण तीनकुनेमा म्याद गुज्रेको टियर ग्यास प्रहार गर्नुपरेको उल्लेख गरे । ‘तीनकुनेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध अराजक खालका गतिविधि भए । त्यसमा न्यूनतम शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्‍यो । टियर ग्यास हान्नुपर्‍यो । डेट एक्सपायर टियर ग्यास हान्यो भन्ने कुरा उठ्यो । अब टियर ग्यास नयाँ किनेन भने त डेट एक्सपायर हान्नुपर्ला । अनि डेट एक्सपायर हान्ने कि नयाँ किन्ने ?’ उनले भने । त्यसैले आवश्यक हतियार खरिद गरिने उनको भनाइ छ । 

गृहमन्त्री लेखकले पारदर्शी ढंगले चालू आर्थिक वर्षको सीमाभित्र बसेर हतियार खरिद हुने स्पष्ट पारे । ‘अब मिठाईको बट्टा बोकेर जा भनेर प्रहरीलाई भन्नु ?’ लेखकले प्रश्न गरे, ‘त्यो अपराधी मिठाई खाएर कहिलेकाहीँ नमान्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ त हतियार बोकेर जानुपर्ने होला पुलिस । मिठाईले काम चल्ने भए त्यही किने हुन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ हतियार चाहिन्छ । तालिमका लागि पनि चाहिन्छ ।’ अराजक, अशान्त, उग्रवादी गतिविधि र अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक न्यूनतम हतियारको खरिद गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो । 

नेपाल प्रहरीका आइजिपी दीपक थापाले खरिद प्रक्रिया कानुनी र प्रणालीगत ढंगले हुने तथा यसमा गृह मन्त्रालय वा मन्त्रीबाट कुनै विशेष निर्देशन नभएको बताए । ‘हतियार खरिदको विषय जसरी पत्रपत्रिकामा आएको छ, त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीलाई त्यो किसिमको निर्देशन गृहमन्त्री र सचिवज्यूबाट आएको छैन । खरिद निर्देशनले गर्ने होइन । यो त एउटा सिस्टमेटिक र सदनले बनाएको प्रचलित कानुनबाट गर्ने हो । कुन पुरानो हतियार ठेक्का ब्युँत्यायो, के गर्‍यो भन्ने विषय रातो किताबबाटै प्रस्ट छ,’ उनले भने । 

आइजिपी थापाले भवन निर्माण र आवश्यकताअनुसारका गैरघातक हतियार खरिदलाई संगठनको प्राथमिकताभित्रै राखी नेपाल सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘हतियारको विषय पनि हाम्रै सिलिङभित्रै आएको हो । हामीलाई ननलेथन वेपन्सहरू जस्तो अश्रुग्यास सेल, रबर बुलेटहरू, ब्यारिकेटङ भेइकलहरू, टुप्स करियर भेकलहरू र सवारीसाधनहरू आवश्यक छ । ती पनि हाम्रो संगठनको प्राथमिकीकरणभित्र भएको र नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको छ । यसलाई पारदर्शी, जवाफदेही, जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले गर्नेमै हामी छौँ । पुराना कुरा कसरी उठ्यो, तर त्यस्तो किसिमको केही पनि छैन,’ उनले भने । थापाले भवनहरू बनाउन पाँच सय करोड आएको बताए । ‘चौकीदेखि प्रदेश कार्यालयसम्म ५६ वटा भवनहरूका लागि बजेट आएको छ । टेन्डर निस्किसकेको छ,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरी आइजिपी राजु अर्यालले हतियार खरिद नियमविपरीत नहुने बताए । ‘हतियार खरिदको विषय आयो । नियमविपरीत हतियार मात्र होइन, केही पनि खरिद हुँदैन । नियमभन्दा विपरीत खरिद कुनै पनि हुँदैन । अब यो औषधिको गोली त अहिले हामीले खरिद ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भने यस्तोमा यहाँ कुनै शंका गर्नुपर्दैन । नियमविपरीत र यहाँहरूले शंका गरेको त्यस्तो कुनै काम हुँदैन,’ उनले भने ।