चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा संसद् विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट बढाउन नमानेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसपटक भने गलेका छन् । सत्तारूढ दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार वृद्धभत्तालगायत विषय सम्बोधन नभएपछि उनको प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसद र शीर्ष नेतृत्वले समेत आलोचना गरेका थिए । यसपटक भने पार्टीले भनेअनुसार यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । स्रोतले धानेसम्म राजनीतिक कार्यक्रमलाई स्थान दिने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्रै छैनन्, सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाई बजेटमा के–के गरौँ भनी रायसमेत मागेका छन् । 

हाल ७० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धाले एक हजार भत्ता र एक हजार औषधोपचार खर्च गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । त्यसभन्दा कम उमेरका, तर भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले सामान्यतः मासिक एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ७० वर्ष उमेर कटेकालाई भत्ता र औषधोपचार खर्चमा पाँच–पाँच सय  वृद्धि गरी एक हजार बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । 

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने घोषणा गरिसकेको छ । गत वर्षको चुनावमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने बताएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएका थिएनन् । बरु, ७० वर्षमाथिका वृद्ध नागरिकलाई एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क हुने गरी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । वृद्धभत्ता नबढाएपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट सरकार र अर्थमन्त्रीले आलोचना सहनुपरेको थियो । यसपटक भने अर्थमन्त्री गलेका छन् । यसअघि ०७२/७३ र ०७३/७४ दुवै वर्ष वृद्धभत्ता दोब्बरले बढेको थियो ।

अहिले ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिने गरिएको छ । विधवाले भने विधवा बनेको दिनदेखि नै भत्ता पाउने गर्छन् । त्यसरी वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हाल १२ लाख आठ हजार एक सय ३३ छ । त्यस्तै, एकल महिला र विधवाको संख्या ६ लाख ९६ हजार पाँच सय २४ छ । यी सबैलाई सरकारले मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार र आंशिक अपांगता भएकालाई मासिक ६ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक दुई हजार र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक चार सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३२ छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २२ लाख ३९ हजार तीन सय ६३ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही रूपमा संख्या बढ्दा २७ लाख ८७ हजार ६ सय १२ हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि सरकारले ३८ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा भने ३२ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा वृद्धभत्ता वृद्धि नहुँदा नै करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ ।

सरकारले वृद्धभत्ता र उपचार खर्च एक हजारले बढाएको खण्डमा कम्तीमा पनि त्यो शीर्षकमा थप ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्रै ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ देखि ६ करोड दिने तयारी

विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँचदेखि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड विनियोजन गरिएको छ । गत साल सबै सांसदलाई ५० लाख र निर्वाचित सांसदलाई ३ करोडका दर बजेट दिइएको थियो । यो साल समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरिएन बरु त्यसलाई समेत गाभेर चार करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यस वर्ष यो कार्यक्रममा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड पु¥याउँदा नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि आफ्नो नाममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यही कार्यक्रमअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसदलाई पनि ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म दिने सम्भावना रहेको विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरूका नाममा ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा पनि थप ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्छ । 

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सभासद्हरूले एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि हस्ताक्षर नै संकलन गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले रकम थपिदिने आश्वासन दिएपछि त्यसलाई स्थगित गरेका थिए । 

सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलब २५ हजार पुर्‍याउने तयारी 

यसपटकको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यतामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसपटक कर्मचारीको तलब बढ्नेछ । 

यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडाले तल्ला तहका कर्मचारीको तलब आधार नै बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अहिले सबैभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारीले १८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । त्यसलाई बढाएर २५ हजारको हाराहारीमा पु¥याउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । त्यसैगरी खरिदार तथा सुब्बा तहका कर्मचारीको तलबको आधार पनि बढाउने तयारीमा उनी छन् । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा भरहेको खाडल घटाउने गरी तलब समायोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ स्रोतले बतायो । माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबचाहिँ १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । 

यसअघि ०७३/७४ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइदिएका थिए । आव ०७४÷७५ र चालू आर्थिक वर्षमा भने तलब वृद्धि भएको थिएन । चालू आवको बजेटले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो ।

६० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आसन्न बजेटमा सबै तहका कर्मचारीको तलब ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्न माग गरेको छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको युनियनका महासचिव सुबोध देवकोटाले बताए । त्यस्तै, निजामती प्रशासनलाई अन्य समूहसँग जोड्न नहुने पनि युनियनको माग छ । कर्मचारी प्रशासनमा सबभन्दा तल्लो तह कार्यालय सहयोगीदेखि सबैभन्दा माथिल्लो तह मुख्यसचिवसम्म पर्छ । 

बस्नका लागि आवास, उपचारका लागि अस्पताल र बालबच्चा अध्ययनका लागि विद्यालयको सुविधा निःशुल्क सरकारले उपलब्ध गराए तलब वृद्धिको माग नगर्ने पनि देवकोटाले बताए । सञ्चयकोषको रकम प्रयोग गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने युनियनका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

स्वचालित तलब वृद्धि हुनुपर्ने

युनियनले कर्मचारीको तलब वृद्धि स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने माग गरेको छ । विशेषगरी मुद्रास्फीति र बजार मूल्य (महँगी) को आधारमा हुनुपर्ने युनियनका महासचिव सुबोध टेवकोटाले बताए । न्यूनतम तलब तोक्न नमिल्नेसमेत युनियनको भनाइ छ । 

के छ कानुनी प्रावधान ? 

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सो सिफारिसका आधारमा सरकारले तलब वृद्धि गर्ने गर्छ । समितिले तीन वर्षको राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले समेटेको छ । तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

विलासी वस्तु, कृषिजन्य उत्पादनमा भन्सार बढाउने तयारी
विलासी वस्तु र कृषिजन्य उत्पादनमा भन्सार दर बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । विलासी गाडी तथा मोटरसाइकल, कस्मेटिक्स, चकलेट, खेलौना पेयपदार्थलगायतमा भन्सार बढाउने सोचमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, बिस्कुटलगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । ‘आयात न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सबै उपाय लगाउने सोचमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ । 

त्यस्तै, जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश हुँदै छन् । ‘जग्गाको कारोबार र मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने र बिचौलिया–दलाललाई विस्थापित गर्ने गरी कार्यक्रम बनेको छ,’ स्रोतले बतायो ।

वितरण मात्रै गरेर समृद्धि आउँदैन : डा. मीनेन्द्र रिजाल
छाया अर्थमन्त्री/नेता कांग्रेस
सबैतिर वितरण मात्रै गरेर समृद्धि आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाएर जाँदा विकास प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले सोअनुरूप संविधान बनायौँ । संरचना खोटपूर्ण भयो, त्यसलाई बदलौँ भनेर सोअनुरूप एकात्मकताबाट संघीयतामा गयौँ । फेरि पनि पुरानै संरचना र पुरानै सोचबाट काम गर्न खोजिएको छ । यसले परिणाम दिँदैन । विगत एक वर्ष बलियो सरकार थियो, तर अघिल्ला वर्षहरूभन्दा आर्थिक सूचकांकमा खास केही परिवर्तन भएनन् । त्यसैले सरकारले आर्थिक वृद्धि हुने बाटो पनि खोजी गर्नुपर्छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिको के बाटो खोजी गरेको छ, त्यो हामी पर्खेर बसेका छौँ । संघीयतालाई आत्मसात् गरेर बजेट आओस्, त्यही हाम्रो चाहना छ ।

 १५ खर्बको सिलिङ, सिलिङभन्दा ठूलो बजेट
आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ खर्ब ९१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । तर, त्यो सिलिङभन्दा अझै बढाएर बजेट बनाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब तथा सांसदको नाममा समेत बजेट बढाउँदा त्यो सिलिङले नभ्याउने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत गरेर बजेटको आकार २० खर्ब पुग्ने स्रोतको भनाइ छ ।

 हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ 
कर्मचारीको तलब बढाउने र सांसद विकास कोषमा बजेट हाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद र कर्मचारीका नेतालाई दिएका छन् । त्यही विषयमा ओलीले अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग दैनिकजसो बजेटबारे ब्रिफिङ लिइरहेका छन् । ‘हरेक दिन साँझ अर्थमन्त्री बालुवाटार आउनुहुन्छ, राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीसँग गफ गरेर फर्कनुहुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले बतायो ।