९ जनवरी सन् २००७ मा एप्पल कम्पनीका संस्थापक स्टिभ जब्सले आफ्नो चिरपरिचित निलो जिन्सको खल्तीबाट एउटा वस्तु निकालेर भने, ‘आज एप्पलले फोनलाई पुनः परिभाषित ग-यो ।’ १२ वर्षअघि उनको खल्तीबाट निस्किएको त्यो वस्तु अर्थात् आइफोनले फोनको मात्रै होइन, व्यापार, सञ्चार र इन्टरनेटलाई नै पुनः परिभाषित गरिदियो ।

एप्पललाई संसारकै धनी प्रविधि कम्पनी बनाउने आइफोनमा जडित आधारभूत प्रविधि ब्याट्री, सेल्युलर टेक्नोलोजी, इन्टरनेट, जिपिएस आदिको अनुसन्धान र विकास भने अमेरिकी सेना, ऊर्जा विभाग, नेसनल साइन्स फाउन्डेसनलगायत सरकारी अनुदानबाट चल्ने संस्थाको सहयोगमा भएको थियो । 

सन् २०१५ मा चिनियाँ महिला वैज्ञानिक तुयोयूले तितेपातीबाट आर्टिमेसिन भन्ने रासायनिक तत्व निकालेर मलेरियाको औषधि पत्ता लगाएबापत चिकित्सा शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिन् । नोबेल दिलाउने उनको अनुसन्धान यात्रा माओको पालामा सुरु गरिएको प्रोजेक्ट– ५२३ भनिने गुप्त परियोजनाबाट सुरु भएको थियो । सन् १९८८ तिर समुदायमा आधारित सिँचाइ प्रणाली अनुसन्धान गर्न अमेरिकी प्राध्यापक एलिनोर ओस्ट्रम नेपाल आइन् ।

नेपाललगायत देशमा गरेको अनुसन्धानले सन् २००९ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार जितिन् । एक अन्तर्वार्तामा ओस्ट्रमले भनेकी थिइन्, ‘अमेरिकामा नेसनल साइन्स फाउन्डेसन (एनएसएफ) नहुँदो हो त मेरो अनुसन्धान सम्भव थिएन ।’ उनको विश्वव्यापी अनुसन्धानलाई एनएसएफले सघाएको थियो । एनएसएफ आधारभूत विज्ञान र इन्जिनियरिङको अनुसन्धानमा सघाउन स्थापित कोष हो ।

सन् १९५० मा स्थापित एनएसएफले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी अनुसन्धान अनुदान वितरण गरेकोमा दुई सय ३६ जनाले नोबेल पुरस्कार पाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने सामान्यदेखि नोबेल दिलाउने स्तरको, नाफामुखी प्रविधिदेखि मानवलाई प्रभावित गर्ने प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानसम्मको खोज र अनुसन्धानका लागि सरकारी लगानी अपरिहार्य छ । विकसित देशले सामान्यतया कुल गार्हस्थ खर्चको २ देखि ३ प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा खर्चिने गरेका छन् ।

नेपालमा अनुसन्धानमा लगानी : नेपालमा अनुसन्धानमा सरकारी लगानीको अवस्था निम्छरो छ । युनेस्कोका अनुसार नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३ प्रतिशत रकम मात्रै खर्चिन्छ । दीपककुमार खड्का र दिनेश भुजूको शोधअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायत १७ सरकारी, सार्वजनिक र गैरसरकारी संस्थानले अनुसन्धानमा दिने सहायता रकम जोड्दा वार्षिक १८ करोड हाराहारीमा पुग्छ ।

अनुसन्धान र विकासमा भइरहेको यस्तो न्यून लगानीले देशभित्र समाजोपयोगी, विश्वसनीय र समसामयिक ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया ठप्प छ । नवप्रवर्तन र अन्वेषणले गति लिएका छैनन् । फलस्वरूप हामी ज्ञान उत्पादन, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका विभिन्न सूचकांकमा विश्वमै पुछारमा छौँ ।

