अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा

एपिजे अब्दुल कलामले कुनै सन्दर्भमा भनेका थिए– सपना त्यो होइन, जुन निदाएपछि देखिन्छ । सपना त्यो हो, जसले तिमीलाई निदाउन दिँदैन । सपना यस्तो मनोवैज्ञानिक अवस्था हो, जसले अगाडि डोर्‍याउन, प्रयासलाई केन्द्रित गर्न, आत्मबल बढाउन र अपेक्षित उपलब्धिका लागि उत्प्रेरित गर्न सक्छ । प्रगतिका लागि हरेकले सपना देख्नैपर्छ । किनकि सपना देख्नु र त्यसको प्राप्तिमा लागिपर्नुमा फरक छ । सपना देखेर मात्र बसियो भने कहीँ पनि पुगिँदैन । देखेको सपना पूरा गर्न लक्ष्य र उद्देश्य तय गर्नुपर्छ, अनि त्यसको प्राप्तिमा लाग्नुपर्छ । यो मानवीय जीवनको शाश्वत नियम हो, जुन सबैका हकमा उत्तिकै लागू हुन्छ । मानव जीवनमा लागू हुने यो नियम संस्था र मुलुकको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । 

सपना आफूले गर्नुपर्ने काम वा आफ्ना जीवनका लागि हो, अर्काको काम वा आफूले गर्नु नपर्ने कामबारे देखेको सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन । अर्काका कामबारे देखिने सपना कल्पना मात्र हुन् । मुलुकको हकमा यस्ता सपना संविधान, कानुन, योजना, नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट देखिन्छन् भने व्यक्तिको हकमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनका आधारमा तय हुन सक्छ । अहिले मुलुकमा आफूले गर्ने कामबारे भन्दा पनि अर्काको कामबारे सपना देखेर बताउने काम भइरहेको छ, नमागेको सल्लाह दिने काम भइरहेको छ । मुलुक र व्यक्तिको सपना त आफूसँग सम्बन्धित काम, त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार र ल्याउनुपर्ने प्रभावकारिताका सम्बन्धमा देख्न सकेमा उपयुक्त हुन्छ । यसो भनेर अर्काको काममा बोल्नै पाइँदैन भन्न खोजेको पनि होइन । सार्वजनिक पदाधिकारीका कामबारे बोल्नैपर्छ । आफ्नो काम गरेपछि अर्काको कामबारे बोल्दा राम्रो हुन्छ । हरेकले कर्तव्य र अधिकारबारे सोच्नुपर्छ किनकि कर्तव्यविनाको अधिकारले अर्थ राख्दैन । कर्तव्य आफैँले पूरा गर्नुपर्छ भने अधिकार अन्यसँग माग्ने वा व्यक्तिले उपभोग गर्ने विषय हो । यी दुवैको पालनाबाट मात्र मनोबल उच्च हुन सक्छ । हरेकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी अर्काबारे बोल्ने संस्कार बसाल्न सकिएमा मुलुकको अवस्था सुध्रिन्छ । यी माथीका प्रावधान सरकारका हकमा पनि उत्तिकै रूपमा लागू हुन्छन् । 

मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने काम सपनाकै रूपमा अहिले हामी सबैका अगाडि आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ मै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई मानव अधिकारका रूपमा स्विकारेको भए पनि नेपालले ०७२ को संविधानपश्चात् मात्र यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गर्न सक्यो । संविधानको प्रावधानबमोजिम अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको कानुन पनि बनिसक्यो । मुलुकका ४ देखि १३ वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु सरकार र हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । यो सपना पूरा गर्न हामी के गर्छौं भन्ने प्रश्न अहिले हाम्रा सामु छ । यसमा तय गरिने हाम्रा कदमले मुलुक विकासको मार्ग तय गर्ने निश्चित छ । किनकि, विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको शिक्षा पूरा गराउन सके मुलुकको सामाजिक सूचकमा सुधार आउँछ । अहिले पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पाएका हरेक आमाका सबै सन्तान विद्यालय पढ्न गएका छन् । आमालाई पढाउन सके सन्तान पढाउन सरकार र आमाको संयुक्त प्रयास अझ बढी सान्दर्भिक हुन सक्छ । तसर्थ, विकासको आधार स्तम्भ अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता हो । 

अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा कसरी ल्याउने त ? भन्न त सजिलो छ, तर व्यवहारमा यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि बजेट, कार्यक्रम, संयन्त्र, जवाफदेहिताको संस्कार आवश्यक हुन्छ । तर, शिक्षामा सरकारी बजेटको ग्राफ घट्दो क्रममा छ । निजी लगानी बढ्दो क्रममा छ । अभिभावकको चासो र आकर्षण सार्वजनिक विद्यालयप्रति घट्दै गएको छ । यी र यस्तै अनेकौँ समस्या हाम्रा सामुु छन् । अनेक समस्या र चुनौतीबीच केही आशालाग्दा संकेत पनि देखिएका छन् । अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, बलियो नागरिक समाज छ, सबल सञ्चार जगत् छ, अभिभावकको चासो बढ्दो क्रममा छ । उपलब्ध बजेट र संरचनाबाट केही आशालाग्दा काम भइआएका छन् । यस्ता आशालाग्दा काममा बढोत्तरी अहिले चाहिएको छ ।

