- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
२२ वैशाखको एउटा सन्दर्भ । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनको हल खचाखच थियो । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पर्खाइ थियो । बीचैमा भीम रावल प्रवेश गरे, एक्कासि भिडले हुटिङ गरेर उनको आगमनलाई स्वागत गर्यो । अकमकिएका रावलले भिडतिर फर्किएर अभिवादन फर्काए, प्रेक्षालयको तल्लो पंक्तिमा गएर बसे ।
कार्ल मार्क्सको २०१औँ जन्मदिवस बनाउने त्यस कार्यक्रममा अध्यक्षबाहेकका नेताहरूमा रावल आउँदा मात्रै हुटिङ भएको थियो । सहभागीमध्ये केहीले टिप्पणी पनि गरिहाले– प्रस्ट वैचारिक अडान भएकाले रावलको ‘क्रेज’ बढ्दो छ । भीम रावल नेकपाभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा चिनिन्छन् । पार्टी एकतापछि मात्र होइन, पूर्वएमाले छँदै पनि रावलले वैचारिक अडान राख्ने तार्किक नेताको परिचय थियो । एकतापछि नेतृत्वले पार्टी र सरकार विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन नगरेको भन्दै उनी तिख्खर आलोचना गर्ने नेताको अग्रपंक्तिमा छन् । उनले वरिष्ठ नेता नेपालको कार्यशैलीमाथिसमेत पार्टी बैठकमा खरो टिप्पणी गर्छन् ।
रावलका अडान र आलोचना
रावल पार्टीभित्र र बाहिर पनि अडान राख्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान प्रधान संघीयताको विपक्षमा रावलले अडानै राखे । उता पहाड र तराई टुक्राउन नहुने भन्दै ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरे ।
सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरेको भन्दै तत्कालीन एमालेमाथि उनले प्रश्न उठाए । माग पूरा गर्न दबाब दिए । त्यतिखेर कतिले उनीमाथि क्षेत्रीय पार्टी खोल्न खोजेको आरोप लगाए । तर, रावल भन्छन्, ‘राष्ट्रियता विरोधीहरूले ममाथि त्यस्तो आरोप लगाए, हामीले समानताको सिद्धान्तका आधारमा सुदूरपश्चिमलाई विकास र राज्यमा अवसर दिनुपर्ने दबाब अभियानको नेतृत्व लिएका हौँ ।’
पार्टी एकतापछि नेतृत्वको कार्यशैलीको उनी निरन्तर आलोचक छन् । उनको आलोचनाको शृंखला नै छ । भारतले बिमस्टेक राष्ट्रहरूसँग मिलेर आयोजना गरेको सैनिक अभ्यासको उनले आलोचना गरे । त्यस्तो अभ्यासमा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने काम परराष्ट्र नीतिविरुद्ध भएको उनको तर्क थियो । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको सहभागिताको उनले आलोचना गरे । क्रिस्चियन धर्मसम्बद्ध त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुनु कम्युनिस्ट नीतिविपरीत भएको उनको टिप्पणी थियो । उनले यही प्रश्न उठाउँदै नेकपाको बैठकमा गल्ती स्विकारेर माफी माग्नुपर्ने माग पनि गरे ।
जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा वितरण गरिएको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सरकार (नेकपा नेतृत्व)को उनले आलोचना गरे । नेपालीसँग बिहे गरेर आउने महिलाले कम्तीमा सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था हुने गरी नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनको अडान छ । सरकार सञ्चालनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले विधि, प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरेको पनि उनको आरोप छ ।
सिके राउत समूहसँग सरकारको सम्झौताले दुई राष्ट्रियतालाई मान्यता दिएको भन्दै उनले तीव्र विरोध जनाए । त्यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधान र पार्टीको नीतिविपरीत रहेको विषयमा उनी अहिले पनि अडिग छन् । पछिल्लोपटक बालुवाटारको ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा खरिद प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम आएको भन्दै उनले यथाशीघ्र छानबिन गरेर जोकोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । महासचिव पौडेलको प्रत्यक्ष नाम नलिए पनि शक्ति अभ्यासमा जग्गा प्रकरणलाई रावलले साधन बनाउन खोजेको कतिपय पार्टी नेताको बुझाइ छ ।
बुटवलमा सम्पन्न तत्कालीन एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित रावलले एक वर्षसम्म केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिएनन् । तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि रावलले तत्कालै शपथ लिए । यसैलाई आधार बनाएर कतिले उनलाई व्यक्ति स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने नेता भन्दै आलोचना पनि गर्छन् । आफूसँग असहमतप्रति कठोर व्यवहार गर्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।
