मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
प्रा. कृष्ण पोखरेल
२०७६ जेठ १५ बुधबार ०८:२९:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

भारतीय निर्वाचनको नालीबेली

भारतमा मोदीको जितले हिन्दू उन्माद बढ्ने र धार्मिक अल्पसंख्यक थप पीडित बन्ने खतरा छ

Read Time : > 4 मिनेट
प्रा. कृष्ण पोखरेल
२०७६ जेठ १५ बुधबार ०८:२९:००

सत्रौँ लोकसभा निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म पनि निर्वाचनविज्ञ (सेफोलोजिस्ट) हरू कुनै एक दलको बहुमत आउँदैन, तर सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नै प्रकट हुन्छ भन्ने आँकलन गर्दै थिए । र, त्यस्तो आँकलन निराधार थिएनन् । किनकि, २०१४ को निर्वाचनका वेला गरिएका न ‘अच्छे दिन’ आएको थियो, न ‘सबका साथ सबका विकास’ नै भएको थियो, न वर्षमा दुई करोडका दरले रोजगारी सिर्जना भएको थियो, न त विदेशबाट कालो धन नै फर्केको थियो । बरु त्यसको उल्टो नोटबन्दीले आमजनताको जीवन दुष्कर बनेको थियो, जिएसटीले साना व्यवसायी धरापमा परेका थिए, अल्पसंख्यकमाझ भयबाट उत्पन्न अलगाब बढेको थियो र   किसानको आत्महत्याको वारदात बढेकोबढ्यै थियो ।

फेरि, केही महिनाअघि मात्र सम्पन्न मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ र राजस्थान   विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेसको जित र सत्तारुढ भाजपाको हारले पनि त्यसैतर्फ इसारा गरिरहेको थियो । अतः निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म पनि ‘एन्टी इनकम्बेन्सी’ सँग लडेर विजय पाउन भाजपासँग आफूले चलाएको ‘उज्वला योजना’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ र आफ्नो अन्तिम बजेटमा मुलुकका १२ करोड किसानका खातामा वर्षमा ६ हजार अनुदान जम्मा गर्ने वाचाको मात्र भर थियो । हो, यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री मोदीको जनतासँग सोझै कुरा गर्न सक्ने उत्कृष्ट वक्तृत्वकला, राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहको संगठनात्मक एवं रणनीतिक कौशल र गठबन्धन निर्माणको चातुर्य पनि थियो । तर, के यत्तिका भरमा भाजपाले विगतको आफ्नो २८२ सिटको जितको आँकडा बढाएर ३०२ र आफ्नो गठबन्धन नेसनल डेमोक्य्राटिक एलायन्स (एनडिए) को सिट संख्या ३५३ पु-याउन सकेको हो त ?

वास्तवमा यो सुनामीजस्तो जितको कुनै एक कारण–आधार छैन । निर्वाचनमा जितका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गर्न सक्ने खुबीको हुन्छ, जसले परिआउँदा मुलुकसामु विद्यमान मूल मुद्दाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिदिन्छ र निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सम्भव बनाउँछ । कहिलेकाहीँ त्यस्तो ‘न्यारेटिभ’  बने–बनाएको रूपमा स्वतः प्रकट हुन्छ भने कहिले काहीँ राजनीतिक कौशलबाट सिर्जना गरिन्छ । भारतकै उदाहरण लिने हो भने सन् १९८४ मा इन्दिरा गान्धीको हत्याले राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’को बाटो यसरी मोडिदियो कि राजीव गान्धीले आफ्ना हजुरबा र आमाको चुनावी जितलाई पनि उछिने । त्यस्तै स्थिति सन् १९९१ को निर्वाचनको मध्यमै राजीव गान्धीको हत्याले राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’ यसरी बदलिदियो कि पराजयको दैलोमा उभिएको कंग्रेस विजयी भयो र नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बने ।

यसपटक भने पुलवामाको आतंकी हमलालाई भाजपा र त्यसको गठबन्धन एनडिएले नयाँ राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’मा बदले । उनीहरूले राष्ट्रवादका मुद्दा उठाए र भने– मुलुक खतरामा छ । यस्तो वेला बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेर पाकिस्तानलाई मुहतोड जवाफ दिन सक्ने प्रधानमन्त्री मोदीजस्तो बलियो नेता चाहिन्छ । बलियो गठबन्धन बनाउन नसकेको विपक्षीसामु भाजपाले चुनौती दियो— हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीको टक्करमा तिम्रो प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे को हो ? आ–आफ्नै तालमा नाचिरहेका विपक्षीसँग सार्वजनिक रूपमा सोधियो– छ तिमीहरूसँग कुनै विकल्प ? र आफैँ निष्कर्ष निकाल्यो– देयर इज नो अल्टरनेटिभ । अर्थात् मोदीको विकल्प छैन । यसरी हेर्दाहेर्दै विपक्षी पो नाजवाफ हुने स्थिति बन्यो र संसदीय निर्वाचनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको स्वरूप ग्रहण ग-यो ।

