सत्तारुढ दलका सांसदले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको नियत प्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सडक र सदनमा निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मत आइरहेका बेला सत्तापक्ष कै सांसदले सरकारको नियत प्रति शंका व्यक्त गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अञ्जना बिशंखेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले नेकपा समानुपातिक समावेशीताको विरोधी पार्टी नभएकाले सडकमा फैलाइएको भ्रमलाई तत्काल निर्मुल पार्न सरकारसँग माग गरिन् । 

‘हाम्रै पार्टी सरकारमा, राज्य व्यवस्था समिति सभापतिमा हाम्रै पार्टीका हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन, ‘सडकमा एकातिरबाट विज्ञापन रद्द गर्न अर्को तर्फ कायम राख्न जुलुश निस्किरहेको छ । यो के हो ?’

राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय बेठिक हो भनेर कर्मचारी बोल्न थालेको र यो विषय न्यायलयलाई सुम्पनुपर्ने धारणा बाहिर आईरहेको भन्दै उहाँले यसबारे छिट्टै निर्क्याैल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

संविधानले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट सहभागाी गराउने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरिन् । 

‘राज्यका हरेक तहमा कहिले पनि पुग्न नसकेकालाई पुर्याउने व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेका हौ,’ उनले भनिन, ‘त्यही आन्दोलनबाट यो सरकार निर्माण भएको हो । त्यो आन्दोलन गर्ने र सरकारमा बस्ने पनि हामी नै छौ । त्यसैले यो विषयलाई विवादित ढंगले अगाडि बढाउन खोज्नु हुदैन । यसले हामी कसैको कल्याण गर्दैन ।’

सांसद प्रमोद साह राज्यसत्ता परिर्वतनका लागि लडेकाहरु नै परिर्वतनलाई स्थापित गराउनबाट पछि हटेको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘गणतन्त्र न त कसैले दाईजोमा दिएको हो, न त हामीले इनाम वा बक्सिसको रुपमा पाएका हौं,’ उनल भने, ‘यो व्यवस्थाका लागि पसिना बगाउने र योगदान दिनेलाई विभेद गर्ने काम भयो ।’ उनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गरी संविधान कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

कांग्रेस सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले आरक्षणको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरि अहिले संविधान विपरित लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै विरोध जनाए । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विरोधमा सर्वत्र आन्दोलन भईरहदा पनि सरकार र विभागिय मन्त्रीले संविधान अनुसार भन्दै जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको दाबी गरे ।  ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरी अर्को प्रकाशित गर्नुपर्छ ।’