मुलुकमा सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पूरा गराउन सरकारको लगानी बढाउनुपर्छ । न्यायपूर्ण समाज विकासका लागि सबैका लागि अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ ।

शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सिद्धान्ततः सरकार र व्यक्ति (घरपरिवार) का तर्फबाट व्यहोरिन्छ भन्ने गरिन्छ । सरकारको लगानी पर्याप्त भए घरपरिवारले न्यून लगानी गर्दा हुन्छ, अथवा नगर्दा पनि पुग्छ । सरकारको लगानी घटे घरपरिवारले लगानी बढाउनुपर्छ, अन्यथा शिक्षाको स्तरमा समस्या आउन सक्छ । जब शिक्षामा व्यक्ति वा घर–परिवारको लगानी बढाउने अवसर दिइन्छ, त्यतिवेला शिक्षा अन्य कमोडिटीका वस्तुजस्तै बन्न पुग्छ, शिक्षा निजी उपभोगको वस्तुजस्तो बन्न पुग्छ । आम्दानी हुने गुणस्तरका नाममा बढी रकम तिर्न लालायित हुन्छन् । यसबाट शिक्षा प्रणाली दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्ने साधन बन्न पुग्छ । यसबाट शिक्षाले समाजलाई थप विभक्त गर्छ, थप खण्डीकरणतर्फ लैजान्छ । विगतदेखि नेपालको सन्दर्भमा भएको पनि यही हो । मुलुकमा सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पूरा गराउन सरकारको लगानी बढाउनुपर्छ । न्यायपूर्ण समाज विकासका लागि सबैका लागि अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ । स्वस्थ समाज निर्माणको आधार नै सबैका लागि आधारभूत शिक्षा हो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा बालक वा बालिका विद्यालय पढ्न जाँदा के–कति खर्च लाग्छ र त्यसको व्यवस्था अभिभावकले के–कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयले महŒव राख्छ । बालबालिका विद्यालय जाँदा विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकमलाई प्रत्यक्ष खर्चअन्तर्गत राखिन्छ भने विद्यालयलाई सोझै तिर्नु नपर्ने तर विद्यालय गएबापत लाग्ने रकमलाई अप्रत्यक्ष खर्चको शीर्षकमा राखिन्छ । सिद्धान्ततः अनिवार्य शिक्षाका लागि सरकारले यी दुवै खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन विकसित मुलुकले गरिसकेका छन् । अनिवार्य आधारभूत शिक्षासँग जोडिएका यी दुई प्रकारका खर्चमध्ये अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन ०७५ ले अभिभावकले प्रत्यक्ष खर्च तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ, केही मात्रामा भए पनि अप्रत्यक्ष खर्चसमेत व्यहोर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ । कानुनले सार्वजनिक विद्यालयमा प्रत्यक्ष खर्चअन्तर्गतको शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा विद्यालयले कुनै न कुनै नाममा विद्यार्थीबाट रकम लिने गरेको गुनासो विगतदेखि कायमै छ । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनको पहिलो सर्त विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नलिइनु हो । यसो भनेर स्थानीयस्तरमा सहयोग संकलन गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । विद्यालयमा विविध प्रकारका सञ्चालन खर्च जुटाउन स्थानीय स्तरमा स्रोत संकलन गर्नुपर्छ, अभिभावक र समुदायसँग सहयोग लिनु पनि पर्छ, तर यस्तो सहयोग विद्यार्थी भर्नाका समयमा विद्यार्थीको टाउकामा टाँस्ने नभई अभिभावक भेलाबाट उनीहरूको हैसियतअनुसार संकलन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । अभिभावकले हैसियतअनुसार विद्यालयलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । यसलाई नैतिक पक्षसँग जोडेर लैजानुपर्छ, अपनत्व विकास गर्ने विषयसँग जोडेर लैजानुपर्छ । आर्थिक हैसियत भएकालाई मन फुकाउन अनुरोध गर्दै अत्यन्त कमजोर र विपन्नलाई छुट वा सहुलियत दिने पद्धति बनाउनुपर्छ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका लागि प्रत्यक्ष खर्चको व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन । छोराछोरी विद्यालय पठाएपछि अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष खर्चको भार विपन्न तथा न्यून आय भएकालाई ठूलै हुन्छ । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदा यस्ता अभिभावक दोहोरो मारमा पर्छन् । एकातिर छोराछोरी विद्यालय पठाउँदा तत्कालै पोसाक, खाजा, स्टेसनरीलगायत शीर्षकमा थप खर्च चाहिन्छ भने अर्कातिर छोराछोरीले गरिआएको काम गर्न अभिभावकले या त थप परिश्रम गर्नुपर्छ या वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी दुवै खर्चको व्यवस्था गर्न अभिभावकको आय बढाउनुपर्छ, थप आर्जनमा लगाउनुपर्छ । तर, गरिब र विपन्न अभिभावकको आय बढाउने काम अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गर्न सक्दैन । यसो भनेर यस्ता समूहका अभिभावकलाई केही नगर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ ? त्यसका लागि पनि विभिन्न तहका सरकारले केही त गर्नैपर्छ । तत्कालमा स्थानीय तहले विकास निर्माणका लाभदायक काममा लगाई आयआर्जनमा सुधार ल्याउने काममा सहयोग गर्न सक्छ ।