केन्द्रमा नेपालनिकट, सुदूरपश्चिममा बेग्लै प्रभाव
पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट मानिने रावलको छुट्टै देखिने उपगुट छैन । यद्यपि, नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट उपाध्यक्ष बनेका उनी नेकपा बन्नुअघिसम्म अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालबीच समदूरीमै थिए ।
‘महाधिवेशनमा जुनसुकै गुटमा लागे पनि नेतृत्वलाई सघाउनुपर्छ भन्ने उहाँको पुरानो लाइन हो,’ त्यसैले नवौँ महाधिवेशनपछि उहाँ समदूरीमै रहनुभएको हो,’ उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर पार्टी एकतापछि भने नेतृत्वसँग उहाँको सम्बन्ध चिसिएको छ ।’ त्यसो त नवौँ महाधिवेशनपछि ओली र नेपालबीच दूरी घटाएर स्थायी समितिदेखि पोलिटब्युरो गठनसम्म सर्वसम्मत चयनको वातावरण बनाउन उनैले मध्यमार्गी भूमिका खेलेका थिए ।
महाधिवेशनअघिको समूह बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्षमा रावलले नै पहिलो प्रस्ताव गरेका थिए । महाधिवेशन सकिएपछि भने निर्वाचनको अभ्यासका तिक्ततालाई बिर्सिएर प्रक्रियालाई मानेर जानुपर्छ भनी उनैले नेपाललाई प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अब विधि र प्रक्रियालाई मानेर जानुको विकल्प छैन, समूहगत बैठकमा म सधैं सहभागी हुन सक्दिनँ ।’ रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल समूहका एक नेताले भने ।
अन्तरिमकालमा खनालको सल्लाहकार नियुक्त भएकाले उनीसँग रावलको राम्रै सम्बन्ध छ । नेपाल पार्टी महासचिव हुँदा रावलले नजिक रहेर सहयोग पुर्याउँदै आए । अहिले पनि निकटकै सम्बन्ध राखेका छन् । अध्यक्ष ओली पनि रावलको क्षमताबारे जानकार रहेकाले फरक गुटमा रहे पनि सन्तुलनमै राख्न चाहेको बताइन्छ । सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादी समूहबाट स्थायी समिति सदस्य रहेका लेखराज भट्ट र रावलको धेरै मुद्दामा कुरा मिल्ने गरेकाले उनीहरूको निकट सहकार्य भएको बताइन्छ । त्यहाँ रावलसँग असहमत समूहमा प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र खगराज भट्ट छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेले ५ जिल्लाको नेतृत्व गरेको छ, जसमध्ये अछाम, डोटी, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका अध्यक्ष रावलनिकट छन् ।
रावलको राजनीतिक यात्रा
अछामको साँफेबगरमा जन्मिएका ६४ वर्षीय रावल ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनसँगै उदाएका नेता हुन् । उनी नेकपाभित्र दोस्रो तहका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस प्रवेशसँगै ०३१ मा प्रगतिशील विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध रावलले नेकपा कोअर्डिनेसन केन्द्रको भ्रातृ संगठनका रूपमा काम गर्दागर्दै राजकाज मुद्दामा केही समय बन्दी जीवन बिताए ।
केन्द्रीय कारागारमा झापाली समूहका राधाकृष्ण मैनालीबाट ०३२ सालमा उनले पार्टी सदस्यताको शपथ लिएका थिए । उनी ०३६ सालपछि तत्कालीन अनेरास्ववियु पाँचौँमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख बने । विद्यार्थी फ्याक्सन कमिटी, बुद्धिजीवी कमिटीको नेतृत्व गर्दै ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन मालेको केन्द्रीय विदेश विभागको सचिव बने । अंग्रेजीमा राम्रो ‘कमान्ड’ भएका रावलले भूमिगतकालमै विद्यार्थी कमिटी र पार्टीको विदेश विभागमा लगातार ३२ वर्ष काम गरे । नेपालगन्जमा सम्पन्न छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि लगातार दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित उनी सेती अञ्चल र प्रवास इन्चार्ज हुँदै नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि रावल स्थायी समिति सदस्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल इन्चार्ज छन् । अछाम–१ बाट निर्वाचित रावलले पाँचपटक राजकीय मामिलाको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ०४६ पछिको अन्तरिम सरकारमा वनमन्त्री झलनाथ खनालका उनी राजनीतिक सल्लाहकार भए । पहिलो नौमहिने कम्युनिस्ट सरकारमा उनी पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भए । ०५४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, ०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री तथा अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए ।
