प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयकमा देखिएका समस्याबारे पार्टी र मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसँग ओलीले बालुवाटारमा सोमबार छलफलमा गरेका हुन् ।  ‘गुठी विधेयकमा विवाद किन ? र के गर्दा उचित हुन्छ’ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका थिए । जनप्रतिनिधिका कुरा सुनेपछि ओलीले छलफल गरेर न्यायोचित निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए । 

छलफलमा उपस्थित उपत्यकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयक संस्कृति, कला र परम्पराको विरुद्धमा भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसद रामवीर मानन्धरअनुसार उपत्यकाभरिबाट भेला भएका नेकपाका जनप्रतिनिधिमध्ये १५ जनाले आ–आफ्ना विचार राखेका थिए । सबैभन्दा पहिला धारणा राखेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र भक्तपुर–२ का सांसद महेश बस्नेतबाहेक सबै वक्ताले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका थिए । शाक्यले विधेयकलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि संशोधन गरेर सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बस्नेतले भने खारेजी नगरी संशोधन गरे पुग्ने धारणा राखेका थिए । बस्नेतले सरोकारवालासँग छलफल गर्न ढिलो भएको भन्दै अहिलेलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको सांसद मानन्धरले बताए ।

सांसद पम्फा भुसालले ‘संशोधन वा स्थगन होइन, खारेज नै गर्नुपर्ने’ धारणा राखेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सदस्य वसन्त मानन्धर, अजय क्रान्ति, अञ्जना विशंखे र दुईजना वडाध्यक्षले भुसाललाई समर्थन गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल पनि सहभागी थिए । बैठकमा उपस्थित शीर्ष नेतामध्ये ओलीले मात्रै धारणा राखेका थिए । उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुअघि ओलीले भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालसँग विधेयकको व्यवस्था र गुठियारले आपत्ति जनाएका दफाबारे छुट्टै छलफल गरेका थिए । 

 आन्दोलनरत गुठियारलाई जानकारी नै भएन
प्रधानमन्त्रीले उपत्यकाका जनप्रतिनिधिसँग गरिएको छलफलबारे गुठी संरक्षणका लागि आन्दोलन गरिरहेको पक्षलाई कुनै जानकारी दिइएन । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले आफूलाई प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामी आन्दोलनरत कसैलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइएको छैन’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनबाट फर्किंदैनौँ ।’ 

श्रेष्ठले गुठी संरक्षणका लागि थप आन्दोलन चर्काउने बताए । उनले मंगलबार दिउँसो उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने र साँझ मसाल जुलुस निकाल्ने बताए । आन्दोलनरत विभिन्न पक्षले बुधबार उपत्यकामा सभाको आयोजनासमेत गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर विरोध गरिरहेका आन्दोलनकारीले आफूसँग छलफल गरेर अर्को विधेयक बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

 उपत्यकाका सांसदसँग माधव नेपालको छुट्टै छलफल

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि प्रस्तावित गुठी विधेयकका सम्बन्धमा नेकपाका उपत्यकाका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् । 
नेपालले सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको हलमा सांसदहरूसँग करिब डेढ घन्टा छलफल गरेका थिए । बालुवाटार बैठकमा जानुअघि भएको छलफलमा सहभागीहरूले गुठी विधेयक फिर्ता लिन नेता नेपालसमक्ष माग गरेका थिए । छलफलमा सांसदहरूले गुठी विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यही कुरा राख्नुपर्ने माग राखेको सांसद रामवीर मानन्धरले बताए ।