नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियामावली छैठौ संशोधनको विरोधमा राजधानीमा विरोध र्‍याली निकालेको छ । 

सरकारले आयोजना ठेक्का समयअवधिको ५० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरेपछि व्यवसायी त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृति बढेपछि सरकारले त्यसमा कडाई गर्दै नियमावली संशोधन गरेको हो । तर व्यवसायीहरु भने पछिल्लो प्रावधानले व्यवसाय ठप्प हुनुको साथै निर्माण उद्योग क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि नै ध्वस्त हुने दाबी गर्दै आएका छन् । नियमावलीको संशोधित प्रावधान अनुसार तोकिएको समय र थप गरिएको ५० प्रतिशतको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनी सोझै कालोसूचीमा जाने र त्यस्ता कम्पनीले नया प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।  महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकभर १ हजार ८ सय भन्दा बढी आयोजनाको ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेकाले ती सबै कालोसूचीमा जाने र ठेक्का तोडिने अवस्था श्रृजना हुँदा सिंगो व्यवसाय प्रभावित हुने दाबी गरे । 

उनले भने, '१८ सय भन्दा बढी आयोजनाहरु ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेका आयोजना छन् । ती १८ सय आयोजनामा हामी सम्पूर्ण कामकाजी व्यवसायी संलग्न छौ । अब सम्पुर्ण व्यवसाय कालोसूचीमा जानुपर्ने र ठेक्का तोडिने अवस्था आएको छ । १८ सय आयोजनाहरु तोडिदै गयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? हामी निर्माण व्यवसायीहरुले सीड मनि राखेर ल्याएका उपकरणहरु कहाँ प्रयोग हुने ? हामीले बैंकको पैसा कसरी तिर्ने? मजदुरको पैसा कसरी तिर्ने ? सप्लायर्सको पैसा कसरी तिर्ने ?'

सार्वजनिक निर्माण सबैको सरोकार, ऐन नियमावली निर्माण मैत्री बनाउ भन्ने नारासहित बुधबार बिहान राजधानीको माइतीघर मण्डलाबाट निस्केको व्यवसायीको विरोध र्‍याली नयाँ बानेश्वर सम्म पुगेको थियो । व्यवसायीहरु केहीसमय बानेश्वरमा धर्ना पनि बसेका थिए ।