त्रिविका टपर, अब्बल मस्यौदाकार
राजनीतिशास्त्रअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रावल स्नातकोत्तर तहमा त्रिवि–०३८ का टपर हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै स्नातक गरेका छन् । अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल राख्ने रावलले ‘हिंसा र नेपालमा माओवादी विद्रोह’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । विद्यार्थीकालमै तत्कालीन अखिल पाँचौँको मूल राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनदेखि थुप्रै प्रतिवेदन लेखनमा उनको मुख्य भूमिका रहने गरेको छ ।
तत्कालीन एमालेको छैठौँदेखि आठौँ महाधिवेशनसम्म उनले विधान र प्रतिवेदन लेखेका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि पछिल्लोकालसम्म रावल दर्जनौँ सहमति र सम्झौताको मस्यौदाकारमध्येका एक हुन् । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मस्यौदा लेखन गर्ने मात्र होइन, तर्कसहितको व्याख्या विश्लेषण गर्ने भएकाले उनलाई तत्कालीन एमालेका तर्फबाट शीर्ष नेताहरूले मस्यौदाको काममा संलग्न गराउँदै आएका थिए ।
तिथिमितिमा रावल
भीम रावल भन्छन्– देशलाई केन्द्रमा राखेर बोल्ने गरेको छु
तपाईंले पछिल्ला दिनमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै आउनुभएको छ । यस्तो आलोचनाभित्र तपाईंको निजी स्वार्थ लुकेको छ भन्छन् नि?
कुरा नबुझेर मान्छेहरूले भनेका हुन् । मेरो पृष्ठभूमि बुझ्नेहरूले सधैँ राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्ने, पार्टीको सिद्दान्त, विधि र प्रणालीमाथि जोड दिने व्यक्तिका रूपमा छर्लंग देख्छन् । पार्टी एक वर्षसम्म लगभग विघटनको अवस्थामा रह्यो । कुनै कमिटीहरूले काम गरेनन् । तर, मैले के जोड दिइरहेँ भने, पार्टीभित्र जे संयन्त्र छ, त्यसमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गरेर टुंग्याऊँ । पार्टी एकताअघि हामीले घोषणापत्रमा जे लेख्यौँ, जे राजनीतिक मान्यताहरू थिए, एकता गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्यौँ । दस्तावेज लेखन कमिटीको पनि म सदस्य हुँ । त्यो दस्तावेजलाई बाहिर ल्याएर त्यसैको आलोकमा पार्टी चलाऊँ भन्ने मात्र मेरो जोड हो । मैले यो भनिरहँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको होइन, पार्टीलाई बलियो बनाउन जोड गरेको हुँ । किनभने, पार्टी सिद्धान्तबाट, संगठनात्मक प्रणालीबाट, विधिबाट टाढा भयो, बिमुख भयो भने कमजोर हुन्छ । सरकार पनि घोषणापत्रमाथि प्रतिबद्ध भएर चलाऊँ, पार्टीका निकायहरूमा छलफल गरौँ । अन्यथा सरकार अलोकप्रिय हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
सरकारका कामप्रति मैले जति पनि टिप्पणी गरेको छु, ती जायज छन् । सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णय नेपालको संविधान र कम्युनिस्ट पार्टीको ००६ सालयताको नीतिविपरीत थियो । हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंग्लनतामा विश्वास गर्छौँ । हाम्रो जस्तो देशले कसैको सैन्य गठबन्धनमा लागेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन । यी कुराहरूमा पार्टीमा कतै छलफल नभएपछि राष्ट्रको व्यापक हित र पार्टीको निर्णित दस्तावेजहरूमा जुन कुरा स्थापित गरेका छौँ, मैले त्यसको रक्षाका लागि बोलेको हुँ । मैले राष्ट्रको सर्वोपरि हित राखेर बोलेको हुँ, पार्टीको छवि बिग्रिएर जनमत हाम्रो विरुद्धमा नजाओस् भनेर नीति, सिद्धान्त, घोषित लक्ष्यहरूको प्रतिरक्षा गरेको हुँ । मेरा कुराहरूले पार्टी नीति जोगाउन बल पुगेको हुनुपर्छ, असन्तुष्टिको कुरा कति पनि होइन । सरकारले, पार्टीको सबै संयन्त्रले पनि पार्टी हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ ।
आठौँ महाधिवेशनपछि क्षेत्रीय पार्टी गठनको वकालत गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व नै गरेका घटनाले तपाईंलाई क्षेत्रीयतावादी देखाउँदैन र ?