नवप्रवर्तनको सूचक मानिने ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा समेटिएका एक सय २६ देशमध्ये एक सय आठौँ स्थानमा छौँ । जर्नलहरूमा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गर्नेमा नेपाल ९०औँ स्थानमा पर्छ । देशभित्र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नगण्य लगानी भएकै कारण दक्ष जनशक्ति बिदेसिएका छन् । नेपालमै भएका प्रतिभावान्ले क्षमताअनुसार काम पाएका छैनन् र विदेशमा उच्च दक्षता हासिल गरेका जनशक्ति पनि देश फर्कन तयार छैनन् । 

अलमलिएको बाटो : विभिन्न समयमा सरकारबाट ल्याइएका र ल्याउने भनिएका विज्ञान—प्रविधिका साथै अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र योजना हेर्दा त्यसले अनुसन्धनात्मक क्षेत्रको विशिष्टतालाई बुझ्न नसकेर अलमलिएकोे देखिन्छ । अहिलेसम्मका सरकारी कार्यक्रम नियाल्दा दीर्घकालीन होइन, अल्पकालीन, परिणाममुखी, लोकप्रिय र योजनाबद्ध होइन, हचुवा कार्यक्रम नै बढी देखिन्छन् । जस्तै, गत वर्षको बजेटमा नवीन सोच प्रवद्र्धन गर्न ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरियो ।

उही प्रकृतिको कार्यक्रम ‘स्टार्ट अप फन्ड’का नाममा ०७०÷७१ को बजेटमा प्रस्ताव गरिएको थियो । स्टार्ट अप फन्डले पछिल्ला बजेटमा निरन्तरता पाएन, पाँच वर्षपछि नयाँ नाममा ब्युँतियो । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा नास्टभित्र राष्ट्रिय प्रयोगशाला र जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भनियो । पछिका बजेटमा त्यसले निरन्तरता पाएन । कृष्णबहादुर महराले ल्याएको बजेटमा बिदेसिएका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउन ‘फर्क–फर्क वैज्ञानिक’ भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरियो । विदेश पढेर आएका दुई–चार वैज्ञानिकलाई केही वर्ष जागिर खुवाएर कार्यक्रम सकियो । 

केही साताअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’मा आबद्ध हुन बिदेसिएका विज्ञलाई आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको छ । विदेश बस्ने विज्ञको तथ्यांक बटुल्न सरकारले सूचना निकालेको नै यो तेस्रोपटक हो । यसअघि नास्ट र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा बस्ने वैज्ञानिकलाई बायोडाटा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघले पनि विदेशमा बस्ने विज्ञको औपचारिक, अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्छ । तर, त्यसरी लिइएको व्यक्तिगत विवरण कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ, थाहा छैन । जब एउटै काम विभिन्न नाममा दोहो¥याइन्छ, त्यसले गम्भीरता गुमाउँछ र त्यो हँसीमजाकको विषय बन्न पुग्छ । 

तैपनि, सरकारी र अन्य संस्थाको लक्ष्य भने स्पष्ट नै छ– विज्ञान–प्रविधिलगायत क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकास गर्ने, नयाँ अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने र बिदेसिएका प्रतिभालाई देश फर्काउने । लक्ष्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो परिणाम नआएको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा उल्टो परिणाम आइरहेको छ । त्यसो हुनुमा यस क्षेत्रमा उत्प्रेरणा दिने वातावरण अभाव प्रमुख कारण हो । 

नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने र गराउने सरकारी निकायमा नास्ट र विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोग प्रमुख छन् । तर, ती संस्थाको भूमिका र दायित्व फराकिलो छ, बजेट पर्याप्त नहुनाले सोचेअनुरूप परिणाम हासिल भएको छैन । नास्टले विज्ञान—प्रविधिसम्बन्धी नीति कार्यक्रम बनाउनेदेखि प्रचारप्रसार गर्नेसम्म, आफ्नै प्रयोगशालामा अनुसन्धान गर्नेदेखि एनजिओको सहकार्यमा विदेशी सहायताका अनुसन्धान गर्नेसम्म तथा स्याटेलाइटदेखि पिरामिडसम्मको अनुसन्धानमा मध्यस्थता गरिरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि नास्ट देशकै वरिष्ठ वैज्ञानिकको प्रतिष्ठान हो ।