घरपरिवारको आर्थिक अवस्थाकै कारण मात्र बालबालिका विद्यालय नआएका हुन कि भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ, वास्तविकता त्यति मात्र होइन । यसमा अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा गर्न नसक्नुमा आर्थिक कारणका साथमा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक एवम् विद्यालयभित्रका विविध कारण हुन सक्छन् । बालबालिकाको शारीरिक अवस्था पनि अर्को कारण हुन सक्छ । यस्ता कारण सम्बोधन गर्न पनि विद्यालय तहमा विविध उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

सबैका लागि आधारभूत शिक्षा मुलुकको सपना हो । यसलाई पूरा गर्न सबै लाग्नुपर्छ । घट्दो सरकारी लगानीबीच यसलाई कसरी पूरा गर्ने ? तत्काल उपलब्ध बजेटको सदुपयोग गरौँ, अनावश्यक खर्च घटाऔँ, आउने वर्षमा शिक्षामा बजेट बढाउने काम गरौँ । केही हुँदैन भनेर विरोध मात्र गरेर नबसौँ । यसका साथमा हरेक स्थानीय तहबाट खर्च व्यवस्थापन र अन्य उपायका सन्दर्भमा विविध उपाय अवलम्बन गरी आशाको दियो बाल्न सुरु गरौँ । नागरिकले पनि सहयोग गरौँ । अहिले मुलकुलाई नागरिकको मन र धन दुवै चाहिएको छ । 

मुलुकको यस सपना पूरा गर्नमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना विद्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय नगएका बालबालिकाको विवरण तयार गर्नुपर्छ । कुन विद्यालयको आसपास विद्यालय जान बाँकी बालबालिका के–कति छन् भन्ने विवरण तयार गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा यो कार्य गर्न कठिन जस्तो देखिए पनि असम्भव चाहिँ छैन । जब विद्यालय जान बाँकी बालबालिका र उनीहरूको घरपरिवार पहिचान हुन्छ, त्यसपछि घरपरिवारको अवस्था र हैसियतबमोजिम अनुरोध, आर्थिक सहयोग वा दबाबजस्ता कार्य स्थानीय तहबाट सुरु गर्नुपर्छ । यसमा आमा समूह, उपभोक्ता समूह, बालक्लब, युवाक्लब, गैरसरकारी संघसंस्था आदिलाई परिचालन गर्न सक्छ । विपन्न घरपरिवारलाई आय आर्जनको अवसर जुटाउने कार्यमा थप पहल गर्न सक्छ । संघसंस्थाहरूलाई थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छ, चन्दा, सहयोग, दान आदिका लागि पनि अपिल गर्न सक्छ ।

साथै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूसँग सहयोग मागेर स्रोत संकलन गर्दै उनीहरूलाई थप जवाफदेही बनाउन पनि सक्छ । विद्यालयका कार्यहरूमा सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय वातावरण सफा राख्ने, हरेक विद्यालयमा करेसाबारी तथा बगैँचा निर्माण गर्नेजस्ता काम तत्कालमा सुरु गराउन सक्छ । यस्ता कामबाट सकारात्मक उपलब्धि देखाई अन्य काममा सबैलाई थप उत्प्रेरित गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार खानेपानीको धारामा पिउन योग्य पानी प्रवाह गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्छ, धारामा सफा पानीको व्यवस्था गर्दा पनि कोही कसैले बोतलको पानी किनेर खान खोज्छन् भने पानी किनेर खाऊ, अतिरिक्त कर तथा शुल्क तिर भन्न पनि सक्नुपर्छ । यसरी जुटेको सहयोग कमजोर वर्गको शिक्षामा लगाउन सकिन्छ । सबैका लागि आधारभूत शिक्षामा यस्तो सहयोग अमूल्य हुन सक्छ । 

डा. हरिप्रसाद लम्साल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।