मैले राष्ट्रियताको झन्डा उठाउँदै आएकाले कमजोर पार्ने षड्यन्त्रबाट गरिएका कुप्रचार हुन् यी । आठौँ महाधिवेशनपछि मैले पार्टी खोल्छु भनेर कतै बोलेको छैन । यो सन्दर्भ म सेती अञ्चल इन्चार्ज हुँदाको हो । माधवकुमार नेपाल त्यसवेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो । हामीसहित सहभागी संयुक्त सरकारका विभिन्न नियुक्तिहरूमा छुटाउने, सुदूरपश्चिमका लागि विकासका कुनै योजना नछुट्याउने, अवसर पनि नदिने स्थिति सिर्जना भएपछि मलाई त्यहाँका जनताले धेरै दबाब दिए । मुकुन्द न्यौपाने क्षेत्रीय समन्वय कमिटीका संयोजक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि दबाबमा पर्नुभो । त्यतिवेला हाम्रो मागपत्र तयार भो । ९ वटै जिल्ला सचिवहरूले र संयोजक मुुकुन्द न्यौपानेले पनि हस्ताक्षर गर्नुभो । उहाँ सुदूरपश्चिमको होइन, मैले पनि हस्ताक्षर गरेँ र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेँ । त्यसमा कुनै पार्टी निर्माण गर्ने कुरा थिएन । पिछडिएको क्षेत्रलाई अवसर दिने भन्ने, बजेट नछुट्याउने, राजनीतिक अवसर पनि नदिने, त्यहाँका जनताका आवाज पनि नसुन्ने । त्यतिवेला २२ वटा पुल पनि बनेका थिएनन् । मान्छेहरू ज्यान जोखिम राखेर हिँड्नुपथ्र्यो, म नै कैयौँपटक हिँडेको छु । मागपत्रबारे केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भयो । महासचिव माधवकुमार नेपालले ठीक आवाज भन्नुभो र केन्द्रीय कमिटीले आयोग गठन गर्ने र सुदूरपश्चिमको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्यो । एमाले सरकारमा हुँदा सुदूरपश्चिम आयोग बन्यो पनि । यो प्रसंगलाई बंग्याएर क्षेत्रीयतावाद भन्न मिल्दैन ।
दोस्रो थरूहटको प्रसंग । त्यसवेला अखण्ड सुदूरपश्चिम भनिएको होइन । त्यतिवेलाका संविधानसभाका अभिलेख हेरौँ । जातीय आधारमा देशलाई टुक्राउने ठूलो प्रयास भयो नेपालमा । जातीय मात्र होइन, तराई र पहाडलाई छुट्याउने रणनीतिक र सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर पारेर अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल भयो । म यसबारे वृत्तान्तै दिन सक्छु । म त्यसविरुद्ध उभिएर नेपालजस्तो देश जातीय आधारमा विभाजित हुन सक्दैन भनेकै हो । तर, केही मान्छेले सुदूरपश्चिमको खुटिया भन्ने खोलाबाट टुक्राएर थरूहट बनाउने, त्यस्तै मगरात, ताम्सालिङ बनाउने केके बनाउने । थुप्रै हुँदाहुँदा, कर्णालीको कुनामा माथि पनि वेग्लै राज्य बनाउने । ती सबै दस्तावेज मसँग सुरक्षित छन् । मैले त्यो विरोध गरेँ र नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशलाई जातीय आधारमा टुक्राउने हो भने के १ सय २३ जाति र १ सय २५ भाषाभाषीका राज्य बन्न सक्छन् ? यो देशलाई कमजोर बनाउने खेल हो मैले भनेँ । त्यो सुदूरपश्चिमको हकमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको होइन, अखण्ड नेपालको माग हो । सुदूरपश्चिममा कैलालीको खुटियाबाट विभाजन गर्ने कुरा गर्दा आन्दोलन उठेको हो । जो व्यक्तिहरू जातीय आन्दोलनबाट देश टुक्राउन खोज्थे, उनीहरूको आरोप हो । मैले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा कहिल्यै विश्वास गरिनँ । नेपालको संविधानमा हामीले समानुपातिक, समावेशी राजनीति, समानतामा आधारित समाज