एकेडेमीमा सदस्य छनोटको विश्वमा स्थापित एक मात्रै मापदण्ड अनुसन्धान उत्कृष्टता मात्रै हो । त्यसैले अन्यत्र एकेडेमी सदस्य विद्यामूलक पेसामा लागेका उच्चस्तरका अनुसन्धाता हुन्छन् । तर, नास्टमा प्राज्ञ छनोट राजनीतिक भागबन्डामार्फत हुने गर्छ । 

विगत र हाल सञ्चालित कार्यक्रम हेर्दा नास्टले भ्याएजति सबै गर्न खोजेको तर प्रमुख काम अनुसन्धान भने गर्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैले नास्ट न त देशको उत्कृष्ट केन्द्रीय प्रयोगशाला बन्न सकेको छ, न विज्ञान–प्रविधि नीति र कार्यक्रम बनाउने सोच केन्द्र, न त ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्था, न त नामअनुसारको एकेडेमी नै । 

यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई सघाउने, गुणस्तर नियमन गर्ने र उच्च शिक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने हो । आयोग विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई सघाउन अनुसन्धान प्रस्ताव–पत्र आह्वान गरी अनुदान वितरण गरिरहेको छ । तर, मूलतः विश्वविद्यालयसँग आबद्घ अनुसन्धानकर्ता मात्रै हकदार हुने र बजेट निकै कम भएकाले अनुसन्धानमा प्रभाव सीमित छ । 

नयाँ निकाय स्थापना : अनुसन्धान र विकासलाई एकीकृत र योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना अपरिहार्य छ । यसको विस्तृत कार्ययोजना, आवश्यक नीति, कानुनबारे विमर्श गरी टुंगो लगाउन सकिन्छ । तर, कोषको मोटामोटी काम अनुसन्धानको क्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान, अनुसन्धान सहायता वितरण र वितरित सहायताको अनुगमन र मूल्यांकन हुनेछ । कोषले देशले तर्जुमा गरेका विकास लक्ष्य र सरकारी नीति कार्यक्रमलाई टेवा पु-याउने गरी विश्व र क्षेत्रीयस्तरमा भइरहेका अनुसन्धान हेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान गर्छ ।

पहिचान गरिएका अनुसन्धानका विषय समेटेर प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान प्रस्ताव आह्वान गर्छ । र, प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुसन्धानवृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुसन्धान सहयोगीसम्बन्धी तथ्यांक निर्माण, उपकरण खरिद, सिकाइसम्बद्ध पूर्वाधार निर्माणलगायत सहायता रकम संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गर्छ । प्रस्तावित कोषका लागि सरकारी बजेटमै कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विभिन्न निजी र सार्वजनिक संस्थाको मागका आधारमा आर्थिक सहयोग लिएर अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्न पनि सक्छ । 

नीति आयोग, नास्ट वा कृषि, वन, स्वास्थ्यलगायत सरकारी अनुसन्धान निकायले जसरी प्रस्तावित कोषले आफैँ अनुसन्धान गर्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान सहायता वितरण गरेर अनुसन्धानको सहजीकरण मात्रै गर्छ । उक्त कोषबाट सरकारी अनुसन्धान संस्था, स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, ज्ञान उत्पादन गर्ने गैरसरकारी र निजी संस्था वा अनुसन्धाताले अनुदान लिएर अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको फाइदा : यस्तो निकायले अनुसन्धानको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गरी अनुसन्धानका क्षेत्र तय गर्ने हुनाले नीति–निर्माणलाई आवश्यक अनुसन्धानमा आधारित तथ्यहरूको अभावलाई पूरा गर्न मद्दत गर्छ । देशलाई चाहिने उपयोगी ज्ञान उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ । अनुसन्धानको नाममा छरिएर रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याई एकरूपता र तालमेल मिलाएर कार्यक्षमता बढाउँछ, अनावश्यक खर्च र झन्झट घटाउँछ ।

अनुसन्धान र विकासमा भइरहेको न्यून लगानीले नेपालभित्र समाजोपयोगी, विश्वसनीय र समसामयिक ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया ठप्प छ । नवप्रवर्तन र अन्वेषणले गति लिएको छैन । फलस्वरूप हामी ज्ञान उत्पादन, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका विभिन्न सूचकांकमा विश्वमै पुछारमा छौँ । 

