नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ३० वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटाैं संशोधन २०७५ खारेज गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । महासंघले बुधबार राष्ट्रिय भेलामार्फत निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको महासंघका प्रवक्ता टंक चौलागाईंले बताए । ‘देशभरका व्यवसायीको इजाजतपत्र संकलनको काम भइरहेको छ, भेलाले निर्णय गरी सरकारलाई बुझाउँछौँ,’ उनले भने ।  

संशोधित नियमावलीले ठेक्का सम्झौतामा आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएमा अवधिको ५० प्रतिशत म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का तोडी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो व्यवस्थाले ३० वैशाखभन्दा अघि सम्झौता भएका र तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न नभएका देशभरका करिब २ हजार ३ सय आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आउने महासंघको भनाइ छ । 

ठेक्का तोड्दा ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरका आयोजनाको खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेछ । ‘साथै ती आयोजनामा संलग्न भएका देशभरका ९५ प्रतिशत निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा पर्नेछन्,’ प्रवक्ता चौलागाईंले भने । देशभर १२ हजार निर्माण व्यवसायी रहेको महासंघको दाबी छ । त्यस्तै, संशोधनमा निर्माण कम्पनीको कार्य क्षमतामा आधारित भएर ठेक्का दिने उल्लेख छ । क्षमतामा आधारित भएर ठेक्का दिने हो भने अब हुने ठेक्का आह्वान (बिड)मा कसैले पनि आवेदन दिन नसक्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले संशोधित नियमावलीका केही बुँदा संशोधन र केही बुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

संशोधित नियमावलीले समयमा काम हुन्छ : पूर्वाधारमन्त्री
निर्माण व्यवसायी सबैभन्दा बढी संलग्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने संशोधित नियमावली खारेज वा तत्काल पुनः संशोधन नहुने संकेत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नियमावली देशको हितमा रहेको बताए । ‘संशोधित नियमावलीअनुसार काम गर्ने हो भने अब समयमै काम हुन्छ,’ उनले भने । कानुनी रूपमा बाझिएको कुनै व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने त्यसमा विचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।