देशभरि फैलिएको संगठनात्मक सञ्जाल, राष्ट्रिय मिडियामाथिको पकड, आक्रामक प्रचार, भड्किलो रोड सो, निर्वाचन कानुनमा छेडछाड, निर्वाचन आयोगको सन्दिग्ध रबैया र विपक्षविरुद्ध सिआइबी र इडीजस्ता सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगसँग  राष्ट्रवादको मुद्दा जोडिनासाथ निर्वाचनको रसायन नै बदलियो । जनता नोटबन्दी र जिएसटीको पीडा भुल्न, बेरोजगारीको समस्यालाई छेउ लगाउन र किसानको समस्या बेवास्ता गर्न तयार भए र ‘घर घर मोदी हर हर मोदी’ भन्न अग्रसर भए । मोदी मुलुकका एक मात्र रक्षक एवं उद्धारकका रूपमा चित्रित भए । त्यसमाथि हिन्दुत्वको मुद्दाले जातीय तथा दलितको सवाललाई पनि पाखा लगाइदियो ।

हो, हिन्दुत्वको मुद्दाले शिखबहुल पन्जाब, द्रविड, तेलगु र उडियाबहुल  तमिलनाडु, आन्ध्र, तेलंगना र उडिसामा नोक्सान पु¥यायो । तर, त्यो मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र गुजरात, दिल्ली, विहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड र उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा प्राप्त सफलतासामु त्यो नोक्सानी निष्प्रभावी हुन पुग्यो । मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी र अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीको गठबन्धनका कारण उत्तरप्रदेशमा नोक्सानी हुन्छ भनेर जिउज्यानले पश्चिम बंगालमा ममताको गढमा गरेको कोसिसले भाजपालाई उल्टै थप लाभांश दियो । स्थिति कस्तोसम्म भयो भने ममताबाट पेलिएका पश्चिम बंगालका कम्युनिस्ट मतदाता एक सये अस्सी डिग्री पल्टेर भाजपाको पोल्टामा मत खन्याउन पुगे ।

गठबन्धन निर्माणमा पनि भाजपा विपक्षीको तुलनामा अब्बल देखियो । महाराष्ट्रमा उद्धव ठाकरेको शिव सेना, विहारमा नितीश कुमारको जनता दल युनाइटेड र रामविलास पासवानको लोक जनशक्ति पार्टीसँग उदारभावले गरेको गठबन्धनले उसको पक्षमा अनुकूल परिणाम दियो । यो बेग्लै हो कि पन्जाबमा अकाली दलसँगको गठबन्धन हिन्दुत्व र शिख धर्मको टक्कर र तमिलनाडुमा एआइडिएमकेसँगको गठबन्धन द्रविड राष्ट्रवाद र प्रदेशको स्वायत्ततासँगको टक्करका कारण निष्प्रभावी रह्यो वा त्यसले आशातीत सफलता दिएन ।

भाजपाको जितमा भने उसकै प्रयासले मात्र भूमिका खेलेको होइन । ऊविरुद्ध उभिएको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा प्रभावकारी गठबन्धन बनाउन नसक्नु, राष्ट्रवादको मुद्दाको तोडमा समानान्तर रूपमा अर्को प्रभावकारी मुद्दा उठाउन नसक्नु, र मोदी सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालका असफलताबारे जनतालाई बुझाएर उसलाई घेर्न नसक्नुले पनि भाजपा र एनडिएलाई फाइदा पुग्यो । कंग्रेससँग  दिल्लीमा आमआदमी पार्टी, उत्तर प्रदेशमा बहुजन समाजवादी पार्टी र समाजवादी पार्टी एवं पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको त्रिणमूल कंग्रेससँग गठबन्धन  निर्माणको अवसर थियो ।

