- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न संसद्ले गठन गरेको विशेष समितिले कार्यविधि पारित गरेको छ । नाम र राजधानीका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्दा कस्ता विषयलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि पारित भएसँगै सांसदहरूको ६ टोली सुझाब संकलनका लागि जिल्ला खटिने भएको छ ।
१९ मंसिरमा बसेको समितिको बैठकले कार्यविधि टुंगो लगाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुन मगरको संयोजकत्वमा रमा अर्याल र तुल्सी चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले तयार पारेको कार्यविधि शुक्रबारको विशेष समितिको बैठकले पारित गरेको थियो । बैठकले सुझाब संकलनका लागि जिल्लामा खटिने सांसदको कार्यदल पनि बनाएको छ ।
यी सांसद खटिँदै छन् १२ जिल्ला
समितिको बैठकले १२ जिल्लामा सुझाब संकलन गर्न ६ टोली बनाएको छ । समितिका सदस्यमध्येबाट बन्ने टोलीमा दुईदेखि चार सदस्य छन् । एउटा टोलीले दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरी टोली बनाइएको छ । बर्दिया र बाँकेमा तुलसीप्रसाद चौधरी, चेतनारायण आचार्य र विष्णु पन्थी, दाङ र प्युठानका लागि नारायण आचार्य र निर्मला क्षेत्री, रोल्पा र रुकुमका लागि दिनेश पन्थी, वीरबहादुर राना, रमा अर्याल र कल्पना पाण्डे छन् ।
त्यस्तै, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका लागि दीपेश थारू, तारा जिसी छन् । पाल्पा र गुल्मीका लागि भुवनेश्वर चौधरी र सहषराम यादव टोलीमा छन् । रुपन्देही तथा नवलपरासी पश्चिममा दीपेन्द्र पुन र सरस्वती गौतम रहेको टोली बनेको छ ।
कार्यविधिमा के छ ?
कार्यविधिमा नामाकरण तथा राजधानीको विषय टुंगो लगाउन प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्दा भौगोलिक, सामाजिक पक्षदेखि जनसंख्यालगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित हुने भन्ने उल्लेख छ ।
१० दिन संसद् बैठक नराख्न आग्रह गर्दै
प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेका कारण जिल्ला जाने सांसदहरूले १० संसद् बैठक नराख्ने गरी समय माग गर्ने तयारीमा छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसँग समय मिलाउने तयारीमा रहेको समितिका सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए । संसद्को आगामी बैठक १८ पुसमा बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसअघि नै समयको टुंगो लगाउने र सदन नचलाउन आग्रह गर्ने समितिको तयारी छ ।
२४ साउनमा गठन भएको समितिको १२ मंसिरसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय तोकिएको थियो । सुरुमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने भएपछि समितिको तीन महिना समय थप भएको हो । समिति गठन भएको तीन महिनाभन्दा पनि बढी भएपछि समितिको सभापति चयन भएको थियो । झन्डै पाँच महिना हुनै लाग्दा कार्यविधि पारित भएको छ ।
संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