र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ । दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा देशलाई दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गर्ने, हामी न्याय र समानताका आधारमा समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने अनि अर्थतन्त्रका तन्तुहरूमा दलाल पुँजीवादकै नाइकेहरूलाई नै हालिमुहाली गर्न दिँदा सिद्दान्तसँग मेल खाँदैन । मैले यस्तो कुरा उठाउँदा जोजो यो कुरा मनन गरेर पछ्याउन चाहँदैनन्, उनीहरू असन्तुष्ट हुन्छन् र जायज आवाजलाई क्षेत्रीयतावाद, जातीयवाद भयो, अर्को पार्टी खोल्ने कुरा गरेको थियो भनेर दबाउन खोज्छन् । यदि पार्टी खोल्ने कुरा गरेको भए त इतिहास कोट्याउनुपर्ला, ककसले गुटबन्दी गरेका थिए, मलाई कण्ठै छ । ककसले पार्टी फुटाउन के गर्यो र फुटायो त्यस्ताको टिप्पणी नगर्ने ? अनि मैले चाहिँ कुन चाहिँको अधिकार चाहियो भन्दा पार्टी खोल्ने कुरा गरेको थियो भनेर ठूलो विषय बनाउने ? यो व्यक्तिको आवाजलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रकै अंग मात्र हो ।
नेकपाको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गर्ने सहमति छ, एक वर्ष बितिसक्यो । जबज, माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादबारे फरकफरक मत छन् । सैद्धान्तिक बहस पनि भएको छैन नि ?
संगठनात्मक हिसाबले पार्टी एकीकृत हुन अझै बाँकी छ । हामीले केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी निर्माण गरे पनि सबै संरचनाले पूर्णता पाइसकेका छैनन् । यसरी संगठन नै एक नभइसकेको अवस्थामा विगतको सहमतिभन्दा बाहिर जानु पार्टीको हितमा छैन । राजनीतिक प्रतिवेदन किन हो अझै ल्याइएको छैन । मेरो विचारमा पार्टीलाई एकीकृत र शक्तिशाली बनाउन विगतको सहमतिअनुसार नै बढ्नुपर्छ । हाम्रो दार्शनिक विचारधारा माक्र्सवाद, लेनिनवाद हो । हामीले तत्कालीन एमालेको जबज र माओवादीको एक्काइसांँ शताब्दीको जनवादलाई महाधिवेशनमा छलफलका लागि खुला गर्ने, अहिले जनताको जनवाद भन्ने दुवैतर्फबाट सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेका छौँ । अहिले पार्टीको समग्र एकता पूर्ण रूपमा नभइसकेको अवस्थामा राजनीतिक सहमतिबाट यताउता कुरा गर्नु, एकताको स्प्रिटलाई बल पुर्याउँदैन । जहाँसम्म स्थगन गरिएको कार्यदिशाको कुरा छ, छलफल जतिवेला खुल्छ त्यतिवेला ती–ती मान्यताहरूको पक्षमा वा भिन्न किसिमले विचारहरू राख्न सक्छौँ । सैद्धान्तिक बहस नखुलिसकेको र पार्टीले निर्णय नगरिसकेको हुनाले मैले फलानो नै सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्नु एकताको भावनाविपरीत भएको ठहर्छ । त्यो कसैले नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । तेस्रो, हामीले त्यतिवेला संक्रमणकाल भएको हुनाले सहमतिबाट जानुपर्छ किनभने प्रतिस्पर्धा हुँदा कुनै पक्ष आउने, कुनै पक्ष बढारिने, यत्रो समयसम्म पार्टी एकता गर्नुको उद्देश्य स्थापित हुन सक्दैन । फेरि आआफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ । हामीले महाधिवेशनको प्रक्रियामा जब बहस खुला गर्छौँ, त्यसपछि मात्र नेतृत्वमा सहमति के आधारमा गर्ने बहस होला । म अहिले समयअगावै बहसमा प्रवेश गर्नु उचित ठान्दिनँ ।
आउँदो महाधिवेशनमा आफ्नो स्थानबारे के सोच्नुभएको छ ?
