वैदेशिक रोजगारीमा ठगी नियन्त्रणका जटिलता

२०७६ जेठ २९ बुधबार ०९:१५:००

 भीष्मकुमार भुसाल महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग

अर्थ बहस

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई कुनै पनि देशले बेवास्ता गर्न नसक्ने विषय बनिसकेको छ । त्यसैले ‘माइग्रेसन गभर्नेन्स’का रूपमा सबैजसो देशहरू यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन् । अझ नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एकतिहाइबराबर योगदान रेमिट्यान्सको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित कसरी बनाउने भन्ने विषय झन् मुख्य चुनौतीका रूपमा छ । 

तथ्यांककै कुरा गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको सुरु दश महिना र यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटे । तर, रेमिट्यान्स भने २० प्रतिशतले बढेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विगतमा भन्दा राम्रो तलब सुविधासहित स्तरीकृत काममा जान थालेको संकेत पनि गर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार घट्नुमा मलेसिया जाने नयाँ कामदार र घरेलु कामदारको हकमा सरकारको नियन्त्रणात्मक हस्तक्षेपले पनि केही भूमिका खेलेको छ । अरू देशको हकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नियमित छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्ने विषयलाई आर्थिक वृद्धिसँग पनि जोड्न थालिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किनेहरू यतै उद्यमशीलतामा लागेको देखिन्छ । अर्कोतिर आर्थिक वृद्धि सँगसँगै मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भइरहेका छन् । त्यसै आधारमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको पनि छ । 

कानुनी तथा नीतिगत जटिलता
वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कानुनीसँगै नीतिगत जटिलता छन् । जस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली बनेकै १२ वर्ष नाघिसकेको छ । यस अन्तरालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या र गन्तव्य मुलुकको संख्या बढेको छ । सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै जाँदा त्यसअनुरूप नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् । यस पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको प्रकृति र जटिलता पनि थपिएका छन् । ठगी नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधनको बाटो कुरेर बस्ने विषय पनि हुँदैन । त्यसैले अन्तरविभागीय समन्वयमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, मानव बेचबिखनलगायतका अन्य ऐन तथा कानुनलाई टेकेर भए पनि प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । विभागमा दर्ता हुन आएका मुद्दामा वैदेशिक रोजगार ऐनभन्दा अन्य कानुन प्रभावकारी देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाउन थालिएको छ ।

एकातर्फ नीतिगत परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने विषय छन् भने अर्कोतर्फ कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा स्तरीकृत कार्य सञ्चालन विधि (एसओपी) र अनुगमनमा जाँदा आइपरेका कार्यविधिगत रिक्तताको अवस्था छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनुपर्नेछ । ताकि सेवाग्राहीलाई कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट, बिचौलियाबाट हुने ठगी अन्त्य गर्न सकियोस् । त्यसका लागि सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको कार्यविधि पारित गर्नुपर्नेछ । 

जापानसँग कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्झौतामा विभागअन्तर्गत जापानका लागि छुट्टै एकाइ रहने विषय उल्लेख भएको छ । विभागले फोकल प्वाइन्ट तोकेर माथिल्लो निकायमा पठाउने काम गरेको छ । तर, परीक्षा सञ्चालनको विधि के हुने, तालिम तथा सीप परीक्षणको विषयमा के हुने भन्ने विषयमा अझै दुई देशबीच टुंगो लाग्न बाँकी छ । 

पछिल्ला दिनमा ठगीका कुनै प्रमाण फेला पर्नेबित्तिकै कारोबार रोक्का गर्ने, तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा संस्थागत रूपमा हुँदै आइरहेको ठगीमा कमी आएको छ ।

अर्कोतर्फ ऐनको संशोधनबाट अनलाइन श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विदेशस्थित हाम्रा कूटनीति नियोगमा पर्याप्त जनशक्तिसहितको संरचनागत व्यवस्था पनि तयार गर्नुपर्नेछ । विभागले गर्नुपर्ने करिब सबैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, थप जनशक्ति र संरचनाका लागि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छन् । कतिपय समस्या कानुनी जटिलताका रूपमा नभएर कार्यविधि बनाएर पनि समाधान गर्न सकिने किसिमका छन् । महिला घरेलु कामदारको विषयलाई लिएर संसदीय समितिले समग्र रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाएको छ । यसबाट पुरुष कामदार पनि रोकिएका छन् । ठूला उद्योगपति, राजपरिवारको खानदानजस्ता ठाउँमा वर्षौँदेखि राम्रो तलब सुविधामा ड्राइभर तथा सेक्युरिटी गार्डजस्ता काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कामदार समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

सेवाशुल्क
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा तदर्थ निर्णय हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने सेवाशुल्कको विषयमा एकातिर हामी शून्य लागतका आधारमा विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्दै गइरहेका छौँ भने अर्कोतिर उस्तै देशमा अर्कै किसिमको सेवाशुल्क कायम छ । यसले गर्दा चलखेल गर्नेले नयाँ–नयाँ छिद्र फेला पारिरहेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागू भएका देशमा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदारलाई कुनै पनि प्रमाण नदिई तोकिएको भन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम असुल्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । तर, तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समय त्यति साह्रो खुलमखुल्ला रूपमा छैन । 

म्यानपावर व्यवसायीले कमभन्दा कम लागतमा कामदार पठाउन सकिने किसिमको माग खोजेर ल्याउने गरेका छन् । भारतसँग खुला सीमा छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशका श्रमिकको स्तर करिब–करिब उस्तै छ । तर, ती देशमा र नेपालमा सेवाशुल्क तोक्ने विषय फरक छ । 

इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा दिएर फर्किँदै युवायुवती । तस्बिर:नयाँ पत्रिका

कतिपय सवालमा सरकारले गरेका निर्णयहरू समयसापेक्ष नहुन सक्छन् । यस्ता विषयमा छिमेकी मुलुकका असर अभ्यासलाई हेरेर समयसापेक्ष लागत शुल्क निर्धाण गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सके नियमन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन सजिलो हुने थियो । केही अमिल्दा नियमले गर्दा लागत शुल्कलगायतका कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न र कामदारबाट बढी शुल्क लिएर हुँदै आएको ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्य जटिल बनिरहेको छ । 

ठगी नियन्त्रण
पछिल्ला दिनमा कुनै प्रमाण फेला पर्नेबित्तिकै कारोबार रोक्का गर्ने, तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा संस्थागत रूपमा हुँदै आइरहेको ठगी कार्यमा केही कमी आएको छ । अनुगमनका क्रममा थोरै म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै प्रमाण फेला परेको अवस्था छ । कामदारलाई म्यानपावरको सम्पर्कमा ल्याउने व्यक्तिले गाउँमै कारोबार सबै गर्ने गरेको छ । बिल दिँदैन । कार्यालयमा करिब–करिब यस्ता गतिविध हुँदैनन् । यसरी म्यानपावरले विभागको अनुगमन छल्न बीचका बिचौलिया प्रयोग गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमा सबै म्यानपावर कम्पनीका सेयरधनी र कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यसका आधारमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचीमा भएबाहेकका व्यक्तिले अरूको राहदानी बोकेमा र रकम संंकलन गरेको थाहा भए ठगीअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन पत्राचार गर्ने गरिएको छ । फेसबुक र अनलाइन चलाउने जोसुकैले पनि वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा गएर वैदेशिक रोजगारीको खोजी मेनुमा जानेबित्तिकै कुन देश, कुन म्यानपावर, कस्तो माग सबै त्यहीँ हेर्न सकिने बनाइएको छ । यस किसिमको सूचना जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो हुन सके ठगीको जरोलाई काट्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

व्यक्तिगत तवरमा हुने ठगीको मात्रा एकदमै बढेर गएको छ । खासगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता विकसित मुलुक लैजाने भन्दै यस्तो ठगी भयावह किसिमले मौलाइरहेको छ । यसरी ठगीमा लाग्ने गिरोह नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सक्रिय छन् । नियम–कानुनको परिमार्जन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत धेरैजसो यस्ता विषयहरू नियन्त्रण गर्न सकिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तर, ठगको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जालोलाई कसरी भत्काउने भन्ने विषयचाहिँ ठूलो चुनौतीका रूपमा छ । यो विभाग एक्लैले सक्ने विषय पनि होइन । सबै प्रमाण भएर यथेष्ट जानकारी हुँदाहुँदै पनि ठगीमा संलग्न कुनै व्यक्ति अमुक देशमा लुकेको छ भने रेडकर्नर नोटिस जारी नगरी त्यहाँको प्रहरीले यहाँ बुझाउँदैन । त्यस्ता ठगलाई यस्तो नोटिस जारी गर्ने व्यवस्था नै रहेनछ ।

व्यक्तिगत तवरमा हुने ठगीको मात्रा एकदमै बढेर गएको छ । खासगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता विकसित मुलुक लैजाने भन्दै यस्तो ठगी मौलाइरहेको छ । ठगीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जालोलाई कसरी भत्काउने भन्ने विषयचाहिँ ठूलो चुनौतीका रूपमा छ ।

त्यसले गर्दा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने विकल्प मात्रै हुन्छ । त्यसका लागि पनि अदालतबाट फैसला गराएर पूर्णपाठसहित परराष्ट्रमार्फत लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकभित्रका यस्ता जालोहरूलाई अन्तरविभागीय समन्वयमार्फत भत्काउने कोसिस भइरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको जालो तोड्ने विषय अत्यन्तै जटिल विषयका रूपमा रहेको छ । यसै क्रममा अस्ति भर्खर बैंकमा बसेर करोडौँ ठगी गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने काम भएको छ । उसको विरुद्धमा ११ वटा छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता भइसकेका छन् भने अझ संख्या बढ्दै गएको छ । यस्ता व्यक्तिहरूले आफैं सोझै कारोबार गर्दैनन् । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेको व्यक्तिको नातेदारलाई नै बलिको बोका बनाएर ठग्ने काम गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमाण पुर्‍याएर कारबाही गर्न पनि चनौतीपूर्ण छ । यस्ता ठूला केही गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै गर्दाको अनुभव र अभ्यासबाट विद्यमान नियम–कानुनमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ताको महसुस हुन पनि सक्छ । 

कन्सल्टेन्सीको नियमन
एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका नाममा प्रतिव्यक्ति लाखौँको ठगी गरी मानव निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ । यसको कुनै तथ्यांक पनि उपलब्ध छैन । यस किसिमका संस्थाको नियमन गर्ने भूमिका शिक्षा मन्त्रालयको हो । तर, पर्याप्त किसिमले अनुगमन तथा नियमन गर्न सकिएको छैन । कतिपय कन्सल्टेन्सी वैदेशिक रोजगारकै काम गर्दै आएका छन् । यस किसिमका संस्थाहरूको अनुगमनका लागि वैदेशिक रोजगार र शिक्षा मन्त्रालयबीचमा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । विभागको अत्यधिक कार्यबोझका कारण त्यो कार्य त्यति सजिलो भने छैन । तर, प्रमाण भेटिए शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएको भन्दै नजरअन्दाज गर्ने कुरा पनि हुँदैन ।

सम्बन्धित समाचार