चिकित्सा शिक्षा, मिडिया काउन्सिलदेखि गुठीसम्मका थुप्रै विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि विवादमा आए । तर, नेताहरूले स्पष्ट धारणा राखेको पाइएन । यस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा पार्टी नेतृत्वमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा पार्टीको उच्चस्तरमा छलफल भएको हुनुपर्छ, नीति निर्णय भएको हुनुपर्छ, समझदारी निर्माण भएपछि मात्र विधेयक आउनुपर्छ । यो आमनियम हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन । पार्टीको नेतृत्व तहमा कुनै विचार–विमर्श पनि छैन ।
कसरी जानकारी हुन्छ त तपाईंहरूलाई ?
हामीले पनि विधेयक आइसकेपछि संसदबाट थाह पाउने हो । कति विधेयकमा त्रुटी छ, कतिमा के छ भन्ने कुरा पब्लिकको टिप्पणी शुरु भएपछि बल्ल थाह पाइन्छ ।
किन यो स्थिति आयो त ?
पार्टीमा नीति र विधि स्थापित नभएका कारण पनि यस्तो भइरहेको छ । सबै विधेयकहरूमा पार्टीको भूमिका हुनेगरी प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया जबसम्म अपनाइदैंन, यस्तै अन्तरबिरोधहरू भइरहन्छन् र सरकार पनि अप्ठ्यरोमा परिरहन्छ ।
त्यसो भए विधि र प्रक्रियाबारे पार्टीमा कसरी कुरा उठाउनुहुन्छ त ?
पार्टीमा त के पब्लिकमै कुरा उठिसक्यो नि । सार्बजनिक रुपमै उठिसकेपछि पार्टीमा पनि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही कुरा उठ्ने स्थिति बनेको छ । पार्टीले त अब सम्हाल्न सक्नुपर्छ ।
सरकार संचालन प्रक्रियाबारे स्थायी समितिमा कुरा उठेको थियो, तपाईंको कुरा अनुसार पार्टी र सरकारबीच फिटिक्कै समन्वय छैन जस्तो देखियो नि ?
स्थायी समिति, सचिवालयको बैठकहरू नियमित हुनुपर्छ । तर स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक माग गरिरहँदा पनि हुन सकिरहेको छैन । बैठक नियमित हुने बितिक्कै पार्टीमा धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् ।