टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा प्रधानमन्त्री ओली

२०७६ जेठ ३० बिहीबार १३:४८:००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीनवटा युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा छन् । उनले भ्रमणको दोस्रो गन्तव्यका रूपमा बेलायतको भ्रमण गरेका छन् । अक्सफोर्ड युनियनमा सम्बोधन, राजकुमार ह्यारीसँग भेट र बिबिसी विश्व सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तासहित उनले बेलायतमा महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गरेका छन् । बेलायती संसद्का प्रतिपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनसँग राजनीतिक भेट गरेका ओलीको महत्वपूर्ण भेट भने प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको वार्ता रहेको छ । यद्यपि, आफ्नो दलको नेताबाट राजीनामा दिएर केयरटेकर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेकी थेरेसा आफैँ कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् ।

सामान्यतया कूटनीतिक क्षेत्रमा यस्ता केयरटेकर प्रधानमन्त्री रहेको देशमा अर्को देशको प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भ्रमण गर्दैनन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन तोडमा यस्तो निर्णय लियो, त्यो पछि खुल्दै जाला, तर थेरेसालगायत बेलायती राजनीतिक नेतृत्वसँग ओलीले गरेको भेटले २०३ वर्षअघिदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा भने दुईमत हुन सक्दैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा के–के उपलब्धि लिएर आउनेछन् भन्ने पाटोलाई एकछिन पन्छाउने हो भने उनले ब्रिटिस गोर्खाहरूको समस्याका सम्बन्धमा राखेका विचारले नेपाल–बेलायत सम्बन्ध र ब्रिटिस गोर्खाबारे महत्व राख्नेमा सन्देह छैन । नेपालमाथि सन् १८१४ मा युद्ध थोपरेको र दुईवर्षे लडाइँ लडेको बेलायतले युद्धरत समयमै गोर्खा भर्ती आरम्भ गरेको थियो । त्यसयता लाखौँ गोर्खाले बेलायती सेनामा सेवा गरेका छन् । ब्रिटिस साम्राज्यलाई भारतमा टिकाउन, उसको साम्राज्य विस्तार गर्न र मलायामा कम्युनिस्ट विद्रोहीलाई दमन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गोर्खाहरू स्वयं भने अहिले पनि बेलायती सेनामा सेवा गरेबापत बेलायती नागरिकसरह सेवा–सुविधाका लागि संघर्षरत छन् ।

इतिहासदेखिको गोर्खा समस्या हल गर्न ओलीको प्रस्तावलाई दुवै देशले गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल अघि बढाए भने ओली भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुनेछ

यसै पनि उपनिवेशकालीन शक्ति सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा रहेको गोर्खा भर्तीको परम्परामाथि प्रश्न उठ्ने गरेकै छ । कुनै समय गोर्खा भर्तीको खारेजी माग गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका उत्तराधिकारीका रूपमा केपी ओलीले बेलायती सेनामा सेवा गरिरहेका र पेन्सन पकाएका गोर्खाको समस्याको मुख्य आधारका रूपमा रहेको सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको माग गरेर गोर्खाप्रति सरकारको सरोकार व्यक्त गरेका छन् । झन्डै तीन हजार गोर्खा सैनिक सेवारत बेलायती सेनामा गोर्खाको योगदानको इतिहासको लामो शृंखला छ । आफ्नो आत्मसम्मानका लागि बेलायती सेनामा काम गरिसकेका गोर्खाहरू लामो समयदेखि बेलायती सरकारसँग संघर्षरत छन् । 

अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रस्टसँग सरकारको धारणा नराखेर गोर्खालाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि लन्डनस्थित नेपाली राजदूत दुबसु क्षेत्रीको कार्यकालमा गोर्खाहरू, नेपाल र बेलायत सरकारबीच लामो संवाद भएको छ । त्यसमा सबै पक्ष गोर्खाको समस्या सम्बोधन गर्न आधारभूत रूपमा सहमत भएका छन् । यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ओलीले जुन विषय बेलायती समकक्षी थेरेसा मेसँग उठाएका छन्, त्यसले अवश्य पनि बेलायती सरकारलाई दबाब पर्नेछ । इतिहासदेखिको यो समस्या हल गर्न ओलीको प्रस्तावलाई दुवै देशले गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल अघि बढाए भने यो नै ओली भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

सम्बन्धित समाचार