कोषले विकेन्द्रीकृत हिसाबले काम गर्ने भएकाले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा संलग्न देश र विदेशमा भएका संस्था वा व्यक्तिलाई एकैसाथ परिचालन गर्न सघाउँछ । यतिखेर विश्वविद्यालयका अनुसन्धान संस्था र सरकारी अनुसन्धान केन्द्रमा बजेट नभएको गुनासो छ । अनुसन्धान सहायता दिने आफ्नै सरकारी निकायको अभावले यस्ता संस्थामा संलग्न जनशक्ति अनुसन्धान नगरी बस्न बाध्य छन् । तलब दिनु तर काम नखोज्नु राज्यलाई सीधै घाटा हो ।

यस्तो कोषमार्फत संस्थाले अनुसन्धान सहायता प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि अनुसन्धान सुचारु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी देशभित्र भएका ज्ञान उत्पादन गर्ने गैरसरकारी र निजी संस्था पनि नियमित अनुसन्धान सहायता दिने सरकारी निकायको अभावमा घिटिघिटीको अवस्थामा चलिरहेका छन् । कोषले ज्ञान उत्पादन गर्ने ती संस्थालाई जीवन्त बनाउनेछन् । 

इतिहासमै यसअघि अहिलेजस्तो अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्ति देशमा तयार भएको थिएन । तर, स्वदेश वा विदेशमा बसेका जनशक्तिको उपयोग देशले खासै गर्न सकेको छैन । यस्तो कोषबाट प्रतिस्पर्धामार्फत अनुसन्धान सहायता प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास भए जनशक्तिले सहजै क्षमता उपयोग गर्न सक्नेछन् । बिदेसिएका नेपाली अनुसन्धानकर्मीले देशभित्रका संस्थासँग मिलेर कोषको सहयोगमा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

जसले गर्दा देशभित्रका संस्था र अनुसन्धाताको क्षमता बढ्छ, बिदेसिएको ज्ञानको प्रसार हुन्छ । विदेशमा पढेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताले कोषमार्फत ‘पोस्टडक्टर’लगायत अनुसन्धानवृत्ति लिएर नेपाली विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्थासँग आबद्घ भई अनुसन्धान गर्ने अवसर पाउँछन् । कोषले दिने उत्प्रेरणाले बिदेसिएका जनशक्तिलाई नेपाल फर्काउन सहज हुन्छ, न कि अहिलेजस्तो फर्क–फर्क भन्ने भावनात्मक नाराले ।

समग्रमा कोषले अनुसन्धानमा संलग्न संस्था र अनुसन्धातालाई उत्पे्ररणा दिन्छ, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न सघाउँछ । समयक्रममा कोषले अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट केन्द्र र क्षमतावान् अनुसन्धाता जन्माउन–हुर्काउन मद्दत गर्छ । अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रले यस्ता कोषमार्फत धेरैअघि नै अनुसन्धान र विकासमा ठूलो फड्को मारे । चीनले सन् १९८६ मा खोलेका यस्तै केन्द्रीकृत अनुसन्धान कोषमार्फत अनुसन्धान कार्यक्रम चलाइरहेको छ । हामीजस्तै अतिकम विकसित देशले समेत यस्तो कोष स्थापना गरेर अनुसन्धान र विकास अगाडि बढाइरहेका छन् । 

यस्तो निकायले वर्तमानका चुनौती समाधानमा मात्रै सहयोगी भूमिका खेल्दैनन्, भविष्यका अथाह सम्भावनाको ढोका पनि खोल्छन् । नेपालमा अहिले नै माथि उल्लेख गरिएजस्तो आइफोनका लागि चाहिने आधारभूत अनुसन्धान सकिन्न, न त नोबेल विजेता ओस्ट्रम नै जन्माउन सक्छौँ । तर, अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्न आवश्यक संरचना र उत्प्रेरणाको वातावरण निर्माण भने पक्कै गर्न सक्छौँ ।

नयाँ निकाय बनाएर पहुँचको आधारमा जागिर दिने वा अनुसन्धानको नाममा रकम बाँड्ने परम्पराभन्दा प्रतिस्पर्धामा आधारित उत्कृष्ट अनुसन्धानमा सघाउने निकायको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । देशमा स्थिर सरकार भएको यो वेला त्यस्तो निकाय स्थापना गर्ने उचित अवसर हो ।
(लेखक नेपालस्थित ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजसँग आवद्ध छन्)