म एउटा महत्वपूर्ण कुराको स्मरण गराउँछु – ०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मदनकुमार भण्डारी, जीवराज आश्रित र माधवकुमार नेपालमध्ये दुईजना नेता गुमाइसक्यौँ । माधव कमरेड वरिष्ठ नेताका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । मलाई नै उहाँहरूले केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर सुदूरपश्चिममा पार्टी कमजोर भएको र म बुद्धिजीवी र विद्यार्थी क्षेत्रबाट स्थापित भइसकेको हुनाले अरू साथीलाई बनाउँदा टिम बन्छ भनेर म आफैं पछि हटेर अर्को साथीलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा प्रस्ताव गरेको थिएँ । मलाई भए पूर्ण केन्द्रीय सदस्य बनाइन्थ्यो, तर ती साथीलाई नयाँ भनेर वैकल्पिक सदस्य मात्र बनाइयो । मैले किन यो कुरा उद्धृत गर्दै छु भने म कहिल्यै मेरो स्थान कहाँ रहन्छ भनेर महत्व दिन्नँ । म के कुरालाई महत्व दिन्छु भने हामीले यो देशलाई ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा जहाँ पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ, जे व्यवस्था ल्याउँछाैं भनेका थियौँ । आज हामीमाथि थुप्रै असमान सन्धि–सम्झौताहरू थोपरिएका छन् । हाम्रो सीमा सुरक्षित छैन, गोरखा भर्तीजस्ता अपमानजनक सन्धि–सम्झौताबाट बन्धित छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक दृष्टिकोणबाट र सम्झौताको दृष्टिकोणबाट थुप्रै सुधार गर्नुपर्नेछ । यस्ता काम गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो काम गर्न यदि बाटो प्रस्ट भएर जान्छ भने म कहाँ बस्छु भन्ने कुरालाई म कुनै महत्व दिन्नँ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि भन्दै आएको हाम्रो राष्टिय लक्ष्य, राष्ट्र, जनताको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता जीवनलाई समृद्ध बनाउन जुन संकल्प गरेका छौँ र यदि त्यो कमजोर हुने अवस्था आयो भने विचलन र बिमुख हुने स्थिति आयो भने पार्टीभित्र पनि बोल्छु, बैठक भयो भने पनि बोल्छु । पार्टी बैठक भएन भने देशको पक्षमा बोल्ने अधिकार जुनसुकै नागरिकलाई हुन्छ । त्यो अधिकार आफूलाई होइन, देशलाई केन्द्रभागमा राखेर हुन्छ । आउने महाधिवेशनमा पनि मेरो जिम्मेवारी वा भूमिका मैले भनेकै कुराबाट निर्देशित हुन्छ ।
टिप्पणी : असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ, नेताले त समाधान दिनुपर्छ
उहाँले पछिल्ला दिनमा उठाएका विषय गलत छन् । देश, पार्टी र नेतृत्वको सोचविरुद्ध मात्र होइन, पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको हितमा छैन । उहाँले आफ्ना विचार होइन, असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएको छ । नेताले असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्ने होइन, समस्याको समाधान दिने हो । म व्यक्तिगत रूपमा जान चाहन्न । नेकपाका हरेक नेताले प्रश्न उठाउने होइन, नेताले समाधान दिने हो । यतिवेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न ओहोदाका नेतासहित सबैको दायित्व देश र जनतालाई उत्साहित गर्ने, आशा जगाउने र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी गराउने हो । पार्टी नेतृत्वको विरोधमा बोल्नुहुँदैन । प्रश्न त विपक्षी दलले, पत्रकारले गर्ने हो, हामीले समाधान दिने हो ।
