कर्णाली विकास बैंक हिनामिना : राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको खातामा बैंकबाट १० लाख गएको भेटियो 

कर्णाली विकास बैंकको साढे दुई अर्बभन्दा धेरै रकम हिनामिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो पुष्टि भएको छ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभ लिएर बैंकभित्रको बदमासी लुकाउने गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ ।

कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवक्षेणमा खटिएका तत्कालीन कर्मचारी ६१ वर्षीय भुवन बस्नेतलाई सिआइबीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । बस्नेतको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ गएको देखिएको छ । बैंकको बदमासी लुकाएबापत नै उनले सो लाभ लिएको प्रहरी दाबी छ । बस्नेतले एक वर्षअघि मात्र केन्द्रीय बैंकको सहायक निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका थिए । हालसम्मको अनुसन्धानमा उनको पनि भूमिका शंकास्पद देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको सिआइबीका एसएसपी होविन्द्र बोगटीले बताए । ‘कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका सन्तोषजनक देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सुपरिवेक्षणकर्तामाथि पनि अनुसन्धान थालेका छौँ ।’

स्रोतका अनुसार बस्नेतले बैंकका सञ्चालकसँग लाभ लिएर त्यहाँभित्रका गलत गतिविधिलाई ढाकछोप गर्दै आएका थिए । सिआइबीले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ ।

दर्जनौँ बैंकमा भएको अनियमिततामा सञ्चालकलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिसकेको सिआइबीले यसरी मिलेमतोका आधारमा केन्द्रीय बैंककै कर्मचारीलाई नै पक्राउ गरेको यो पहिलोपटक हो । ‘विगतमा पनि सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको शंकास्पद भूमिका नदेखिएको होइन,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक पैसा नै लिएको र धेरै नै बदमासी देखिएपछि अनुसन्धानमा तानेका हौँ । नत्र बैंकहरूमा पनि सहकारीकै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।’

कर्णाली विकास बैंकमा वर्षाैँदेखि ठुलो हिनामिना हुँदै आएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ढाकछोप गर्दा बैंक एक्कासि धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । हाल केन्द्रीय बैंकले नै सो बैंकको व्यवस्थापनमा हात लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रा र वित्त विभागका प्रमुख देवप्रकाशसिंह ठकुरीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कर्णाली विकास बैंकमा ०७० देखि नै हिनामिना हुँदै आएको थियो । तर, १० वर्षसम्म पनि केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षणमा सो तथ्य लुकाइको आरोप छ । बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन दिएकै वेला एक्कासि सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सो बैंकमा सामान्य कमजोरीबाहेक ‘राम्रो अवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको थियो । पछि बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।

बैंकमा एक लाख एक हजार सर्वसाधारणको चार अर्ब ९० करोड बचत थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम सञ्चालकले नै दुरुपयोग गरेका हुन् । सर्वसाधारणलाई निक्षेप पनि फिर्ता दिन नसकेको र खराब कर्जा ४० प्रतिशत पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । यसअघिका प्रतिवेदनमा कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्नेलगायत सामान्य कमजोरी मात्र सुपरिवेक्षकले औँल्याएका थिए । सोही कारण बैंकको सेयरसमेत उच्च मूल्यमा पुगेको थियो । सिआइबीले पछिल्लोपटक स्थलगत सुपरिवेक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । तर, बैैंकका कर्मचारीले भने सिआइबीले अनुसन्धानमा तानेपछि त्यसविरुद्ध आन्तरिक संघर्ष सुरु गरेका छन् । सोधपुछमा बोलाउँदासमेत उनीहरू गएका छैनन् ।