अलिक ठूलो चित्त राखेर पहल गरेको भए यी ठाउँमा प्रतिपक्ष यो ढंगले बढारिने थिएन र मोदीको यस प्रकारको जित हुन्थेन । विडम्बना त के भने तमिलनाडुमा माक्र्सवादी पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धनमा बस्न सक्ने कंग्रेसले पश्चिम बंगालमा तिनै पार्टीसँग गठबन्धन निर्माण गर्न रुचि देखाएन । विहारमा त झन् कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लाई सिट छाड्न तयार कंग्रेस र राष्ट्रिय जनता दल बेगुसरायमा कन्हैया कुमारलाई सिट छाड्न तयार भएनन् र एउटा होनहार प्रतिपक्षी स्वरलाई लोकसभामा गुन्जनबाट रोके ।

कंग्रेस  अध्यक्ष राहुल गान्धीको अमेठीको परम्परागत सिटका साथै केरलको बायनाडबाट समेत उठ्ने निर्णयले पनि गलत सन्देश दियो । हुन त उनी बायनाडबाट रेकर्ड मतले जिते, तैपनि भगौडा उम्मेदवारको उपनाम पाएका उनले अमेठीमा हारको सामना गर्नुप-यो । यसपटकको निर्वाचनका केही रोचक तस्बिर सामुन्ने आएका छन् । जस्तो कि पहिलोपटक भाजपाले लगातार दोस्रोपटक संसद्मा बहुमत ल्यायो । यो मौका विगतमा कंग्रेसलाई मात्र प्राप्त थियो । भाजपाका अटलविहारी बाजपेयीले समेत सन् २००६ मा आफ्नो जित दोहो-याउन सकेका थिएनन् । यो ऐतिहासिक जितका बाबजुद एनडिएले दुईतिहाइ सिट जित्न सकेन ।

त्यस्तै, अघिल्लोपटकको ४६ सिटलाई बढाएर बाउन्न बनाउन सके पनि कंग्रेस यसपटक पनि आधिकारिक प्रतिपक्ष बन्ने जादुगरी अंक पचपन्नबाट तीन सिट पछाडि नै रह्यो । सबैभन्दा खराब हालत वामपन्थी दलहरूको देखियो । कुनै वेला पश्चिम बंगाल र त्रिपुरामा सरकार चलाएका र अहिले पनि केरलमा सरकार चलाइरहेका यिनले त्रिपुरा र पश्चिम बंगालमा त खाता नै खोल्न सकेनन् । केरलमा पनि ठूलै दुर्दशा भोग्नुप¥यो । अलिकति इज्जत तामिलनाडुमा डिएमकेसँगको गठबन्धनले जोगायो, संसद्मा प्रतिनिधित्वको अवसर जुट्यो । भारतमा कंग्रेसको यो हविगत नेपालमा कांग्रेसका लागि नसिहत हो भने त्यहाँका वामपन्थीको पतन पनि नेपालमा सरकार चलाइरहेको नेकपाका लागि गतिलो पाठ हो । 

यतिवेला दक्षिणपन्थको लोकप्रियतावाद संसारभरि नै बिगबिगी छ । टर्कीमा एड्रोगान, अमेरिकामा ट्रम्प, ब्राजिलमा बोल्सनारोझैँ भारतमा मोदीको यो जितलाई लिन सकिन्छ । उनको यो जितले हिन्दू उन्माद बढ्ने र धार्मिक अल्पसंख्यक थप पीडित बन्ने खतरा छ । सम्भवतः त्यो अवस्थाको आँकलन गरेरै हुन सक्छ, आफ्ना विजयी सांसदसामु बोल्दा प्रधानमन्त्री मोदीले तिनलाई बढी उत्ताउलो नहुन त भने नै साथमा भोट बैंकको राजनीतिले विगतमा मुलुकका अल्पसंख्यक ठगिएका छन्, हाम्रो ध्यान तिनको शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ जानुपर्छ समेत भनेका छन् ।

मोदीको यो विजयले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क थप किनारामा पर्ने निश्चितै छ । त्यसको छनक उनले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा बिम्सटेकका सदस्य राष्ट्रलाई निम्ता गरेर र  पाकिस्तानलाई सोद्देश्य निम्ता नगरेर दिइसकेका छन् । जहाँसम्म नेपालसँगको सम्बन्धको विषय छ, त्यसमा विगतकै  नीतिले निरन्तरता पाउने र सम्बन्धमा तात्विक  रूपमा कुनै फरक पर्ने देखिँदैन । हो, यो बेग्लै कुरा हो कि यहाँका राजतन्त्रवादी र हिन्दूवादी पार्टीहरू केही हौसिने निश्चित छ । बरु स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीसामु बिग्रँदो अर्थतन्त्रमाझ घरभित्र कुरा होइन, काम गरेर देखाउने चुनौती छ भने घरबाहिर अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राखेर अघि बढ्ने चुनौती छ ।